१७ माघ २०७४
काठमाडौँ — केही दशकयता इन्टरनेटले विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्दै गएको छ र पुरानो वेस्टफालियन क्रम अप्रचलित हँुदै गइरहेको छ । तर साइबर खतरा र दुव्र्यवहारहरू व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रशासनिक ढाँचाबिना विश्वव्यापीकरणका लागि वरदान मानिएको इन्टरनेट प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
हरेक वर्ष विश्व आर्थिक मञ्चले ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’ प्रकाशित गर्ने गर्छ। यस्तो प्रतिवेदनले विश्वभरका विशेषज्ञ र नीति निर्माताको विचार छानेर समावेश गर्ने गर्छ । यो वर्ष विश्वव्यापी चासोका विषयहरूको शीर्षस्थानमा साइबर सुरक्षा छ र यो हुनु पनि पर्छ । समाजका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने साइबर आक्रमण र सुरक्षा प्रहारमा सन् २०१७ मा भएको निरन्तर वृद्धिको संसार नै साक्षी छ । यसमा २०१८ मा फरक हुनेमा विश्वास गर्ने कुनै पनि कारण छैन । प्रभाव निरन्तर बढ्दैछ । सकभर छिटो हामी इन्टरनेटको हैकमका साथसाथै इन्टरनेटको साथमा उत्रिनुपर्छ । अन्यथा डिजिटल प्रविधिहरूद्वारा प्राप्त हुने अवसरहरू नियामक र कानुनी हतियारको दौड, नयाँ सीमा सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा र नयाँ विश्वव्यापी तनावका कारण गुमाउने निश्चित छ ।
तर यहाँनेर एउटा ठूलो मुद्दा छ। हामी सबै जुन गतिका साथ डिजिटल युगमा दौडिरहेका छौं, त्यति नै विश्व स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू धेरै पछि परेका छन् । धेरै सन्दर्भमा हाम्रो संसार अझै पनि वेस्टफालियन ढाँचाभित्र व्यवस्थित छ । राज्यहरू (अधिकांश) का मान्यता प्राप्त सीमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली निर्माणका बाधक भएका छन् । तिनीहरूको अन्तरक्रिया र सार्वभौमिकता साझा गर्न उनीहरूको इच्छुकताले विद्यमान विश्वव्यापी क्रम परिभाषित गर्छ । तर विश्वव्यापीकरणले वास्तविक धरातलमा क्रमश: परिवर्तन ल्याएको छ । प्रथम विश्वयुद्धपछिका केही दशक कमजोर भए पनि हालैका दिनमा भूराजनीतिका कारण समृद्ध हुँदै गएको छ । प्राविधिक परिवर्तनको गतिलाई कम गर्ने प्रयासका बाबजुद डिजिटल परिवर्तनले विभिन्न स्वरुपको विश्वव्यापीकरणलाई प्रेरित गरिरहेकै छ ।
आखिर इन्टरनेटको मुख्य विशेषता यसको सीमाविहीन उपलब्धता हो। परम्परागत सीमाहरू तोडेर यसले वेस्टफालियान ढाँचाको जगलाई सिधा चुनौती दिइरहेको छ । यो एक गहिरो सकारात्मक विकास हो, किनकि यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सीमा वारपार सामान र विचार आदान–प्रदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँछ । तर सबै मानव आविष्कारजस्तै इन्टरनेट पनि दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि साइबर क्राइम, उत्पीडन, घृणित भाषण, हिंसाको उत्तेजना र चरमपन्थी व्यवहारहरू अनलाइनमार्फत प्रयोग र प्रदर्शन गर्न सकिन्छ । आगामी वर्षहरूमा यस्ता दुव्र्यवहारहरू कम गर्न साझा नियम स्थापना र लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक पर्छ । सरकारले आफ्नै मामिलामा समस्या निवारण गर्न नसक्ने हुनाले छुट्टै वा एकल रूपमा कुनै पनि समाधान सम्भव छैन ।
समयको अन्तरालसँगै संस्थाहरूको एक वर्णमालाले प्राविधिक समुदाय, व्यवसाय, सरकार र नागरिक समाजलाई सँगसँगै ल्याइदिएको छ । आईसीएएनएन (इन्टनेट कोअपरेसन फर नेम्स एन्ड नम्बर्स), आईटीएफ (इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स) र डब्लु ३ सी (वल्र्डवाइड वेभ कनसोर्टियम) ले अहिले इन्टरनेटको वास्तुकलाको वास्तविक तथ्याङ्क प्रदान गर्छन् । तर इन्टरनेटको नियमन निकै जटिल छ । यहाँ संस्थागत परिदृश्य भिडयुक्त र अव्यवस्थित छ । यो अव्यवस्थित किन छ भने असंख्य प्रतिनिधिहरू साइबर स्पेसको सामान्य ढाँचालाई आकार दिने प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेका छन् । धेरै देशमा सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरूले अनलाइन गतिविधि नियमन गरिरहेका छन् । वेबसाइट र अनलाइन सेवाबारे अत्यन्तै फरक सामुदायिक दिशानिर्देश र सेवाका सर्तहरू लागू गरिएका छन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले इन्टरनेटको परिवर्तित पूर्वाधारको डिजाइन निर्धारण गर्छन् । र धेरै नागरिक समाज समूहहरू आफ्नै साइबर सिद्धान्तहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन् । