काठमाडौँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको
अछाम जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनमा आयोजना हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जमघट मात्र रहेको पाइएको छ । ‘रेन्बो फेमिली’ तथा ‘रेन्बो ग्यादरिङ युनिटी’ नामक नेटवर्कमार्फत विभिन्न देशका नागरिक अछाम पुगेका
काठमाडौं । इन्द्रजात्रा आउनै लाग्दा हरेक वर्ष आर्थिक संकट हुने गरेको छ । रकम नआएपछि जात्रा व्यवस्थापन समिति रकम माग गर्दै विभिन्न निकाय धाउन बाध्य भएका छन् । इन्द्रजात्रा मूल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० पारित गरेसँगै ठप्पजस्तै रहेको घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नियमावलीका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै धिमा हुनेगरी
काठमाडौँ । सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल
काठमाडौं । सरकारले ई–७ भिसा (उच्च सिपयुक्त जनशक्ति)मा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले कानुन अभावमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहँदा पछिल्लो समय पुनः मताधिकारको विषय बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका
काठमाडौँ । जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो ।
काठमाडौँ । समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्याभूषण पदक यस पटकको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा वितरण नहुने भएको छ। शिक्षा दिवसको नयाँ मिति छनोट गरेपछि मात्र विद्याभूषण वितरण गर्ने भन्दै
काठमाडौं । बैंकहरूमा अधिक तरलता भएसँगै र कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि वाणिज्य बैंकले असोजका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरअनुसार असोजमा औसतमा बैंकको ब्याजदर घटेको देखिएको हो
काठमाडौँ । कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था यही साता भित्रमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको निर्णयले छुट दिन सूचना
काठमाडौँ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा
