१० माघ २०७४
काठमाडौँ — रास्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै पैदा गर्ने गरी गएको असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवार दिने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा गरेका थिए।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबद्ध गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नारा दिएर साझा चुनावी घोषणापत्रसमेत जारी गरे । पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र दुई पार्टीको एकीकरणलाई अनुमोदन गर्ने गरी जनताले करिब दुईतिहाइ बहुमत वाम गठबन्धनलाई दिए। यहाँ प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्थिर सरकार, समृद्धि र दुई पार्टीको एकीकरण जनअनुमोदित विषय हो । चुनावमा वाम गठबन्धन गर्दा त यत्रो जनसमर्थन प्राप्त हुँदो रहेछ भने दुइटा पार्टी एउटै हुँदा यसले नेपालमा कत्रो प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता हो र यो अपरिहार्य छ । यसबाट कोही पछि हट्न सक्दैन ।
एकीकरण प्रक्रिया रफ्तारमा अघि नबढ्दा देखिएको संसयलाई चिर्न दुवै पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर बारम्बार आश्वासन दिइरहनुभएको छ । एकीकरण प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा केही लामो समय लिन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी, दुई धार, दुई इतिहास, दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच एकीकरण गर्नु चानचुने कुरा होइन। एकतामा नेतृत्व व्यवस्थापनको पक्ष पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । दुई पार्टीका डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पनि मामुली कुरा होइन । यो आजको भोलि भइहाल्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि गहन चिन्तन, छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन । गएको पुस २५ गते बसेको संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणका लागि केही जटिल र पेचिलो भइरहेका राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई समान अवधारण बनाई संयोजन समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । यस आलेखमा पार्टी एकीकरणका लागि पेचिलो भएका यिनै विषयमा केही सुझाव दिने प्रयत्न गरिएको छ ।
छापामा आएअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका केही उत्साहित साथीहरूले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद छोडेर आजको समयानुकूल राजनीतिक विचार निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । एकता प्रक्रिया सहज र चाँडो होस् भनेर उहाँहरूले यस्तो विचार अघि सारेको बुझ्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठानिक विषय यति सजिलो किसिमले समाधान हुने म देख्दिनँ । जबज त्यत्तिकै हचुवाको भरमा अघि सारिएको विचार थिएन । यो त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, गएको ५० वर्षको नेपालको राजनीतिक विकासको गहिरो अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्ष हो । ०४९ सालमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको अगुवाइमा जबजको कार्यक्रमलाई पारित गरेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभर रक्षात्मक थियो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि भयंकर कालो बादल मडारिरहेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली धर्तीमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योल थियो । मदन भण्डारीले बहुत ठूलो आँट गरीकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्वक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्छ भन्नुभयो । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुला समाजलाई स्वीकार गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्दै यो आन्दोलन अघि बढ्छ, सदन, सडक र सरकार तीनै तहबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तर गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ, नेपालका कम्युनिस्टले अब लिने बाटो यही हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। आज मदन भण्डारी हुनुहुन्न। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि यही नै सही बाटो हो भनेर प्रमाणित भएको छ । त्यतिबेला यो विचार नितान्त नौलो विचार थियो । नेपालका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसो भन्न सकेका थिएनन् । कतिले त एमालेलाई अब कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन भनेर लाञ्छना लगाए पनि । यो विचार नेपालमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि नयाँ विचार थियो । नेपाल सानो देश भएर यो विचारले त्यति धेरै चर्चा पाएन । यो विचार अंगीकार गरेपछि एमाले अत्यधिक लोकप्रिय भएर अघि बढ्यो । ०५१ सालमा त सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर एकल सरकार नै बनायो । एमालेले अहिले जबजलाई आफ्नो मार्गदर्शन सिद्धान्त मानेको छ । यसलाई चटक्कै छोडिदिऊँ भन्नु त्यति सजिलो छैन ।
