काठमाडौँ, पुस २२, २०७४
हाम्रो खानेकुराको मुख्य स्रोत कृषि पलायनको संघारमा छ । आधुनिक भनिने औद्योगिक कृषि घट्दो उत्पादन, उत्पादनशीलता, मानव तथा प्रकृतिको स्वास्थ्यमा देखिएका विकराल समस्याले ग्रसित हुन पुगेको छ ।
मुख्यत: खनिज ऊर्जा, रसायन, विषादी, हर्मोन र प्लास्टिकमा आधारित खेती प्रणाली गम्भीर समस्या बनेको छ । सँगै, जलवायु परिवर्तनका असर तथा प्रभाव खेतीपातीमा क्रमश: देखिन थालेका छन् । तापक्रम र वर्षाको अनिश्चितताले धेरैजसो ठाउँमा बीउ उम्रिनेदेखि बिरुवा हुर्किने, फुल्ने, फल्ने र दाना लाग्ने कुरामा समेत नकारात्मक असर परेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्षम खेती प्रणाली अपनाउन नसके हाम्रो खेतीपाती सदाका लागि लोप हुनेछ ।
चार दशकदेखि नेपालको कृषि निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसले एकातिर हामीलाई खानेकुरामा निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै हीनताबोध र कुण्ठा बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ समुदायस्तरसम्मै नेपालमा प्रतिस्पर्धी खेतीपाती सम्भव छैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकास गर्न उक्साएको छ । यी दुवै कुरा समृद्धिका बाधक हुन् । खेतीपातीलाई वास्तविक अर्थमा फाइदाजनक बनाउने, बढ्दो खेतीपाती छाड्ने क्रम रोक्ने, बाँझो जमिनमा पुन: खेती गर्ने परिस्थिति तयार पार्ने, बढ्दो कृषि उपजको आयात रोक्ने र स्वस्थ खानेकुराको स्वच्छ कृषि प्रणाली अपनाउनेजस्ता आधारभूत सवाल सम्बोधन गर्न नसक्दा नै हाम्रो कृषिको यो हविगत हुन पुगेको हो । मुख्यत: कृषि विकासका प्रयत्न हाम्रा आफ्नै विशेषताका आधारमा निर्देशित नहुनु हो । अहिले पनि हाम्रा कृषिका प्रयत्नहरू ‘हरितक्रान्ति’ ढाँचाका व्यापारिक खाद्यबाली, पशुबस्तु, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने काममा मात्र सीमित छन् ।
अहिले कृषिक्षेत्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला भनेर चर्चा हुन थालेको छ । कृषिको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि सरकारले कृषि विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथै यसको संक्रमण व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । यस्तो कार्ययोजनाले मात्र सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिकताका महत्त्वपूर्ण सवाल र संरचना पहिचानसँगै नीति तर्जुमा गरी दीर्घकालीन कृषि विकासका आधार तयार गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मौलिक विशेषतालाई आधार मान्दै निर्देशक सिद्धान्त (सीमा र सम्भावना) निर्धारण गरी कृषि विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । मुख्यत: नेपालजस्तो मुलुकको कृषि विकासको प्राथमिकता गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, कृषि जमिनको उत्पादनशीलता र जैविक विविधताले अन्य समतल मैदानी कृषि प्रणालीसँग यसको उत्पादकत्व र व्यावसायिक परिणाम दुवैमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । यस्तो उत्पादनशीलताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुनाफाका आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । तसर्थ नेपालले कृषि विकासलाई तुलनात्मक लाभका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको विविध तर विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा बेग्लै ढंगले हेरिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन दिगो कृषिका मापदण्डमा तयार पारिनुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय उपभोगभन्दा बढी भएकायस्ता उत्पादनहरूले विशिष्टताका आधारमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सक्छन् ।
अर्को कुरा, कृषि विकासको रणनीति निर्माण गर्दा छिमेकी मुलुकको कृषि र यसले नेपाली कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा भारत तथा चीनले गरेको कृषिको विकासलाई विश्लेषण नगरी बढ्दो कृषिको विश्वव्यापीकरण र क्षेत्रीय व्यापारको सन्तुलन बुझ्न सकिँदैन । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र यी ठूला छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै कमजोर भएकाले यसले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तसर्थ नेपाली कृषि अर्थतन्त्रको ढाँचा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थानीय विशिष्टतामा आधारित तुलनात्मक लाभ लिने दृष्टिकोणबाट विकास गरिनुपर्छ । यो दृष्टिकोणको सफल कार्यान्वयनका लागि कृषि विकासका आयामलाई समष्टिमा हेर्न सक्नुपर्छ ।
यस अर्थमा हामीले अपनाउने कृषि प्रणाली कस्तो हुने भन्ने प्रश्न धेरै पेचिलो छ । वाम गठबन्धनले भनेजस्तो १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने हो भने अहिलेदेखि नै यसका पूर्वाधार तयार गर्ने योजनामा काम गर्नुपर्छ । कम्तीमा रासायनिक मलको अनुदानमा कटौती र खतरनाक विषादीमा रोक लगाउँदै जैविक मल र विषादी बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरे मात्र पनि यसतर्फको यात्राका पाइला पत्यारिला हुनेछन् । सँगै, स्थानीय जैविक क्षेत्रका आधारमा स्थानीयस्तरमै कृषिका योजना बनाउने दृष्टिकोण चाहिन्छ नत्र योजना व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन । तसर्थ सरकारले यस कुरालाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न निम्न प्रस्तावमा ध्यान दिनुपर्छ :
