परिवर्तन खबर, काठमाडौँ
काठमाडौं : अब नेपालको लेखापरीक्षण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुने भएको छ ।
लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले लेखापरीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र असल अभ्यासका आधारमा लेखापरीक्षण मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरिने विधेयकका उल्लेख गरिएको छ ।
असल अभ्यासमा आधारित, वस्तुपरक, विश्वसनीय तथा भरपर्दो लेखापरीक्षण व्यवस्था गर्न पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले सो विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । साथै लेखापरीक्षकले कुनै संगठित संस्था वा सरकारको लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिक तोकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको हो । लेखापरीक्षण कार्यमा विशेष ज्ञान र सीप भएको विशेषज्ञ लिनु परेमा विशेषज्ञलाई जोखिम र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
लेखापरीक्षणमा एक रुपता ल्याउन अब लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउने सिद्धान्तका विषयहरू महालेखापरीक्षकले तोक्ने भएको छ । लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले लेखापरीक्षणमा एकरुपता ल्याउने बताइएको छ ।
केन्द्र तथा प्रदेश सरकार वा संगठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श लिँदा अपनाउने प्रकृया वा सिद्धान्तमा एकरुपता ल्याउने भएको छ । देश संघीय संरचना गईसकेपछि समय सापेक्ष पुराना ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको कार्य प्रकृति र विविधमा परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकोले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७३ ल्याउन लागिएको हो ।
साथै लेखापरीक्षण कार्यालयले कुन निकायहरूको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने कुन कुनको नगर्ने भनिसमेत तोकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गर्ने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको उपयोगको स्थिति सुनिश्चित गरिने छ । यो विधेयक लेखापरीक्षण ऐन २०४८ खारेज गरी सोअनुसार गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन दिँदै स्थापित गराउने सरकारको सोच छ ।