माओवादी केन्द्रले माओवादलाई अंगीकार गरी हतियारबद्ध संघर्ष चलाएर ठूलो कुर्बानी गरेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचारलाई अघि सारेको छ । यस्तो पंक्तिलाई आफ्नो कुरा चटक्कै छाडेर आउन गाह्रो हुन्छ । यो अप्ठयारो अवस्थामा मलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सम्झना आउँछ । ५० को दशकमा अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसबखत भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छरपस्ट थियो । उहाले बहुतै व्यावहारिक दृष्टिकोण लिएर सारा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाईसमेट्नुभयो । सैद्धान्तिक र रणनीतिक लामो विवादमा पर्नुभएन । व्यावहारिक रूपमा तत्काल आवश्यक कुरालाई समेटेर बाटो पहिल्याउनुभयो । उहाँ १० वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुँदा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय उचाइमा पुर्याउनुभयो । कम्युनिस्टहरू प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगे । मलाई यहाँ पनि यस्तै सुझबुझ अपनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा अल्झिनु जरुरत छैन । दुई पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलको विषय बनाऔं । देशव्यापी रूपमा छलफल गरी एकता महाधिवेशनबाट यसलाई टुँगो लगाउला।
अहिलेको एकीकृत पार्टीको दस्ताबेजमा कार्यनीतिक सवाल, संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध गरी संघीयतालाई सफल बनाउने, देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धि गरी देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ। यी कार्यनीतिक विषय दुई–चार दिनमा टुंगो लाग्ने खालका होइनन्। यसले दसौं वर्ष लिन सक्छ। हामी १० वर्षको योजनासहित अघि बढौं । यसबाहेक आज कतिपय यस्ता विषय छन्, जसमा एमाले र माओवादीबीच विवाद छैन र एकमत छ, त्यस्ता मिल्दा साझा विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । विवादित कुरालाई थाती राखी छलफलका विषय बनाउनुपर्छ ।
केही समयअघि चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने र दुवै अध्यक्ष कार्यकारीमा रहने भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, प्रचण्डको यही भनाइलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले दुई पार्टीको एकीकरण गर्नका लागि गठित आठ सदस्यीय संयोजन समितिलाई विस्तार गरी दुई अध्यक्षसहित दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत भएको १७ सदस्यीय बनाऔं । यो उच्चस्तरीय राजनीति समिति हुनेछ । यसमा दुई अध्यक्षलाई समितिको सहअध्यक्ष बनाऔं । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सरकारको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्नुहुनेछ भने प्रचण्डजीले एकता समितिको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्नुहुनेछ । यसले दुई पार्टी एकीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेत्तृत्व गर्नेछ । यसरी एमाले अध्यक्ष केपी सरकारको कार्यकारी प्रमुख, प्रचण्ड पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुनेछ । दुवै अध्यक्षले आपसमा सरकार सञ्चालन र पार्टी एकीकरणको कुरामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसै प्रकारले डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि केपी ओली र प्रचण्डजीको काँधमा गहन जिम्मेवारी छ। अहिले एमाले र माओवादीमा गरी चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कैयौं वरिष्ठ मन्त्री र पार्टीका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण देन छ । देशमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सम्मान छ । यस कुरालाई मनमा राखेर यी महत्त्वपूर्ण नेताहरूको ससम्मान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषय र केही महत्त्वपूर्ण नेताको व्यवस्थापन दुई अध्यक्षले टुंग्याएपछि एकता समितिले आफ्नो मातहातमा दुईवटा उपसमिति बनाउनुपर्छ । दुई अध्यक्षले दिएको मार्गदर्शनको आधारमा एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज तयार पार्ने एउटा उपसमिति र माथिदेखि तलसम्मका संगठनलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने दोस्रो उपसमिति । एक वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्णय र नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भर्खर एकता भएको पार्टीभित्र विवाद हुँदैन । एकतालाई सुदृढ गर्नेतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
दुई ठूला पार्टीहरूको एकीकरण इतिहासकै ठूलो घटना हो। यसले नेपालका कम्युनिस्टलाई मात्रै एकीकरण गर्दैन, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र चौतर्फी विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । यसमा आम नेपाली जनताको रुचि र चासो छ । यसै कारण नेपाली जनताले लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिएका हुन । यो कुरा दुवै पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई हेक्का होस् ।
(साभार : कान्तिपुर दैनिक)