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू भने बहुपक्षीय सम्झौताहरू विकास गर्न प्रयासरत देखिन्छन् । तर देशहरू बीचको विवादित प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण परिदृश्यमा भने खासै परिवर्तन देखिसकिएको छैन। यसमा अझै जटिलता थप्दै केही साझेदार भने अन्तरक्रियामार्फत मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित गर्न तथा समस्या समाधानमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
पारस्परिक सहमतिपूर्ण ढाँचाको अभावमा सरकारहरू तात्कालिक एकपक्षीय उपायहरू जस्तै– बाध्यकारी तथ्यांकको स्थानीयकरण, अत्यधिक सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध र घुसपैठको निगरानी गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य छन् । तर यी सब उपायले अन्तत: अन्तर्राष्ट्रिय तनाव घटाउनुको साटो बढाउनेतर्फ गतिशीलता प्रदान गर्छ । डिजिटल प्रशासन साइबर सुरक्षादेखि अर्थतन्त्र र मानव अधिकारसम्म सम्बन्धित छ । साथै यसले कुन कानुनी क्षेत्राधिकारमा कुन कानुन प्रयोग वा लागू हुन्छ भन्ने अनिश्चितता पैदा गर्छ । जसका कारण त्यस्ता कानुनको कार्यान्वयनमा असर पुर्याउँछ । यस बाहेक एउटा आयामलाई सम्बोधन गर्ने उपायले अरूलाई सजिलै असर गर्न सक्छ, जसको अर्थ समन्वयविहीन र कमजोर नीतिले नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुनसक्छ ।
मैले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको नियमनबारे विश्वव्यापी आयोगको अध्यक्षता गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यतिबेला प्रकाशित प्रतिवेदनमा विभिन्न जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थियौं । साथसाथै भविष्यमा इन्टरनेटको पहुँच, समावेशिता, सुरक्षा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न ‘एक नयाँ सामाजिक सम्झौता’का लागि आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछिको प्रगति सीमित भएको छ । विश्वव्यापी साइबर नियमहरू स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा भएका प्रयासहरू सुस्त छन् । त्यसैले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउन वैकल्पिक पहलहरू लिन आवश्यक भएको छ ।
भाग्यवश, ग्लोबल कमिसन अन द स्ट्याबिलिटी अफ साइबर स्पेसले हालै इन्टरनेटको सार्वजनिक तहलाई सुरक्षित गर्न आह्वान गरेको छ । क्यानाडाको ओटावामा हुने विश्वव्यापी सम्मेलनले समाधानका उपायको खोजी जारी राख्न नीति निर्मातालाई अमूल्य अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यस्ता प्राविधिक र वैधानिक कार्यविधि विश्वव्यापी संक्रमणलाई औद्योगिकबाट डिजिटल युगतर्फ लैजान आवश्यक छन् । कानुनी हतियारको दौडबाट बच्न नीतिकारहरूले अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकको भूमिकादेखि अपमानजनक भाषणलाई सम्बोधन गर्न आपसी सहायता सम्झौतासम्मका छरिता उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
न्यायिक क्षेत्राधिकारमा नीतिको सहभागिता प्राप्त गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसो गर्दा सबै साझेदारबीच प्रत्यक्ष कुराकानी आवश्यक पर्छ । त्यसपछि हामी सीमा वारपार इन्टरनेट प्रयोगको रोकथाम, मानव अधिकारको रक्षा, दुव्र्यवहार विरुद्ध लड्न र वास्तवमा विश्वव्यापी डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि एक ढाँचा बनाउन सक्छौं । जस्तै– कोफी अन्नानले २००४ मा भनेका थिए, ‘हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटलाई व्यवस्थित गर्न, बढाउन, र सुरक्षित गर्न यसका आविष्कारकहरूभन्दा कम रचनात्मक भएर हुँदैन ।’ वेस्टफालिया हाम्रोपछि छ। अब के आउँछ, त्यो हाम्रोसाथमै हुनेछ।
ग्लोबल कमिसन अन इन्टरनेट गभर्नेन्सका अध्यक्ष बिल्ड्ट स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
