निश्चल बस्नेत भन्छन, राज्यले फिल्मी क्षेत्रलाई बुझेन

फिल्मले सामाजिक चेतना जगाउँछ
वर्षमा लगभग ९० वटाजति फिल्म रिलिज भइराखेको अवस्था छ । सरदर हिसाब गर्ने हो भने पनि ६०–७० लाखको लगानी छ । रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ । स्वदेशमै गरिने यो लगानीलाई राम्रो मान्नुपर्छ । फिल्मी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको योगदानबारे राज्यले बुझेको छैन ।
मनोरञ्जनको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि फिल्मले सामाजिक चेतना जगाउनुका साथै जनताको दैनिकी र सम्भावनाबारे पनि जानकारी दिन्छ । द्वन्द्वात्मक होस् या लभस्टोरी हरेक फिल्ममा समाजभित्रकै कथा हुन्छ । फिल्म निर्माण भनेको रचनात्मक रूपमा राज्यका लागि गरिएको सहयोग नै हो । जुन देशको संस्कृति बलियो हुन्छ, त्यो देश बलियो हुन्छ । देशको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम फिल्मले गर्छ । संस्कृति बलियो बनाउनेभन्दा ठूलो देशका लागि के होला र ? लोप हुन लागेको भाषा, संस्कृति पनि फिल्मकै कारण जगेर्ना भएका छन्, संरक्षण भएका छन् । नेपाली फिल्म हेर्ने संस्कार बढेको वेला राज्य र अन्य सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ ।

निर्वाचनको वेला नेताहरूले रेल ल्याउँछु भनेजस्तै भएको छ बक्स अफिसको विषय । सम्भावना छ कि छैन भनेर अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा भनेकाले यो विषय लागू गर्न समस्या परिरहेको छ । सम्भावना छ कि छैन, छ भने कति वर्षपछि सम्भव छ भन्ने अध्ययन गरेर जानुपर्ने थियो । बोर्डमा आउना साथ हरेक अध्यक्षले बक्स अफिसको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर व्यवहारमा लागू हुँदैन ।

यस्ता समस्या छन्
अहिलेका बालबालिका मोटु–पातलु हेरेर हुर्किरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाली भाषाभन्दा पनि हिन्दी भाषा फरर आउँछ । बाहिरी संस्कृतिले हाम्रो संस्कृतिलाई डोमिनेट गरिराखेको छ । यस्ता चिज पनि भइरहेका छन्, जुन हेर्दा केही पनि होइन जस्तो लाग्छ, तर बिस्तारै त्यसले विकराल रूप लिन्छ । बच्चाले जे हेर्दै जान्छ, त्यही सिक्दै जान्छ र आफ्नो चिज त्यही हो भन्ने ठान्छ । त्यसले गर्दा आफ्नो संस्कृति भुल्ने अवस्था आउँछ । यसतर्फ हामी बेलैमा सचेत नहुने हो भने हाम्रो भाषा र संस्कृति नै ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसकारण पनि राज्यले गम्भीर रूपमा हेरेर आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि फिल्मी क्षेत्र माध्यम हुन सक्छ । विडम्बना ! हाम्रा नीति सहजताका लागि होइन, अप्ठ्यारो पार्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । नियम त दैनिकीलाई सहज बनाउन हुनुपर्ने हो, तर कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने खालको छ ।

