काठमाडौं, १० माघ
१० महिनामा नसकिने सेमेस्टर : नयाँ पत्रिका
देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका बेथिति केलाइसक्नु छैन । त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा पढाइ कम, राजनीति बढी चल्ने गर्छ । जसले गर्दा त्यहाँ समयमै पढाइ सुरु हुँदैन । समयमै पढाइ सुरु नभएपछि समयमै परीक्षा सञ्चालन हुँदैन । समयमै परीक्षा सञ्चालन नभएपछि समयमै नतिजा आउने कुरै भएन ।
जब सबै काम समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, तब त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुने सम्भावना यसै भएन । त्यसैले, त्रिविबाट दुई, तीन वा चार वर्षे तह पार गर्न विद्यार्थीले त्यसको झन्डै दोब्बर समय खर्चिनु अनौठो मानिन्नथ्यो विगतमा । यसैका कारण त्रिविको पठनपाठनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण निकै घटेको थियो ।
यिनै बेथिति हटाउन, पठनपाठनको गुणस्तर कायम गराउन तथा त्रिविअन्तर्गतका सबै क्याम्पस र डिन कार्यालयमा एउटै क्यालेन्डर लागू गराउन भन्दै त्रिविले विद्यार्थीको विरोध हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय विभागबाट सुरु गरी उपत्यकाभित्रका आंगिक क्याम्पसको स्नातकोत्तर तहमा लागू गरेको समेस्टर प्रणाली पनि उही पुरानै लयमा पुगेको देखिँदै छ ।
उपत्यकाका सीमित क्याम्पसमा सीमित तहमा लागू गरिएको सेमेस्टर प्रणालीमै त आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउन नसक्ने त्रिविले आगामी दिनमा देशभरका क्याम्पसमा लागू हुने सेमेस्टर प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गराउला ? सर्वत्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जीवन सुरक्षा : कान्तिपुर
रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका नेपालीमध्ये हजार हाराहारीले बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरे पनि मृत्युदर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता मुलुक एवम् कम्पनीबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
दुई–चार पैसा कमाएर ऋण तिर्ने तथा परिवारको गुजारा सहज ढंगले चलाउने सपना बोकेर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको जीवन सुरक्षामा सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान नपुग्नु उदेकलाग्दो छ ।
मानिसको मृत्यु अवश्यम्भावी हो तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाको मृत्यु जे जसरी भइरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणमा पहुँच स्थापित र रोजगार व्यवस्थित गरेर न्यूनीकरण गर्ने ठाउँ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै थेग्ने गरी रेमिटयान्स पठाउने नेपाली युवाको असामयिक मृत्यु एक होस् वा अनेक, राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
विदेशमा पुग्ने नेपालीहरू पैसासँगै स्वस्थ शरीर लिएर फर्किने अवस्था तयार गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार, सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिनुपर्छ, सँगै नेपालीको गन्तव्य मुलुक र कम्पनीलाई इमानदार कार्यान्वयनका लागि घच्घच्याइरहनुपर्छ ।
बजेट बनाउँदाको गैरजिम्मेवारी : नागरिक
चालु आर्थिक बर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्रोतमा एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको जुन तथ्य खुलासा भएको छ, त्यसले विभागीय मन्त्रीदेखि जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी कुन हदसम्म गैर जिम्मेवारी छन्, भन्ने तथ्यलाई देखाएको छ ।
मन्त्रालयले यो बर्ष १२ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएकोमा त्यसका लागि राखिएका विभिन्न स्रोतमध्ये गत बर्षको बजेटबाट एक खर्ब २ खर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत बर्षबाट एक पैसा पनि आउने अवस्था नरहेको र उल्टै सरकार ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री र उच्च ओहदामा बसेका सरकारी कर्मचारीको लापारबाही र गैरजिम्मेवारी खुलासा हुन भएको हो ।
शीतलहरबाट प्रभावितलाई बचाऊ : नेपाल समाचारपत्र
शीतलहरको कारण हरेक वर्ष नागरिकहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यसकै कारण नागरिकको मृत्यु हुनु दुःखद विषय हो । नागरिकको बाँच्च पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर विशेष गरी तराई र भित्री मधेसमा शीतलहरका कारण बर्सेनि दर्जनौं नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ ।
शीतलहरबाट ज्यान जाने अधिकांश नागरिक विपन्न रहेका छन्, जसको घरको संरचना कमजोर हुनुका साथै न्यानो कपडाको अभाव छ । त्यसैले चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर उनीहरूको ज्यान जाने गरेको छ ।
शीतलहरको कारण नागरिकको ज्यान जाँदा पनि सरकारले शीतलहरबाट नागरिकलाई बचाउने पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू राज्यकोषको ढुकुटी खर्च गरेर सामान्य ज्वरो आउँदासमेत उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् ।
तर सामान्य न्यानो कपडाको अभावमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु कस्तो विडम्बना हो ?
उनीहरू न्यानो कपडाको पर्खाइमा रहेका छन् । शीतलहरको कारण स्थानीय अस्पतालमा रुघाखोकी, झाडापखाला, निमोनियालगायतका रोगको कारण बिरामीको संख्यासमेत बढेको छ ।
त्यसैले सरकारले चिसो र शीतलहर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आफ्नो स्रोत–साधन परिचालन गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ ।
