काठमाडौं, ३० पुस : अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा नौ डीआईजी र सशस्त्रमा पाँच एआईजी पद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर गृह मन्त्रालयलाई बुझाए पनि प्रहरीले भने ओएनएम गरेको थिएन । नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना निर्देशनालयका प्रमुख डीआईजी गोविन्द निरौलाले डीआईजी पद थपका लागि कुनै पनि ओएनएम नगरी पठाइएको बताए ।
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले सशस्त्र नेपाल प्रहरीको दरबन्दी थपका लागि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको पुष्टि गरे । मन्त्रिपरिषद् बैैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने उक्त निर्णय लुकाएका थिए । नेपाल प्रहरीमा हाल ३४ जना डीआईजी छन् भने अब नौ जना थपिँदा ४३ जना पुग्ने छ ।
यस्तै सशस्त्र हाल ६ एआईजी छन् भने पाँच जना थपिएपछि ११ जना पुग्ने छ । सशस्त्रले भने ओएनएम गरेर गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआईजी पठाएपछि आफूहरूले पनि एआईजी पठाउन आवश्यक रहेको भन्दै सशस्त्रले दरबन्दी थप्न माग गरेको थियो । दरबन्दी थपका लागि प्रहरी र सशस्त्रका उच्च अधिकृतहरू राजनीतिक लबिङमा लागेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रहरी र सशस्त्रको दरबन्दी थपबारे प्रस्ताव लगेका थिए । प्रहरीले ओएनएम नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले ठाडै नौ जना डीआईजी थप गर्ने निर्णय गरेपछि राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ । अहिले भएका ३४ डीआईजीलाई समेत प्रहरी मुख्यालयले थप व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
मुख्यसचिव रेग्मीले २४ घण्टाअघि निर्णय बाहिर ल्याउन नमिल्ने भएकाले थप केही बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे अहिले केही नबोलौं, छलफलमै भएको विषय २४ घण्टा बाहिर ल्याउन मिल्दैन ।’ गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी मुख्यालयले सबै प्रदेशमा पठाएको एआईजीको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ र ५ का प्रहरी कार्यालयको भवन र दरबन्दीसमेत व्यवस्थापन हालसम्म हुन सकेको छैन ।