नीति अभावले मारमा
जस्तोसुकै विषयवस्तु र परिवेशमा पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ । यौनका विषयमा होस् या अशिष्ट भाषा नै प्रयोग किन नहोस्, त्यसले दिने परिणाम भनेको सकारात्मक नै हुन्छ । समाजमा यस्तो पनि भइरहेको छ भनेर सचेत बनाउने काम पनि त फिल्मले गर्छ । स्पष्ट नीति भएको भए के–के गर्न हुन्छ, के–के गर्न हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्थ्यो । तर, कुनै घटना भयो भने त्यसैलाई आधार मानेर अब त्यस्तो नगराउने भन्ने नीति लिइन्छ । त्यसरी फिल्मको मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुँदैन । स्पष्ट नीति भएको भए राज्यबाट कस्तो सहयोग हुन्छ, कस्तो अवस्थामा दण्ड–सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने छुटिन्थ्यो । तर, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन ।
राज्यबाट आर्थिक सहयोग नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । आवश्यक वातावरण तयार पारेर पनि राज्यले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । अहिले बाटोमा कतै सुट गर्नुप¥यो भने धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । चिनजानको छ भने तत्काल काम हुन्छ, होइन भने अनुमति लिएर सुट गरौँला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । त्यहीकारण हामी आफ्नो रिक्समा कलाकार र प्राविधिकलाई जस्तो ठाउँमा हुन्छ, त्यत्तिकै सुट गर्नुपर्ने अवस्था छ । हेर्दा एकदम सानो देखिन्छ, तर त्यो चिजले पार्ने असर एकदमै ठूलो हुन्छ । त्यसकारण पनि नीति–नियम स्पष्ट रूपमा आयो भने अलिकति भए पनि फिल्म मेकरलाई सहज हुन्थ्यो । तर, प्रोत्साहन गर्ने काम राज्यबाट भएको छैन । जे–जति काम भएका छन्, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भएका छन् । फिल्म मेकिङमा व्यक्तिगत रूपमा दिमागले जति भ्याउँछ त्यति मात्रै गरिराखेका छौँ । सरकारीस्तरबाट केही पनि सहयोग भएको छैन ।

नेपाली चलचित्र मेकिङमा ठोस नीति नै छैन । व्यक्तिगत रुचिका कारण नै नेपाली फिल्मी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । कसैले बिजनेस प्यासनका लागि त कसैले क्रियटिभ प्यासनका लागि फिल्म बनाइरहेको अवस्था छ । नेपाली फिल्मी क्षेत्र अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै यसरी नै चल्दै आएको छ । यसकारण फिल्मी क्षेत्रलाई कार्यगत र नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । राज्यले यो मनोरञ्जनको विधा हो भनेर वास्ता नगरेका कारण पनि पूरै संरचना व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन ।

बोर्डबाट काम भएन
चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीको पक्षमा काम गरेको भए सायद आजको जस्तो समस्या कलाकर्मीले भोग्नुपर्ने थिएन । कुनै पनि संस्थाले एउटा मात्रै गतिलो काम गरिदियो भने अरू काम गर्न सकेन भने पनि त्यो त भयो भन्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, बोर्डबाट एउटै पनि काम भएको छैन । जस्तो– अहिले हामीलाई लोडसेडिङ हट्नु ठूलै उपलब्धि लागिरहेको छ । तर, यो त राज्यको दायित्व हो । जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । हामी अब अँध्यारोमा बस्न नपर्ने भयो भनेर खुसी छौँ । फिल्म मेकिङमा पनि त्यही हो । विकास बोर्डमा कुनै नयाँ वा पुरानो फिल्म मेकर जान्छ भने उसलाई कसरी सहज बनाइदिने भन्नेबारे बोर्डले सोच्नुपर्छ । नेपाली फिल्म मेकरलाई विश्वबजारमा कसरी लान सकिन्छ भनेर बोर्डले सोचेको खोइ ? बोर्डले आफ्नो संस्कृति र कलाकारलाई प्रमोट गरेको देखिएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत पहल गरेर बोर्डले धेरै काम गर्न सक्छ । प्रायः देशहरूले संस्कृति झल्कने फिल्ममा लगानी गरेका हुन्छन । तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो देखिँदैन । फिल्म फेस्टिभलमा फिल्म मेकर जाने कोटा हुन्छ । त्यो कोटाबाट फिल्म मेकर कति जना पुगे ? कर्मचारी जाने–आउने गरेको मात्र भेटिन्छ । उनीहरूले त्यहाँ गएर फेसबुकमा फोस्ट गर्न फोटो ल्याउनेबाहेक अरू उपलब्धि देखिन्न । सानै कुराबाट सुरुवात गरे पनि प्रभाव ठूलो देखापर्छ । आफ्नो क्षेत्रबाट देशका लागि के दिन सक्छौँ भन्ने सोचेर काम गर्नैपर्छ । क्षेत्रीय फिल्मका साथै हरेक विधाका फिल्मलाई स्थान दिने वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ ।

