ललितपुर, २६ पुस : ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सर्वसुलव, सस्तो र भरपर्दो विद्युत सुविधा उपलब्ध गर्न सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि प्राविधिक एवं नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत इनरजाइज नेपाल, नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशन र दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत सहकारी लिमिटेडको सहकार्यमा शुरु गर्न लागिएको प्राविधिक र नीतिगत अनुसन्धानमार्फत सामुदायिक विद्युतीकरणको ऊर्जा व्यवस्थापन अभिवृद्धि परियोजनासम्बन्धी कार्यशालाका वक्ताले समुदायद्वारा सञ्चालित विद्युतीकरणलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
ऊर्जाविद् महेश आचार्यले परियोजनाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक संस्थाबीच महसुल निर्धारणमा देखिएको विवादको अन्त्य, महसुल प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्राविधिक चुहावटमा कमी, उत्पादनशील परिप्रयोग बढाउने, मागमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी जनचेतना, मोबाइलबाट महसुल तिर्ने प्राविधिकको विकास गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका गोकर्णराज पन्थले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिए पनि प्राधिकरण र सामुदायिक संस्थाबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बन्न नसकेको अवस्थामा यस परियोजनाबाट दिइने सुझाव उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय इनरजाइज नेपालका सहायक प्रबन्धक नवराज सञ्जेलले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा देखिएका प्राविधिक तथा नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले सो परियोजना शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा समस्या रहेको बताउँदै संघीय संरचनाअनुसार ग्रामीण विद्युतीकरणलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रासस
