काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्ने बिषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको पनि बताए ।
उनले सम्बोधनका क्रममा वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए ।
ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा लर्को लागेर गएकोबारे पनि प्रश्न गरे ।
अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘यस्ता गलल प्रवृत्ति हामीमा हुनु हँदैन’, उनले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही र सचिव दीपककुमार खराललाई यसबारे जिज्ञासा राख्दै नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘यसबारेमा गुनासो र सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएको छ । यस्ता कुरा हुनु भएन ।’