बक्स अफिसको सपना
निर्वाचनको वेला नेताहरूले रेल ल्याउँछु भनेजस्तै भएको छ बक्स अफिसको विषय । सम्भावना छ कि छैन भनेर अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा भनेकाले यो विषय लागू गर्न समस्या परिरहेको छ । सम्भावना छ कि छैन, छ भने कति वर्षपछि सम्भव छ भन्ने अध्ययन गरेर जानुपर्ने थियो । बोर्डमा आउना साथ हरेक अध्यक्षले बक्स अफिसको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । त्यो त हिट हुनका लागि मात्र उठाइएकोजस्तो लाग्छ । बक्स अफिस लागू गरेपछि फिल्म मेकरलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला बुझाउनुपर्छ । बक्स अफिस राखेपछि एकमुष्ट रूपमा संकलन हुन्छ र कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो भन्ने थाहा पाउने मात्रै होला र ? त्यसको अनुगमन कसले गर्छ भन्ने पनि हुनुपर्छ । अनि सिनेमाहलहरू कसरी चल्छन्, उनीहरूलाई चल्न सक्ने वातावरण कसरी तयार पार्ने भन्नेतर्फबाट राज्यले पहिला सोच्नुपर्छ । राम्रो फिल्म बनाउने र चलाउने हो भने हामी यस्ता विषय सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने योजना बोर्डले ल्याउनुपर्छ । बन्द गरिदिन्छौँ भनेर धम्क्याउँदैमा मात्र हुँदैन । हामी पनि सहयोग गरिराखेका छौँ भन्ने म्यासेज बोर्डले दिन जरुरी छ । विकास बोर्डमा जानेले सकारात्मक सोच राखेर एउटा मात्रै परिवर्तन गरे पनि हामी फड्को मार्न धेरै समय लाग्ने थिएन ।

कलाकारको स्थिति
नेपालमा कलाकार एकसेएक छन् । फिल्म मेकरको रूपमा हेर्दा कलाकारहरूले सकेकोजति योगदान गरेकै देखिन्छ । हामीकहाँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर छैन । विदेशी फिल्म हेरेको भरमा कसरी गुणस्तरको बनाउन सकिन्छ भनेर निर्माता, निर्देशक, कलाकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ । इन्टरनेसनल वर्कसपहरूमा जान पाइने हो भने नेपाली कलाकारले अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो अभिनय गर्न सक्थे । कलाकारसँग हामीले धेरै ठूलो अपेक्षा गरिराखेका छौँ, तर फिल्म मेकरले कलाकारले दिन सक्नेजति लिएको छ कि छैन भन्नेतर्फ ध्यान जाँदैन । गुदी राम्रो भयो भने कलाकारले गरेको मिहिनेत देखिने हो भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । हामीले सोचेजस्तो काम गर्न अझै पनि समस्या छ । फलानो कलाकारले यति पैसा लियो रे भन्ने कुरा आउँछ । त्यो राम्रो पक्ष हो । फिल्मलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन थालिएको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । बिजनेस बढेकै कारण पारिश्रमिक पनि बढेको हो । पारिश्रमिक बढेपछि उसले मिहिनेत पनि बढी गर्छ । प्राविधिकहरूको पहिले नै पारिश्रमिक बढेको थियो, अहिले कलाकारको पनि बढेको छ । अब जुनियर कलाकारको पनि पारिश्रमिक बढ्नुपर्छ । – नयाँ पत्रिका

• निश्चल बस्नेत, निर्देशक/अभिनेता