पुस २८, २०७४
काठमाडौँ — हे अगस्त्य मुनी ! …नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु….।
यो फेसबुक ‘स्टाटस’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक कोटामा नेताहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार विरुद्ध एक राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधस्व हो । समग्रमा यो ‘स्टाटस’ले नेपालका सबै दलले समानुपातिक अवधारणलाई कसरी बद्नाम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई स्वीकार गर्दै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि सविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत दलहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै हदैसम्मको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन कारणले यो अवधारणा बदनाम भइरहेको छ ? अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला समावेशिताको बढी नै चर्चा र चासो भएका कारण त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।
संविधानसभाद्वारा संविधान आइसकेपछि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएका कारण दलहरूले जस्तोसुकै चलाखी गरे तापनि ४० प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन सकारात्मक हो । तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य ५५० (प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक २२०) तथा प्रतिनिधिसभाको २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) का लागि भएको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षतर्फ किटानी व्यवस्था नभएका कारण सबै दलले समानुपातिक कोटाबाट हिसाब मिलान गर्ने मनसाय राखी प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे । महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूमा हावी देखियो भने कतिपय महिला अनि गिनेचुनेका पुरुषहरूसमेत चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकको छिद्रबाट विधायिकामा पुग्ने सहज बाटोका लागि चाकडी गर्न उद्यत रहे । दुर्भाग्य, केही क्षमतावान महिलाहरू भने चुनाव उठ्ने हिम्मत भएर पनि चुनावी खर्च धान्ने स्थिति नभएपछि पछाडि हट्न बाध्य भए भने थोरै महिला जो खर्च गर्नसक्ने हैसियतका थिए, पार्टीमा योगदान पनि थियो, तर चाकडी नपुगेर टिकट पाउन सकेनन् । दु:खको कुरा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित भएका कारण २९.५० प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लाभ पुर्याउनेहरूले मात्र प्राथमिकता पाएका कारण समानुपातिक अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
निकट भविष्यमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समावेशिताका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने’ तथा ८६ (२) (ख) ले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना निर्वाचत हुने’ भनेको छ । यसरी संविधानले नै ५९ जनामा कम्तीमा २२ जना (अर्थात ३७.२९ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण यहाँ समावेशिताको विवाद हुने अवस्था छैन । तर दु:खको कुरा, यहाँ राजनीतिक दल तथा केही बुद्धिजीवी के कुतर्क गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनुपर्ने हो । यो त्रुटिपूर्ण तर्क र व्याख्या हो । किनकि राजनीतिको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचत हुने हक सुनिश्चित गर्नु भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय हो । राष्ट्रियसभामा देखिएको केही बढी प्रतिशतलाई कटौती गरेर अरू कतै हिसाब मिलान गर्नु भन्ने होइन । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिता आवश्यक भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने अन्य धाराहरूले यो व्यवस्थालाई थप अनुमोदन गरेको छ । वास्तवमा, यो अवधारणलाई विभिन्न जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा पिछडिएका वा बहिष्करणमा परेका/पारिएका निम्छरा वर्ग तथा समुदायहरूको समेत राज्यको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व रहोस्, संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने मनसायसाथ स्वीकार गरिएको हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलमा वर्चस्व जमाएका सीमित नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकताका कारण संविधानको भावना, मर्म तथा समावेशी अवधारणाको मान्यता विपरीत नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा, बुहारी, सालीजस्तालाई मनोनयन गर्दै वास्तविक सिमान्तकृतहरूलाई पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण, हास्यास्पद काम गरेका छन् ।
उदेकलाग्दो दृश्यत के छ भने समानुपातिक सूचीमा ओनसरी घर्ती मगर (निवर्तमान सभामुख), सुजिता शाक्य (शंकर पोखरेलकी श्रीमती), मञ्जु खाँड (बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती), तुलसा थापा (वामदेव गौतमकी श्रीमती), सोमनाथ प्यासी, एकनाथ ढकाल, चित्रलेखा यादव, सीपी मैनाली, पूर्णकुमारी सुवेदी, नारायण ढकाल, पुष्पराज कंँडेल, चित्रबहादुर के.सी.जस्ता पार्टीका अग्रणी नेताहरू नै समानुपातिकको लाइनमा परेड खेलेको देख्दा लाजै लागेर आउँछ । यो सत्यलाई मनन गर्दै सबै पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरूले कम्तीमा आफैले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्ने काम अब बन्द गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संस्कार गफले होइन व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने गर्छ ।
समग्रमा, जेजस्तो परिबन्दले भए पनि राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति सुखद पक्ष हो । तथापि माथि उल्लेखित ‘स्टाटस’मा झैं नेताहरूको व्यवहारका कारण महिला सांसद भनेका संख्या पुर्याउन ल्याइएका नेताका आफन्त, चाकडीबाज, क्षमताविहीन ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र हुन् भन्ने बदनामीको भारी पनि महिला नेताहरूको टाउकामा आइलागेको छ । समाजमा स्थापित यो नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती महिला नेताहरूमा रहेका कारण उनीहरूले पूर्ण सचेततासाथ थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक
