१५ माघ २०७४
काठमाण्डौ, भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्, ‘सपना त्यो होइन, जो तपाईं निदाएको बेला देख्नु हुन्छ, सपना त ती हुन्, जसले तपाईंलाई निदाउन दिँदैनन्।’ हामीकहाँ पनि राजनीतिकर्मी, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, अभियन्ता, बौद्धिक व्यक्तित्व र सर्वसाधारण जनता समृद्धिको सपना देख्न थालेका छन्। हुन पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, स्थायित्व, दीर्घशान्तिको रूपरेखा करिब–करिब तयार भइसकेपछि समृद्धिको लक्षमा पुग्न सबै आतुर छन्। कसरी पुग्ने समृद्धिको युगमा ? समृद्धि प्राप्त गर्न केके आवश्यक छन् ? समृद्धि प्राप्त गर्नबाट रोक्ने या अवरोधक तत्व केके हन् ? समृद्धि भनेको विशाल भवन, चौडा सडक, उद्योग, व्यापार, व्यवसायको वृद्धि, सवारी साधनको पर्याप्तता, सुकिला–मुकिला र धनी मानिसको बढोत्तरी, इत्यादि मात्रै हुन् कि, समृद्धिको सपना सबैको मानसपटलमा छ ? के हो समृद्धि र त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवाल महŒवपूर्ण प्रश्न हो। कस्तो समृद्धि चाहन्छौं हामी ? यो बहुमूल्य सवालसमेत हो।
विकास, उन्नति या समृद्धि त्यसै हुँदैन। त्यसका पनि विश्वमा विभिन्न प्रकारका मोडेल, मान्यता, र सूत्र हुन्छन्। समृद्धि निरपेक्ष हुनै सक्दैन। एकदुइटा सुरुङमार्ग, फास्टट्र्याक, रेल, उद्योग कलकारखाना व्यापार, उत्पादन, विद्युत्गृह, अग्ला भवन निर्माण गर्दै या अहिले राजनीतिक दलहरूले आश्वासन दिने स्मार्ट सिटीको सपनाले मात्रै पुग्दैन। जनताको दैनिक जीवनस्तर, जनजीविका रहनसहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, वास, सुरक्षा, न्याय, समानता, सम्मानजस्ता सवालमा बद्लाव आउनैपर्छ। जनताले आजको जस्तो सोच राखेर दरिद्रतामा जीवन गुजारा गर्दै कष्टमा सपना देख्दैमा जादुसरि समृद्धि प्राप्त हुँदैन। त्यसो भए के चाहिन्छ त समृद्धिको निम्ति ?
संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण
विदितै छ– देशको कुल बजेटमा वैदेशिक सहायता एउटा महŒवपूर्ण अंग हो। काठमाडौंलगायतका सहरमा खुलेका अनगिन्ती बोर्डिङ स्कुल, कलेज, वैदेशिक रोजगारका कारण चलेका छन्। प्राइभेट अस्पताल खाडी मुलुकको रोजगारको कारण चलेका छन्। त्यसो त मुलुक नै रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ। स्मरण रहोस्, सरकारले केही दिनअघि मात्रै प्रदेशसभा र सरकार स्थापित गर्न र सञ्चालन गर्न पैसा नभएकाले दातृ निकायलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने घोषणा गरेको थियो। मुलुकका धेरै ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी छ। त्यति मात्रै होइन, तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न विदेशी सहयोगविना सम्भव थिएन। मतदाताको नङमा लगाउने मसीदेखि ब्यालेट बक्स, सिउने धागोसम्म वैदेशिक अनुदानमा ल्याइएको हो। अझ भूकम्पपछि त झनै हामी परनिर्भर बन्दैछौं।
तर देशमा राजनीतिक पहुँच र संरक्षणमा नीतिगत भ्रष्टाचारको महामारी भने यथावत् छ। सडक निर्माण, विद्युत् हाउसलगायतका ठूलो परियोजनालगायतका विकास निर्माणमा गुन्डाराज र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। ठेकेदारले मन्त्री या पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। फेरि पार्टीपार्टीका गुन्डा, झोले, युवा संगठन छ। त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी कामबिना घुस बन्दैन। उदेकलाग्दो कुरा त यो हो कि नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिसभासमेत कमाउधन्दामा लागेका छन्। जनताको काम सरल र सहज ढंगबाट नहुनुको अर्थ के ?
पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने र सांसद तथा मन्त्री पदमा रहेर परियोजना, ठेक्का, पहुँचको बलबाट खर्च उठाउने प्रवृत्ति रहेसम्म समृद्धि सपनामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ।
भ्रष्टाचारको प्रमुख कारकतत्व हो, महँगो, चुनावी प्रतिस्पर्धा। विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका चुनावी खर्च यथार्थ होइन। चुनाव जित्न करोडौं खर्च भएका छन्। हार्नेले समेत त्यस्तै खर्च गरेका छन्। यस्तो ‘चुनावले चुनावको लागि चुनावद्वारा’ भन्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्रको समेत बर्बादी गर्दछ। लोकतन्त्र त ‘जनताले जनताद्वारा जनताको लागि’ हो भन्ने मान्यता कमजोर बन्दैछ। यसरी पैसाको खोलो बगाएर जित्नेले सांसद या मन्त्री पदमा रहँदा त्यो खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछ। परियोजना, ठेक्का, पहुँचका बलमा चुनावमा लागेको खर्च उठाउने। यस्तो व्यवस्था रहेसम्म समृद्धि सपनामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ। समृद्धि प्राप्त गर्न संस्थागत हुन पुगेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
समानुपातिक विकास
नेपालको मात्रै होइन, विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा समेत धनी झन्झन् सम्पन्न बन्दै जाने गरिब झन्झन् दरिद्र बन्दै जाने क्रम बढ्दै छ। क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता प्रमुख सहरमा विकास हुने तर कयौं गाउँ, दुर्गम बस्ती, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा भने चामल, सिटामोल आदिको अभाव, पिउने पानी लिन एक दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने विडम्बना छन्। जनताको बस्तीमा सामन्ती व्यवस्था अझै जीवितै छन्। वर्गीय विभेदको अन्त्य, भूमिहीनको समस्या, छूतअछूतको समस्या, महिलामाथि हुने दाइजो, बोक्सीको आरोप विधवामाथि गरिने अमानवीय व्यवहार यथावत् छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बजेटको समानुपातिक वितरण, पिउने पानीको व्यवस्था, सोर्सफोर्स र भनसुनमा काम गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्ने कसले ? मुलुक हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। हिमालको आफ्नै विशेषता र सम्भावना छ। पहाड र तराई मधेसको आआफ्नै विशेषता, प्रकृति र सम्भावना छन्। बहुमूल्य धातु, फलाम, पेट्रोलियम, कोइला जस्ताको खानी हाम्रै देशमा रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन्। विभिन्न स्थानमा ग्यास, इन्धनको परीक्षण सफल भएका छन्। जलविद्युत्को उपयोग पूर्णरूपमा गर्न सकिएको छैन। हिमाली क्षेत्रमा भएका जैविक सम्पत्ति जडिबुटी, सफा पिउने पानी, खानी इत्यादिको उपयोग गर्न सके राष्ट्रलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ। मधेस यसै पनि अन्नको भण्डार हो। त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन।
भर्खरै देश संघीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ। संघीयतालाई पहिचानको मुद्दा बनाएर राजनीति गरियो। तथापि सामथ्र्यलाई कोही कसैले उठाएन। प्रदेश आफ्नै सामथ्र्यले चल्नैपर्छ। सधैं केन्द्रको मुख ताकेर सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबै (७) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र भएका विभिन्न साधन र स्रोत उपयोग गरी सामथ्र्य आर्जन गर्न सके सफलता मिल्छ। समानुपातिक विकासकै निम्ति संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको छ। त्यसको सही प्रयोग गर्न सकेमात्रै समृद्धि सम्भव छ।
नीति निर्माण र नियतको शुद्धीकरण
जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाले मुलुकको संविधान जारी गरेसँगै दसबर्से सशस्त्र जनयुद्धको अन्त्य, प्रमुख विवादको समाधान भएका छन्। कतिपय जातीय, क्षेत्रीय माग र मुद्दाको संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संविधानको जनताद्वारा अनुमोदनसमेत भइसकेको छ। अब देशको निम्ति स्पष्ट नीति निर्माण गर्न र नियतमा शुद्धीकरण जरुरी छ। जातीय विभेद तथा छूवाछूत अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति निर्माण गरी लागू गर्न, क्षेत्रीय समानता, समानुपातिक विकास, समन्वयका निमित नीति, खेलकुद अपांगता भएका अक्षमजनको हितमा नीति निर्माण गर्ने, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र स्वार्थसम्बन्धी नीति, पूर्ण लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्न नीति निर्माण गर्ने बेला यही हो। संवैधानिक ग्यारेन्टी भएका सवाल, ऐनकानुनमा स्पष्टता गर्नुपर्ने कयौं विषयमा राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
वैज्ञानिक योजना, विधि, क्षेत्र, शक्ति पुँजी, साधन र स्रोतविना समृद्धि सम्भव छैन। हामीसँगै समृद्धिको यात्रा तय गरेका विश्वका थुप्रै देशले विकासको फड्को मारी सके। हामी भने प्रत्येक १०/१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा फस्यौं। अब राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त लड्नुपर्ने ठाउँ अब छैन। तसर्थ नीति निर्माणमा सबै जातजाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्मको सहभागिता गराई सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ। ठूलो युवा शक्ति रोजगारको खोजीमा बिदेसिन पुगेका छन्। त्यो युवा श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेसम्म समृद्धि असम्भव छ। बालबालिका अपांग, वृद्धवृद्धा, महिलाको मात्रै देश बन्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्रै अवसर पाउने वातावरण तय पार्नुपर्छ। नेता, मन्त्री, पहुँचवालाको नातागोता, कथित उपल्ला जात, वर्ग र सम्पन्न क्षेत्रको व्यक्तिले मात्रै अवसर प्राप्त गर्ने तर सक्षम निमुखाले अवसर नै नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न साहस चाहिन्छ।
सम्भवतः अबको केही दिनमा या साताभित्रै नयाँ जनादेश प्राप्त वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। सरकार प्रमुख र सहभागी हुने मन्त्री विगत दशकदेखि परिचित अनुहार नै आउने निश्चित छ। ती अनुहारले नीतिनिर्माण, देशको समृद्धिको खाका कोर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, समानता, न्याय कायम गर्ने विश्वस्त आधार भने भेटिँदैन। तथापि अब गर्नैपर्ने बेला र बाध्यता दुवै यही हो। अरू कोही, कसैलाई दोष दिने र आफू भने पन्छिने छुट प्राप्त हुने छैन। राष्ट्रको मुहार फेर्ने मार्गचित्र यही पाँच वर्षभित्र कोर्न सकिन्छ। के केपी ओलीको राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, योग्यता, क्षमता कति रहेछ, यही समयमा देखिनेछ। आशा गरौं, मुलुक समृद्धिको युगमा छोटो समयभित्रै जबर्जस्ती प्रवेश गर्नेछ। मुलुक र जनताको समृद्धि सपना पूरा हुँदै जानेछ। हेक्का राखौं, वैदेशिक सहयोग या अन्यसँग मागेर देश समृद्धि हुन सम्भव छैन। यसले देशका अथाह सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना प्रयोग गरेर स्वावलम्बी बन्न सके मात्रै समृद्धि प्राप्त हुन्छ। (साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट)
