१७ माघ, २०७४
काठमाडौं : सरकारले संघीय शासन लागू भएपछि स्थापित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेटेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकेको छ । पुरानो मर्यादाक्रम खारेज गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शासन अनुरुप नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको हो । मर्यादाक्रममा राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्म समेटिएको छ ।
नयाँ शासकीय स्वरूपमा आएका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, महानगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, तथा गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षसहितको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको हो । मर्यादाक्रमको सूची १ देखि ३४ नम्बरसम्म छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पुरानो मर्यादाक्रम खारेज गरी नयाँ मर्यादाक्रम लागू गरिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको नयाँ शासन प्रणाली लागू भइसकेकाले परिवर्तित अवस्थाअनुसार नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको बताए ।
सरकारले लागू गरेको मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति छन् भने सबैभन्दा तल ३४ औं नम्बरमा नेपाली सेनाका सहायक सेनानी छन् ।नयाँ मर्यादाक्रम दोस्रो नम्बरमा उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायधीश, पाँचौंमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ ।
यस्तै, मर्यादाक्रमको छैटांै नम्बरमा पूर्वराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ । प्रदेशमा राष्ट्रपति सरहको भूमिकामा रहने प्रदेश प्रमुखलाई मर्यादाक्रममा सातौं स्थानमा राखिएको छ भने आठौं स्थानमा पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख र पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकै मर्यादाक्रममा राख्नुपर्ने सुझाव दिएपछि सातौं र आठौं मर्यादाक्रमलाई भने मर्ज हुन सक्ने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यस्तै, मर्यादाक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायधीश, संसद्का पूर्वअध्यक्षलाई, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, र उपाध्यक्षलाई नवौं स्थानमा राखिएको छ ।
परिवर्तित मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवलाई १४ औं नम्बरमा राखिएको छ । प्रधानसेनापति, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्टारलाई १४ नम्बरमै राखिएको भए पनि यीमध्ये सबैभन्दा अघि मुख्यसचिवलाई राखिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सभामुख र प्रादेशिक मन्त्रीलाई १५ औं स्थानमा राखिएको छ ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख र प्रदेश राज्यमन्त्रीलाई १६ औं स्थानमा राखिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई प्रदेश सरकारभन्दा तल राखिएको छ ।
मर्यादाक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, सरकारका सचिव, सर्वोच्चका रजिस्टार, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई समान १९ औं स्थानमा राखिएको छ । जनपद र सशस्त्र प्रहरीका दुवै महानिरीक्षकलाई २० औं स्थानममा राखिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुखलाई २१ औं स्थानमा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यलाई २३ औं स्थानमा, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र महानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई २४ औं स्थानमा राखिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखलाई २५ औं स्थानमा र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई २७ औं स्थानमा राखिएको छ । मर्यादाक्रममा धेरै काम हुने नगरपालिका र गाउँपालिका वडा अध्यक्षहरूलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरिएको छैन ।
(साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट )
