काठमाडौँ : नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा दुबै सकारात्मक देखिएका छन् ।
हाल यी सेवामा कार्यरत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको ३० वर्षमा अवकास पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्तो सेवा अवधि हटाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । ‘अहिले ५० वर्ष नपुग्दै यी सेवामा कार्यरत कर्मचारी निवृत्त हुने यसले राज्यमा आर्थिक भार थप्दै गएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो । राज्यको निवृत्त भार वर्षेनी थपिदै गएर पूर्वाार निर्माणमा लगाउनु पर्ने ठूलो रकम सेवा निवृत्त कर्मचारीमा खर्च हुन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट यस्तो सेवा अवधि हटाउन सरकारलाई राय सल्लाह सुझाव दिइँदै आएको थियो ।
यसका लागि अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक संरचना र पदावधि नेपाली सेनाको ‘मोडालिटी’ मा लैजाने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने र एआईजीदेखि एसपीसम्मको पदावधिसमेत हेरफेर गरी सेनाको ढाँचामा लैजाने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयमा यतिबेला संघीय संरचनामा सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक भूमिका र पदावधिबारे छलफल तीव्र गराएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा दुबै सकारात्मक देखिएपछि प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिरीक्षकको पदावधिसमेत एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष बनाउने तयारी भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआईजीदेखि तल्लो तहका अधिकृतको सेवा अवधि अहिलेकै कायम राख्ने तर सशस्त्र प्रहरी बलको चरित्र र कार्य जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै एआईजीदेखि एसपीसम्मका अधिकृतको सेवा अवधि तोकी सैनिक मोडेलअनुसार बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
