काठमाडाैं : राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विवाद टुंगोमा नपुग्दा संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको निर्वाचन मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा र नयाँ सरकार गठनका काम नै अवरुद्ध छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय भन्नेमा विवाद चर्किए पनि यसको मूल चुरो निर्वाचन प्रणालीका गुण–दोष नभई त्यसबाट आउने परिणामको आकलन नै हो ।
बहुमतीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइकै हाराहारी सिट जितेको वामपन्थी गठबन्धन थप बलियो बन्नेछ भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ । सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली लागू गराउन सके राष्ट्रिय सभामा ९ देखि १४ सिट सुरक्षित गर्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसलाई त्यसअघि आफंैले संसद्मा लगेको विधेयकमा जस्तो बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा माथिल्लो सदनमा उपस्थिति जनाउनै हम्मे पर्छ ।
प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डलको शक्तिसन्तुलन पनि प्रतिनिधिसभासँगै मिल्दोजुल्दो छ । प्रदेशसभामा प्राप्त मत र स्थानीय तहको नेतृत्वको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । दुई नम्बरको प्रदेशसभामा बहुमत पाएको मधेसी गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल) को स्थानीय तहमा भने तदनुरूपको मत छैन । विज्ञका अनुसार संविधानले नै प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने महिला, दलित, अपांग वा अल्पसंख्यक कोटा निर्धारण गरेकाले बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीमध्ये जुन स्वीकार गरिए पनि समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वमा तात्त्विक फरक पर्दैन ।
‘निर्वाचकमण्डलका सदस्यले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएका कारण एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘परिणाममा भने यो प्रणालीबाट ठूला दललाई भन्दा साना दललाई बढी फाइदा हुन्छ ।’ थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभामा ५ दल र प्रदेशसभाहरूमा बढीमा सात दलसम्मको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । उप्रेतीको भनाइलाई आधार मानेर राष्ट्रिय सभाको सम्भावित अंकगणित विश्लेषण गर्दा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो घाटा कांग्रेसलाई हुनेछ । सिद्धान्ततस् एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको फाइदा साना दललाई हुने भनिए पनि स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख र प्रदेशसभाको शक्तिसन्तुलन ९औपचारिक परिणाम घोषणा हुन बाँकी० का कारण अन्य दल यसबाट धेरै फाइदा उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् ।
संविधानसभाबाट सहमतिमै संविधान जारी गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न मिल्छरमिल्दैन भन्नेमा समेत विभाजित छन् । खेल सुरु भएपछि नियम फेर्न खोजेको विश्लेषणसहित वाम गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले राजनीतिक सहमतिबिना सरकारले पेस गरेको अध्यादेश ९जसमा एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख छ० असंवैधानिक हुने अडान राखेको छ । ‘निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ,’ तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट एकखाले परिणाम आइसकेपछि अब भएन, अर्को तरिकाले भए पनि हामीले बढी पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ र रु’
कांग्रेसले भने सिट प्राप्तिका लागि नभई प्रणालीका लागि संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिनु असंवैधानिक हुन्छ । अध्यादेश तुरुन्त जारी हुनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने ।
के हो एकल संक्रमणीय प्रणाली ?
बहुमतीय प्रणालीमा उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने (प्रत्येक समूहमा) व्यक्ति विजयी हुन्छ । तर एकल संक्रमणीयमा भने पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारको विजयी हुन आवश्यकभन्दा बढी भएको मत क्रमश : दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा सर्छ ।
यस्तो प्रणालीमा एक्लैले जित्ने सामथ्र्य नहुनेले पनि ठूला दलबाट बचेको मतका लागि गठबन्धन बनाएर फाइदा लिन सक्छन् । २०४७ को संविधानअनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका ६० मध्ये ३५ सिटका लागि यस्तै प्रणाली अभ्यास भएको थियो ।
अब बन्ने राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ को चयन प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, १ दलित, १ अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले एकल संक्रमणीयमै गए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने १ दलित र १ अपांग वा अल्पसंख्यक गरी १४ सदस्यको चयन बहुमतीय प्रणालीबाटै हुनेछ ।
कुन दलको कति सिट आउला ?
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ प्रस्तावित छ । ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुखरउपप्रमुख र ८ प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यको मतभारमा हुने फरक, मतदान गर्दाको प्राथमिकताक्रम र उम्मेदवार विजयी हुने मत संख्याभन्दा बढी मत क्रमश : दोस्रो–तेस्रोमा संक्रमण गराई परिणाम निकाल्नुपर्ने जटिल विधिका कारण एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा ठ्याक्कै कसले कति सिट पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
संविधान के भन्छ ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षको ६० र समानुपातिकको ४० प्रतिशत) बाट हुने व्यवस्था रहेको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचकमण्डलले ‘संघीय कानुनबमोजिम’ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चुन्ने उल्लेख छ ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट
