दलहरुको निर्णय प्रकृयामा  देखिएको राजनीतिक दरिद्रता

काठमाडौँ

आधुनिक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास अध्ययन गर्दा हालसम्म  भएका ठुला ठुला फेरबदलहरु  विशेषगरी सत्ता  प्राप्तिमै केन्द्रित भएका देखिन्छन् । जहानिया राणा शासनको अन्त्यकालागि गरिएका विभिन्न नागरिकस्तरका  प्रयास होउन् या राजाहरु वा राजपरिवारभित्रका दाउपेच ती सबै व्यक्तिको स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित नै देखिन्छन् ।  यस्ता सन्दर्भहरु कहिले गुट र उपगुट केन्द्रित भएर असफल भए भने कतिपय बेलामा उच्च नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्ता  असफल भए ।

परिवर्तनपछि आन्दोलनमा संलग्न भएका समुदायको सहभागिता बढाएको देखाउन विभिन्न समुदायका आआफ्ना संस्था र संगठनहरु स्थापना गरिएको देखिन्छ । यही क्रममा नै नेपाली महिलाहरुको संगठन पनि स्थापना र विकास भएको पाइन्छ । त्यसै कारण दलीय  संरचनाअन्तर्गत गठित महिलासम्बन्धी संगठनहरु राजनीतिक रुपमा गतिशील र महिलाका सवालमा कम क्रियाशील भएका हुन कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

अहिलेको निर्वाचनको उम्मेदवारीमा दलहरुले महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय जसरी ओझेलमा पारे त्यसमा बलियोसँग महिलाहरुकै संगठनहरुले पनि आवाज उठाउन सकेनन् । सामान्य आवाज उठाए पनि भित्री आश्वासनमा सहमति भएको टिकट गुम्ला भनेर पनि चुप भएको जस्तो देखिएको छ ।

नेपालको पछिल्लो चरणको आन्दोलनले विचार र व्यवस्था मात्र बदलेन, राज्यको सिङ्गो संरचनाको स्वरुप नै बदल्यो ।  वि. सं. २०४६ सालको पछिल्लो आन्दोलनको प्राप्ति दलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता हो । यी उपलब्धिलाई सामाजिक संरचनामा रहेका समस्याको सम्बोधन गर्न, राजनीतिलाई समुदायसँग जोडन्, सामाजिक असमानताहरुलाई अन्त्य गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न, व्यभिचारी संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा दलहरुले सहकार्य गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए । त्यो अपेक्षामा समयक्रममा बादल लाग्दै गयो । त्यसपछि सुरु भयो माओवादी जनयुद्ध । यो ०६२/ ०६३ को आन्दोलन पश्चात् टुङ्गियो । यसपछि त अवश्य नै जनचाहनाअनुसार काम होला भन्ने मनसाय परिवर्तनकारी जनताले गरे । तर  त्यो अपेक्षा पनि दलीय भागबण्डा र व्यक्तिगत लाभका सन्दर्भहरुभित्रै रुमालिएर बितिरहेको छ ।

यस्ता कुरामा ध्यान नपुगेकै कारण र मुलुकका साना–ठुला उद्योग, व्यवसाय आदि धरापमा परे । जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्न गयो । यस्ता नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक देखिने समस्या राजनीति र समाजका समस्या हुन्, यस्ता विषयहरुले राजनीति सम्बोधनसहित छलफल र वहसको विषय बन्नु र बनाउनुपर्छ भनेर न राजनीतिज्ञले सोचे न नागरिक अगुवा, विद्वान र विशेषज्ञले । यही चुकाइका कारण पहिलो पटकको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन । पुन राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नकार्दै निर्वाचनको विश्वासनीयताको विषयलाई अघि सारेर दलहरुप्रति अविश्वासको धक्का
लाग्यो ।

यस्तो पेचिलोे विषयप्रति दल, दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको गम्भीरता नदेखिनु पनि नपाली राजनीतिभित्र आत्मसम्मानमा देखिएको लाचारी  हो । दलीय राजनीति, राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको अपराध, व्यभिचारी घटना, हत्या, हिंसा, बलत्कार ,बालविवाह, बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउँदा पनि स्थानीय प्रशासन मुकदर्शक बनिरहँदा पनि हामीले सामाजिक न्याय र विभेद विरुद्द कुनै अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकेनौ ।

सँगैको यात्रामा कुम ठोकाउँदै यात्रा गर्दा खल्ती मारेको घटना मेरो होइन भनेर हेरिरहेको कारण नै संविधानमा व्यवस्था भएर हामीले प्राप्त गरेका उपब्धिहरु एक पछि अर्को निष्कृय हुने ठाउँमा पुर्याइँदै छ ।

नेपालको संविधान भाग ५ मा व्यवस्था भएको राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा व्यवस्था भएका कुराहरुको कार्यन्वयनमा राज्य, राज्यअन्तर्गतको कार्यपालिका, कार्यपालिका अन्तर्गतका सरकारी संरचनाहरु, स्थानीय तह र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यस विषयमा कति जानिफकार छन त ? कार्यान्वयनकालागि के कस्ता नियमावलीहरु बनाउन पहल गरे त ? कसकसको भूमिका र सहभागितामा छलफल चलाए र कस्तो क्रियाप्रतिक्रिया आयो भनेर हामीले हेक्का राख्न सकेका छौ कि छैनौ यो पनि अधिकारको कुरासँगै जोडेर उठाउनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ ।

त्यस्तै सुविधाबाट बञ्चित समुदाय र व्यक्तिलाई लक्षित गरी संविधानमा व्यवस्था गरेका प्रावधानका विषयमा हेक्का नपुर्याई राजनीतिक दलले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम अन्तर्गतको  प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वार तय गर्दा महिलाको राजनीतिमा सहभागितामा,  प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलका संरचनाबाट प्रस्ताव नआउनु या आए पनि निर्णयमा नपुर्याउनुलाई हामीले लोकतान्त्रिक विधिको रुपमा दलहरु चलेका छन भनेर कसरी भन्न सक्छौ ?

