१८ माघ २०७४
काठमाडौं : कानुन बनेको डेढ वर्षपछि मुलुकमा पहिलो पटक खुला विश्वविद्यालयमार्फत पठनपाठन सुरु हुन लागेको छ। खुला विश्वविद्यालयमा आठ महिनाअघि मात्रै उपकुलपति तथा कुलसचिव (रजिस्ट्रार) नियुक्त भएका थिए। विश्वविद्यालयको सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म बसेको प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने संकाय, तहगत उपाधि र पाठ्यक्रम निर्देशिका पारित गरेको हो।
विश्वविद्यालयका कुलसचिव कमल ढकालका अनुसार तीन महिना र ६ महिनाको अल्पकालीन तालिमदेखि पीएचडीसम्मको पढाइ सञ्चालन हुनेछ। विश्वविद्यालयले तीन वटा संकायको पढाइ सञ्चालन गर्नेछ। सबै संकायमा गरी ६६ विषयको पठनपाठन हुनेछ।
ढकालका अनुसार व्यवस्थापन तथा कानुन संकायअन्तर्गत २५ वटा विषय, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकायअन्तर्गत १६ र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत २५ विषयको पढाइ हुनेछ।
कुनै पनि शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम दस जोड दुई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी यो विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि योग्य हुनेछन्। तर, अन्य शैक्षिक संस्थाबाट कुनै पनि तहगत उपाधि हासिल गरिसकेका विद्यार्थीलाई पेसागत रूपमा स्तरवृद्धि तथा दक्षता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यकताअनुसार तीन महिनादेखि ६ महिनासम्मको तालिम पनि सञ्चालन गरिने ढकालले जानकारी दिए।
– स्वदेश तथा विदेशमा बसेर अनलाइनमार्फत पढ्न सकिने
– तीनमहिने तालिमदेखि पीएचडीसम्मको उपाधि पाइने
– व्यवस्थापन तथा कानुन, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि गरी तीन संकाय हुने
– तीनै वटा संकायमा गरी ६६ विषयको पढाइ हुने
‘उदाहरणकै लागि कुनै विद्यार्थी स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको छ। तर, उसले पत्रकारिता पढेको छैन भने उसका लागि पत्रकारितासँग सम्बन्धित ६ महिने तालिम उपयोगी हुन सक्छ’, ढकालले भने, ‘यस्तै अन्य क्षेत्रका लागि पनि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ।’ ६६ वटा विषय र तीनवटा संकायमा पढाइ हुने निर्णय भए पनि तहगत र विषयगत रूपमा भर्ना हुन भर्ना गर्न लागिएको भन्दा तल्लो तहमा ल्याउनुपर्ने न्यूनतम अंकलगायत विषयमा भने निर्णय हुन बाँकी छ।
भर्ना शुल्क, मासिक तथा वार्षिक शुल्कलगायत विषयमा पनि निर्णय हुन बाँकी छ। ढकालले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षमा कुनै न कुनै विषयमा भर्ना गरी पढाइ सुरु गर्छौं।’
प्राज्ञिक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ। उपकुलपति प्राध्यापक डा.लेखनाथ शर्माका अनुसार माघ २४ गते सिनेट बैठक तय गरिएको छ। मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था रहे पनि यो विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति रहने कानुनी व्यवस्था छ।
संसद्बाट पारित खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७३ असार ३० मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। ऐन आएको एक वर्षपछि अर्थात् जेठमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो।पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सञ्चालन प्रक्रियामा पनि ढिलो गरी सुरु भएको पदाधिकारीको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको मात्र व्यवस्था छ। खर्च कम गर्न सेवा आयोग र शिक्षाध्यक्षको नियुक्त नगरिने ऐनमै उल्लेख छ। खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको पाठ्क्रममा आधारित रहेर घरमै बसेर पढ्न सक्छन् र अनलाइनमार्फत परीक्षा दिन सक्छन्। ‘औपचारिक रूपमा क्याम्पस गएर पढ्न नसकेका, रोजगारीलगायत अन्य समस्याका कारण विश्वविद्यालय भर्ना हुन नसकेका नागरिकले यसबाट फाइदा लिन सक्छन्’, उपकुलपति शर्माले भने।
यसबाट सेना, प्रहरी, निजामती सेवाका कर्मचारी तथा विदेशमा बसेर नेपालको शिक्षा लिन चाहनेले पनि फाइदा लिन सक्छन्। विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा आवश्यकताअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरसमेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो। (अन्नपूर्ण पोष्ट)