२५ बैशाख २०७६, काठमाडौं
सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
आयोगले सरकारी जग्गा संरक्षण तथा त्यसको अभिलेख तथा कागज सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे पनि सुझाब दिनेछ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगैको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाको चलखेलबाट व्यक्तिको नाममा पु-याइएको खुलासा भएको थियो । सरकारले ०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको सो जग्गा ०४९ सालमा पुनः सुवर्णशमशेरका सन्तानको नाममा पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय यसमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि मुछिएको छ । बालुवाटारको मात्रै होइन, देशभर ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पु-याइएको छ । यससँगै सरकारी जग्गा अतिक्रमणले चर्चा पाएको छ र जग्गा फिर्ता गराउन व्यापक जनदबाब सिर्जना भएको छ । आगामी वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउने उल्लेख छ । (साभार : नयाँ पत्रिका)
