काठमाडौं, ४ माघ
सरकारले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हेर्दा सरकारले प्रदेश प्रमुखको योग्यता सम्बन्धमा बनाएको प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी ऐन, २०७४ विपरीत प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको पाइएको छ । ऐनमा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश ३ मा प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस अनुराधा कोइराला केही समयअघि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी फोरमबीचको भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । कोइरालाले समाज सेवामा भने राम्रो छवि बनाउँदै आएकी छन् । उनी चेलीबेटी बेचविखनविरुद्ध कार्यरत माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
प्रदेश ३ प्रमुखमा सिफारिस कोइरालाको वंशजको नागरिकता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ को प्रमुखमा सिफारिस गोविन्द सुब्बा विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओमा कार्यरत छन् । धनकुटा निवासी उनी अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक हुन् । सुरुमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय उनी जनमत संग्रहपछि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदेश २ प्रमुखमा सिफारिस रत्नेश्वरलाल कायस्थ सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका उनी संघीय समाजवादी फोरमको समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार थिए । यसैगरी, प्रदेश ४ प्रमुखमा सिफारिस बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।
अर्घाखाँचीका कुँवर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता हुन् । यस्तै, प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस उमाकान्त झा पूर्वसिँचाइ तथा ऊर्जासचिव हुन् ।
उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री थिए । झा राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन् ।
यस्तै, प्रदेश ६ को प्रमुखमा सिफारिस दुर्गाकिशोर खनाल पुराना कांग्रेस नेता हुन् । सुर्खेत निवासी खनाल पूर्वशिक्षक हुन् भने बहुदल आएपछि उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए ।
यस्तै, प्रदेश ७ प्रमुखमा सिफारिस भएका मोहनराज मल्ल राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वसदस्य हुन् । कैलाली निवासी मल्ल केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने
संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार दिइएको छ ।
संविधानको धारा १६७ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्र्नेछ ।
हालै सम्पन प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको वाम दलको सरकारले चाहे प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अहिले नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