विकास र समृद्धिकालागि सबै नागरिकको समान सहभागिता र भूमिका नरहेसम्म मुलुकमा दिगो विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी दलहरु चुनावमा होमिँदा फेरि पनि महिला लगायतका मूलधारको अवसर, पहुँच र अधिकारबाट बन्चितको  कसरी सुनिश्चित हुन्छ होला ? अहिले दल र दलका नेता, कार्यकताले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो । वास्तवमा यस्तै चुनौतिपुर्ण स्थान र प्रकृयाहरुमा संरक्षण गर्नका लागि नै त  हो नि संविधानमा यस्ता प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होइन र !

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक समावेसीकरण वहिष्करणसँँग जोडिएको छ । वहिष्करणलाई बहुआयामिक पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । समावेसीकरण सहभागिताको एउटा सामाजिक प्रकृया मात्र हो । विकास र सहभागिताका लागि राज्यले यस्ता अनेकौँ मापदण्ड र प्रावधान बनाउन सक्छ तर हामी लागू गराउनेमा भन्दा बढी उपेक्षा र सहभागिताबाट बन्चित गराउनमा तल्लिन देखिन्छौँ, किन ? बुझ्न सकिएको छैन ।

नेपालको संविधान भाग ८ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई हेर्दा निर्वाचन प्रकयाबाट समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयलाई यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छः

प्रदेश सभा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रकृयामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । दलहरुले समानुपातिक उमेद्वारी दिँदा नै ५० प्रतिशत समानुपातिक तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । नत्र समानुपातिकको नामावली सूची बदर हुने व्यवस्था छ तर प्रत्यक्षतर्फ यस्तो कुनै प्रावधान व्यवस्था गरेको नदेखिएकै कारण अहिले राजनीतिक दलहरुले महिलाको सहभागिताको कुरामा प्रत्यक्षतर्फ उदासनिता देखाएको हो भन्ने ठहर सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

अब कुरा रह्यो बन्द सूचीको; यसभित्र पनि जनसंख्यालाई आधार मानेर महिला, दलित, आदिबासी, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । साथै उमेद्द्वारीकै बेला  भौगोलिक सन्तुलनमा पनि हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता प्रावधानलाई हेक्का नराखी दलका शीर्ष नेताहरुले आफू हरुलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्यालाई आधार मानेर छुटयाएका निर्वाचन क्षेत्रलाई हामीले कसरी वैज्ञानिक हुन भनेर मान्न सक्छौँ ? मतदातालाई निर्णायक मान्ने हो भने पनि त मतदान गर्ने मतदाताको खसेको मतदानलाई संघ र प्रदेश मानिदिएको भए  सिट संख्या घटेर अलिकति भए पनि राज्यकोषको दोहन कम हुने थियो ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मध्येका महिला सदस्य र दलितबाट निर्वाचित महिलाहरु आफू सँगै निर्वाचित पदाधिकारीहरु र सहकर्मीहरुबाट काम र अधिकारमा बञ्चित भएको देख्न थालिएको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन र कानुनले उनीहरुको स्थानको बारेमा बोल्न नसकेको अवस्थामा अबको निर्वाचनमा महिलाका लागि छुट्टै निवाचन क्षेत्र निधारण गर्ने प्रस्तावका लागि दलहरु र दलका भागिनी संगठनहरु लाग्ने की नलाग्ने ? प्रश्नचिन्ह तेर्सिएको छ ।

समानुपातिक समावेसिताको विषय सबैको साझा अभियान हो । यसको तयारी राजनीतिक दलले आफ्ना माथिल्लोदेखि तल्लो निकायसम्म रहेका संरचनाहरुमा  विशेष बहसको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय पनि निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

हामीले खोजेको  समानुपातिक समावेसी सहभागिता लोकतान्त्रीकरणका लागि हो । यसरी भएको सहभागिताले मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा मद्दत गर्छ तर अहिलेको निर्वाचनका सन्दर्भमा महिलाको सहभागितामा देखाएको निरिहता र जडताले हामीले कसरी भन्न सक्छौ नेपालका राजनीतिक दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा दिगो विकासको स्वरुप निर्धारण गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन सक्लान भनेर ?

त्यसैले दल र दलका नेताहरुको दृष्टिकोणमा रुपान्तरण हुन आवश्यक देखिन्छ । सँगै दलसँग आवद्ध दलका भगिनी संगठनहरु आफू सांगठानिक संरचनालाई मात्रै शक्ति नमानी त्यसको सकृयाता, गतिशिलता र समय सापेक्षिक मद्दासँग नजिक भएर सांगठानिक क्रियाशिलताको पक्षमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा अहिलेसम्मका अधिकांश महिला आन्दोलनहरु राजनीतिक दलका नीति र कार्यक्रममा सघाउने र विकासका कार्यक्रममुखी मात्रै देखिएका छन । यस्ता धरापमा खोचे थापेर भाग पाउलाउँ भन्ने मनसायले कुर्ने अवस्था रहेन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने, बलभद्रले बचेका सेना लिएर किल्ला छोडेको अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।

दलहरुको निर्णय प्रकृयामा  देखिएको राजनीतिक दरिद्रताले महिला सहभागिताको विषय अझै निकै चुनौतिपूर्ण छ भन्ने प्रसस्तै आधारहरु देखिए । त्यसैले नेपालका महिला संगठनहरु र महिला अधिकारकर्मीहरुले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको विषयलाई  निकै गम्भिरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको हो कि !