२५ पुस २०७५, काठमाडौँ
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
समितिका उपस्थित १८ सदस्यमध्ये १४ जना सदस्य विधेयकको पक्षमा र बाँकी चार जना विपक्षमा रहेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा आफ्नो मत राख्नुभएको थियो ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को १८१ धाराअनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो । समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको सो विधेयकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि समितिको बैठकमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा गोविन्द केसीका बीच विगतमा भएका सहमतिका भावनाअनुरुप विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकका प्रस्तावलगायत लेखनका विषयवस्तु कानून मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सरकार र डा गोविन्द केसीका बीच भएका सहमतिका भावना र संसद्को सर्वाेच्चतालाई ध्यानमा दिई विधेयक आएको जानकारी दिँदै विधेयकलाई डा केसीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्बाट डा केसीको जित भएको छ । उहाँले विधेयकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।”
समितिको बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले सरकार र डा गोविन्द केसीका बीच भएका सहमति विपरीत विधेयक समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा पारित हुनु अन्यन्त दुःखद् हो भन्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य उमाकान्त चौधरीले सरकार र डा गोविन्द केसीका बीच भएका सहमति विपरीत विधेयक आउनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयक प्रतिवेदनमा के छ त ?
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिइने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुईवर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिइने तर सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका, मापदण्डसमेत पूरा गरिसकेका कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने पारित विधेयकमा रहेको छ ।
विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्राविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