पहिलो, स्थानीय सरकारले कृषि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सके मात्र यो कामको सुरुवात सम्भव छ तर अहिलेको कृषि कर्मचारीतन्त्र नै यसको बाधक छ । यसले नेपालको कृषि सपार्न सघाउने छाँट देखाएको छैन । तसर्थ यसको पुनर्गठन गरी स्थानीय सरकार र किसानप्रति जिम्मेवार कृषि कर्मचारीसंयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो, कृषि जमिन व्यवस्थापन कृषि विकासको अनिवार्य सर्त हो । कृषि जमिनको चाक्लाबन्दी र करारको कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय विशेषताका आधारमा खेती गर्ने आधार तयार गरिनुपर्छ । यसका लागि अन्य मुलुकमा गरिएका खेतीयोग्य जमिन व्यवस्थापनका अभ्यासको अनुभव र खोजका आधारमा नेपाली परिवेशअनुरूप कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, किसानको पहिचान, क्षमता वृद्धि, लगानी र उद्यमशीलताको विकासबिना कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । खेतीपातीले घर धान्न नसकेर लाखौं किसान रोजगारीका लागि बाहिरिएको अवस्थामा कृषि श्रमिकको अभावसँगै कृषि उत्पादन लागत बढ्न गएको छ । यस्तो लागत घटाउन गरिएका सरकारी सेवा र अनुदानका कार्यक्रम किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारमार्फत यी सेवा र अनुदान वास्तविक किसानकामा पुग्ने पारदर्शी संयन्त्र तत्कालै बनाउनुपर्छ । कृषिक्षेत्र किसानहरूको सामाजिक उद्यमका साथै पर्यावरणीय सेवाको क्षेत्र हो । यसलाई राज्यले यसै सन्दर्भमा परिभाषित गरी कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी र किसानलाई वर्गीकृत गर्नुपर्छ ।
राज्यले साना तथा भूमिहीन किसानलाई कृषिसेवा तथा लगानीमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि उद्यमी जसलाई ठूला किसान पनि भनिन्छ, उनीहरूका लागि लगानीको वातावरण बनाई नियामक र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । खाद्यान्नका लागि राज्यले बजारलाई स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा नियमन गर्नुका साथै कृषि सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ तर खाद्यान्नबाहेकका तुलनात्मक लाभका कृषि उपज प्रवद्र्धनका लागि खुला बजारलाई गुणस्तरीय सेवाका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।
चौथो, एकातर्फ कृषि जनशक्तिको व्यापक पलायन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपलब्ध कृषि जनशक्ति उपयुक्त र पर्याप्त पनि छैन । कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने ज्ञान, सीप विकास गर्ने सोचसहित परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसका साथै किसानको खेतीबारीमै प्राविधिक सेवा पुर्याउने दृढता र त्यहीअनुसारको उपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । कृषि विकासमा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । नेपालमा यी तीनैवटा क्षेत्रका बीचमा तालमेल नभएको र यी कुनैले पनि प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको कुरा छर्लंगै छ । सँगै, कृषि क्षेत्रबाट युवा किसान पलायन हुनुमा हाम्रो शिक्षा पद्धतिसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी मानव जीवन, जीविका, आम्दानी र रोजगारीका लागि यसको योगदान, दिगो कृषि प्रणाली र खानेकुरा उत्पादनमा किसानको भूमिकाबारे सकारात्मक सोच विकास गर्न सघाउने नीति र योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
पाँचौं, जलवायु परिर्वतन कृषि क्षेत्रमा देखिएको मानव सिर्जित महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती हो । कृषि प्रविधिलाई जलवायुमा आएको परिवर्तनसँगै अनुकूलन नगरी अबको कृषि बचाउन कठिन छ । अहिले भएका कृषि प्रविधि र ढाँचाहरूलाई अनिश्चितता र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने स्थानीयतामा आधारित कृषि प्रणालीको रूपान्तरण मात्र एउटा बलियो विकल्प हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानको टड्कारो खाँचो छ । जलवायु जोखिमको उपयुक्त मूल्यांकन नभएसम्म जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन असम्भव छ । समग्रमा, अहिलेसम्म यसको प्रभावकारी मूल्यांकन भएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा जलवायुको कृषिमा पर्ने असर घटाउन योजनाबेगर व्यवहारमा लागू गर्ने कार्ययोजना बन्नै सक्दैन । तसर्थ प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यस सवालको सम्बोधन गर्न उपयुक्त नीति तत्कालै बनाउन अपरिहार्य छ ।
उल्लिखित आयामहरूको वस्तुपरक विश्लेषण गरी समग्र कृषि विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । यस्तो ढाँचा तयार गर्दा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, कृषि क्षेत्रको वासलात, स्थानीय विशेषतामा आधारित खाद्य संस्कृति तथा कृषि प्रणाली साथै अन्य अवसर तथा जोखिमको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यी दृष्टिकोणका आधारमा गरिने आवधिक योजनाले मात्र नेपालको कृषि सपार्न सकिन्छ तर त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ ।
पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।
साभार : कान्तिपुर दैनिक
