परिवर्तन खबर, काठमाडौँ
काठमाडौँ : सरकारले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । प्रदेशमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पूवार्धार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने छन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमात्र नभएर नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारेको छ । समितिले मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको हो । समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकवहादुर र बस्नेतले प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले प्रदेशका सम्भावित मन्त्रालयको खाका तयार पारिएको जानकारी दिए । हाल प्रदेशमा मन्त्रालयको कुनै संरचना छैन । खाका निर्माणसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालय स्थापना क्रम रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट नसक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।समितिले यसअघि नै संघीय सरकारमा बढीमा १८ वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ ।समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेशमा पनि स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड
संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष पूरा भएको र कुनै कान’नले अयोग्य नठराएको हुनुपर्ने छ र समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भए पनि संविधान, कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, सबै राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेलगायत छन् । मापदण्ड नप’गेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखमा निय’क्त गर्न पाउने छैन।
संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।प्रदेश कार्यकारिणी कायम नहुँदासम्म सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।
प्रदेश प्रशासक पनि नियुक्त गरिने
मन्त्री बस्नेतले प्रदेश प्रमुखसँगै तत्काल सबै प्रदेशमा ११ जना सचिवस्तरका प्रशासक पठाइने तयारी भएको जानकारी दिए । प्रशासकले प्रदेशका सरकारी कार्यालयका कामकारबाही सहज बनाउन, केन्द्र र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
