५ माघ, २०७४
पेशागत सुरक्षा एवं एघार बुँदे माग राख्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएका नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको छ। बिहीबार राति सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि नर्सिङ संघले एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिंदै जारी आन्दोलनलाई स्थगित गरेको छ।
नौ दिनदेखि संघका पदाधिकारी आन्दोलित थिए। संघले अघि सारेका सबै माग कार्यान्वयनका लागि शीघ्र पहल गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका संयोजक डा. विनोद मान श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सहमति भएका सबै बुँदा बारे मन्त्रालयकी सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई जानकारी गराएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापाले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताइन्। उनले भनिन, ‘मागहरु कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको छ। तर एक महिना भित्र कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं।’ ११ बुँदे सहमतिपत्रमा मन्त्रालयको वार्ता टोलीका संयोजक डा. श्रेष्ठ र नर्सिङ संघको वार्ता टोलीको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्काशित दुई स्टाफ नर्सद्वय त्रजिना जति र सजना द्धौलालाई चौबिस घण्टाभित्र तीन महिनाको लागि करार सेवामा कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। उनीहरुलाई गत साउन ३ गतेदेखि प्रकृया नपुगी निष्काशन गरिएको थियो। निष्काशन भएपछि आन्दोलन गरिरहेकाले सो मितिदेखि हालसम्मको अवधिको लागि यसअघि खाइपाई आएको मासिक तलब स्केलको पचहत्तर प्रतिशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डा. श्रेष्ठले केन्द्रमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै सुधारकादलागि आवश्यक निर्देशन दिने बताए। उनले भने, ‘निष्काशित गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको छ। कारबाही के गर्ने सम्बन्धमा सोंचविचार गरी पछि निर्णय गरिने छ।’ निष्काशन गरिएका नर्सद्वय जति र द्धौलाले आफूहरुले न्याय पाएकोमा खुशी लागेको अन्नपूर्णलाई बताए।
त्यस्तै संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउने सहमति भएको छ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७० बमोजिम नर्स र विरामीको अनुपात लागू गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। नर्स विरामी अनुपात लागू भए नभएको अनुगमन गरी लागू नभएको अवस्थामा संस्थाको संचालन अनुमति नविकरण नगर्ने सहमति भएको नर्सिङ संघकी कार्यावाहक अध्यक्ष थापाले बताइन्।
त्यस्तै ,सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङलगायतका अन्य कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा पेशागत व्यवसायी संघ संगठन, निजी क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको सिफारिस कार्यदल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलबाट प्राप्त सिफारिसलाई आधारमानी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मादण्ड निर्दे्शिका, २०७० मा पारिश्रमिकलाई संस्था संचालनका लागि अनिवार्य मापदण्डको रुपमा समावेश गरी एक महिनाभित्र निर्दे्शिका संशोधन गरी लागु गर्ने सहमति भएको छ। सुविधाको हकमा पोशाक भत्ता पन्ध्र हजार, रात्रीकालिन भत्ता प्रति रात एक हजार, हजार्ड भत्ता प्रति महिना सुरु स्केलको पच्चिस प्रतिशत र सुत्केरी बिदा ६ महिना गर्ने प्रस्ताव छलफलमा राख्ने सहमति गरिएको छ।
सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थामा स्वयंसेवक नर्स राख्न निषेध गर्ने सहमति भएको छ। श्रम ऐन, २०७४ को सान्दर्भिक प्रावधानको अनिवार्य पालना गर्न सबै संस्थालाई परिपत्र गरिने भएको छ। पालना भए(नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सबै किसिमका विद्यालयहरुमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवं उद्योगहरुमा नर्स(स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गसिर हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गरिने भएको छ।
दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुलाई अध्ययन विदा र उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। भौगोलिक वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गीकरणका आधारमा ५० प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म हुने गरी कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। ( साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट)
