इलाम, २३ पुस २०७४ : निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्रमा खर्चको विवरण बुझाइक्नुपर्ने सरकारी प्रावधानको अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले अझै बेवास्ता गरेका छन् ।
गएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ५१ जनामध्ये आठ जनाले मात्र हालसम्म खर्चको विवरण बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकामध्ये नयाँशक्ति पार्टी नेपाल क्षेत्र–१का मानवीर लेप्चा, क्षेत्र नं २ का देवकुमार जवेगु र प्रदेशसभासदस्यमा क्षेत्र नं १ (क) का हरि गुरूङले निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण पेश गर्नुभएको छ । ती उम्मेदवारले रु ८७ हजारका दरले खर्चको विवरण पेश गरेको कार्यालयका नासु खेम राईले जानकारी दिनुभयो ।
इलाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रु १५ लाख ७८ हजार निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकाका भुपेन्द्र कट्टेलले रु नौ लाख ५३ हजार खर्च भएको विवरण बुझाउनुभएको छ ।
वाम गठबन्धनबाटै प्रदेशसभा–१ (क) मा निर्वाचिन खिनु लङ्वा लिम्बूले रु १४ लाख ३५ हजार ८००, वाम गठबन्धनमा प्रदेशसभा २ (ख) बाट निर्वाचित धीरेन्द्र शर्माले रु आठ लाख ७० हजार खर्च भएको विवरण पेश गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको हकमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारको हकमा रू १५ लाख खर्चको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
यस्तैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक हजार ५९२ उम्मेदवारमध्ये एक हजार २३ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको कार्यालयका नासु राईले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिए पनि इलामका २८ वडामा अझै कर्मचारीको अभाव
छ । नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि जिल्लाका सूर्यादय, माई र देउमाई नगरपालिका तथा रोङ, फाकफोकथुम, सन्दकपुर, माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकाका केही वडामा कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या हुँदै आएको सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
चार नगरपालिका छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तहमा ८१ वटा वडामध्ये २८ वटामा खरिदार, नासुस्तरका कर्मचारी हालसम्म आई नपुगेकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ती नगरपालिका र गाउँपालिकामा लेखापाल र प्राविधिकका दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित बन्दै गएको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावमा वडा सचिवले नै सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोसमेत उहाँले सुनाउनुभयो ।
कर्मचारी अभाव भएपछि गाउँपालिकाले वडाका प्राविधिकलाई नै वडा सचिवको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राविधिक र सचिवको काम एकै व्यक्तिले गर्नुपर्दा धेरै समस्या भएको छ, प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चाँडै नहुने हो भने गाउँपालिकामा आएको धेरै रकम काम गर्न नसकेर फिर्ता हुने अवस्था छ ।”
जिससमा रहेका कतिपय पद र दरबन्दी गाउँपालिका, नगरपालिकामा नभएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
शाखा अधिकृत पदका कर्मचारीलाई वडा कार्यालयमा नासु तथा खरिदारको कामकाज गर्न पठाउन नसकिएको स्थानीय विकास अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंले बताउनुभयो । जिससमा अहिले आठ जनाको दरबन्दी कायम भए पनि निजामती, स्थानीय विकास र साविक जिविसका कर्मचारीसहित १७ जना कर्मचारी छन् ।
