गत असोज ३ गते संबिधान दिवसको अबसरमा केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा रहेका २५ जना कैदीबन्दी शनिबार छुटे, राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी पाएर। यीमध्ये ८ जना ज्यान मारेको (कर्तव्य ज्यान) र ४ जना सवारी ज्यान(सवारीले ज्यान लिएका)का कैदी छन्।
स्रोतका अनुसार आम माफी पाएका यी कर्तव्य ज्यानका कैदीमध्ये चार जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद(तत्कालिन मुलुकी ऐनअनुसार २० वर्ष कैद) को सजाय सुनाएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको कैद सजाय जन्मकैदबाट घटाएर कम गरेको थियो। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) तथा फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका कैदीलाई आम माफी दिन मिल्दैन।
५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र नेगेटिभ कसुरबाहेकका कसुरका कैदीलाई संविधान दिवश र गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिने चलन छ।
यसपटकको संविधान दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार २ सय ७६ पुरुष र १३ महिला कैदीसहित २ सय ८९ कैदीलाई आम माफी दिएकी छिन्। यसमा कर्तव्य ज्यानका ७३ कैदी छन्। यसैगरि सवारी ज्यानका ८७ कैदी छन्। ज्यान मार्ने उद्योगका ४९, चोरीका ३०, डाकाका १६, सरकारी दस्तखतका ६, हात हतियार तथा खरखजनाका ६, कुटपिट तथा अङ्गभङ्गका ५, ठगीका ४ र अन्य विभिन्न कसुरका १३ जना कैदीलाई आम माफी दिइएको छ।
यी हुन् आम माफी नहुने कसुर
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ अनुसार राज्य विरुद्धका कसूरमा सजाय पाएको, युद्ध अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, विध्वंसात्मक कसुरमा सजाय पाएको, बालबालिकाविरुद्धको यौन शोषण र यौन हिंसा सम्बन्धि कसुरमा सजाय पाएको, बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएको, कैदबाट भागेभगाएको कसूरमा सजाय पाएको, अदालतको फैसला बमोजिमको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेकोलाई आम माफी नहुने व्यवस्था छ।
यसैगरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) एेन २०७४ अनुसार जन्म कैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, लागू औषधको ओसारपसार तथा”कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएकोलाई पनि कैद सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
