काठमाडौं : कर फर्स्योट आयोगमा सदस्य रहँदा व्यापारिक फर्मलाई दिएको कर छुटमा भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीनमहानिर्देशक सहसचिव चुडामणि शर्माविरुद्ध पदीय दुरुपयोग गरी चार करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको अभियोगसहित सोमबार विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ ।
शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । अकुत मुद्दामा शर्मालाई फरार देखाइएको छ । अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले आयोगको निर्णयअनुरूप शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) सम्पत्ति मुद्दा दर्ता गरिएको बताए । ‘शर्माले सेवा अवधिमा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिका विषयमा संकलित तथ्य प्रमाणउपर छानबिन एवं विश्लेषण गर्दा आयोग अदालतमा मुद्दा लैजाने निष्कर्षमा पुगेको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले अन्नपूर्णसँग भने ।
६ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले शर्माविरुद्ध चार करोड २९ लाख ५४ हजार एक सय २४ रुपैयाँ बराबर अवैध सम्पत्ति आर्जनको दाबी गरेको छ । निजामती सेवाको जाँच अवधिमा शर्माले तीन करोड ६३ लाख ७२ हजार नौ सय ६१ रुपैयाँ आयआर्जन गरेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ ।
अनुसन्धानबाट उक्त अवधिमा चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सेयर लगानीलगायत शीर्षकहरूमा समेत गरी सात करोड ९३ लाख २७ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी वैध आयको तुलनामा ४ करोड २९ लाख ५४ हजार एक सय २४ रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हो । ‘निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो । निज चूडामणि शर्मा र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम आफ्नो र श्रीमती तथा छोराहरूको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात देखिएको छ’, अदालतमा बुझाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न वित्तीय संस्था तथा प्रालि एवं कम्पनीका सेयर खरिद तथा लगानी गरेको, सवारी साधन खरिद एवं घर निर्माण तथा जग्गालगायत चल अचल सम्पत्ति खरिद गरेको देखिन आएको छ ।’
शर्माले राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के-कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उनलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ग तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो जफतको माग गरिएको छ । ती दफामा भ्रष्टाचारको बिगो जफत र कैदको प्रावधान छ ।
शर्माको सम्पत्ति कानुनी रूपमा अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको दाबी अख्तियारको छ । ऐनअनुसार अमिल्दो रूपमा उच्च जीवनस्तर यापन गरी कसैलाई हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भए आरोपित व्यक्तिले उक्त सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ।
शर्माले स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै दाबी गरिएको रकमलाई लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रमअनुरूप पुस्तक लेखन र निजामती विद्यार्थीको प्रशिक्षणको आम्दानीका रूपमा देखाएका छन् । ‘पुस्तक बेचेर र विद्यार्थीलाई पढाएबापत ठूलो आम्दानी देखाइएको छ । पुस्तकको मूल्य, संख्या, बिक्रीको अनुपात, छपाइ लागत र प्रकाशकको आम्दानी सबै कट्टा गरेर सामान्यतया हिसाब निकाल्दा उहाँको यो दाबी मनासिव र चित्तबुझ्दो देखिएन । यस्तो नदेखिएपछि सहमत हुन सकिएन’, स्रोतले भन्यो ।
यसअघि साउन १ गते शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगमा रहँदा व्यापारिक फर्मलाई कर छुट दिँदा शर्मासहित आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मागदाबीसहित विशेषमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दामा जनही ३ अर्ब ३४ करोड बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको माग छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति निजको श्रीमती कल्पना उपे्रती शर्माको नाममा समेत लुकाएको भन्दै उनका नामका अवैध सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष अख्तियारको माग छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले आरोपित व्यक्तिबिना अभियोगपत्र दायर भएको जानकारी दिँदै मंगलबारदेखि अदालती प्रक्रिया सुरु हुने बताए । साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट
