काठमाडौं, १८ माघ
नेकपा एमालेका नेता तथा युवासंघ नेपालका सचिव पर्शुराम बस्नेतसंग हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानी :
नयाँ सरकार निर्माणका लागि वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको छ । तर पनि सरकार निर्माणमा ढिलाई भइरहेको जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिका बारेमा बताइदिनुस् न ।
वाम गठबन्धनको जुन लहर देशव्यापीरुपमा देखियो । त्यसले के संकेत गरिरहेको छ भने मुलुकको समृद्धि वाम गठबन्धनको अगुवाईमा नै हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरेका छन् । यसका साथै नेपाली जनताले स्थायित्व चाहेका छन् । निर्वाचन अघि साझा घोषणापत्र जारी गरेर हामी यो समयमा यो यो काम गर्छौँ भनेर हामीले स्पष्ट समृद्धिको खाका कोरेका छौँ । त्यही घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर जनताले मत दिएका छन् । जनमतका आधारमा नै हामी वाम गठबन्धनको सरकार निर्मार्ण गर्दैछौँ ।
तर समय सकिएको भन्ने गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त धमाधम निर्णयहरु गरिरहेको छ । यसमा एमालेको वा वामगठबन्धनको धारणा के हो ?
निर्वाचनको लागि बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार यो जनमतको अवहेलना गर्दै दूरगामी असर गर्ने खालका निर्णयहरु धमाधम गरिराखेको छ । कामचलाउ सरकारले यस्ता निर्णय गर्नु लज्जास्पद विषय हो । जसरी प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ती भए, त्यसले संघियता कार्यान्वयन गर्न नदिने तर्फ धकेलिरहेको छ । यसरी विधिविधान विपरित गएर एकलौटी हिसाबले निर्णय गर्नु गलत हो । प्रदेश प्रमुखका रुपमा जसरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु तोकियो । त्यसले प्रदेश प्रमुखको जुन किसिमको मान्यता हुनुपर्ने हो । त्यो समाप्त गरिदिएको छ । अर्को कुरा ६५ वर्ष वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गर्यो । त्यो आफैमा हास्यास्पद छ । भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता पनि वितरण गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारको ढुकुटी रित्याउने यस्ता खालको निर्णय गर्नु गलत हो । यो जनताले मत दिएको आउँदो सरकारलाई फेल गर्नका लागि षड्यन्त्र मात्र भएको हो ।
यो सरकार मृत्यु शैय्यामा गइसकेको छ । ‘भेन्टिलेटर’मा गएको बिरामीले बैकुण्ठ मानन्धरले कुदे जस्तो कुद्न सक्दैन । त्यस कारण यस्तो अवस्थामा पुगेको सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु उचित छैन । नैतिकताको आधारमा शेरबहादुर देउवाले पहिले नै राजीनामा दिँदा पनि अर्को सरकार नबनुञ्जेल प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि । त्यो त भएन भएन । तर उहाँले त सरकारमा बसेर राजनीतिक इतिहासमै गलत नजिर स्थापना गर्नतर्फ लाग्नु भयो । यसले राम्रो गर्दैन ।
देउवा सरकारले यस्ता निर्णय गरेपछि त्यसको भोलिपल्टै भावी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीले नयाँ सरकारले यो सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्छ भन्नु भएको थियो । यसमा तपाईलाई कस्तो जानकारी आएको छ ?
नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि कम्रेड केपी ओलीको सरकार बनिरहँदा विभिन्न देशका राजदुत नियुक्त गरेको थियो । त्यो महत्वपूर्ण निर्णय थियो । जबकी त्यो सरकार काम चलाउन भइसकेकै थिएन । तर सबै प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर सम्बन्धित देशमा पठाउनुको सट्टा देउवा सरकारले खारेज गरेर नयाँ राजदूत नियुक्ती भए । त्यसले पनि के संकेत गर्छ भने काम चलाउ सरकारले गरेका गलत निर्णयहरु जनताले म्यान्डेट दिएको स्थायी सरकारले औचित्यका आधारमा खारेज गर्न सक्छ । त्यो अधिकार अब बन्ने सरकारमा छ । त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो ।
अब राष्ट्रिसभा निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छ । त्यसका लागि उम्मेदवार छनोटका प्रक्रियाहरु अगाडि बढिसकेका छन् । एमालेबाट केही व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी सिफारिससंगै विभिन्न आलोचना पनि सुरु भए । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
यो २४ गते निर्वाचन हुँदैछ । कतिपय व्यक्ति निर्विकल्प निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ । पार्टीमा लामो इतिहास भएका साथीहरु राष्ट्रियसभामा पर्नु भएको छैन । नेकपा एमालेका विचार, सिद्धान्त र कम्रेड केपी ओलीको राष्ट्रियताप्रतिको अडानका कारण नै विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ । ती व्यक्ति मध्येका पनि केही निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भयो । केही निर्वाचित हुने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । त्यसमा पार्टीभित्र र बाहिर विरोध र समर्थनका स्वर आएका छन् । खास गरेर कोमल ओलीको विषयमा विभिन्न चर्चा आएका छन् । यसमा मेरो धारणा भनेको राष्ट्रियसभा भनेको विशिष्ट सभा हो । यो विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विश्लेषक, राजनीतिक क्षेत्रमा लामो इतिहास भएका तथा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई समेट्नु पर्ने ठाउँ हो ।
मेरो कुरा के हो भने राजनीतिमा लागेका सबै मानिस माननीय सांसद हुँदैनन् । सबैले त्यो किसिमको आशा गर्नु पनि हुँदैन । सहिदको परिवारको सम्मान हुनुपर्छ । तर सहिद परिवारलाई माननीय सांसद नै बनाएर सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र अर्को कुरा फेरि पनि दोहोर्याउँछु । राजनीतिमा लागेका सबै मानिसहरु सांसद हुँदैनन् । यसमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा विरोध गर्दैमा केही हुँदैन । पार्टीमा इतिहास भएका मानिसलाई समेट्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थो । तर पार्टीले गरेको निर्णय अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन ।
वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा अब चाँडै सरकार निर्माण हुँदैछ । तपाई नेकपा एमालेको भातृसंगठन युवा संघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइरहँदा युवासंघले कस्तो दृष्टकोण बनाइराखेको छ ?
हाम्रो गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतको नेतृत्व गर्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा युवा संघ नेपालको संस्थापक नेताका हैसियतले हामी अत्यन्तै खुसी छौँ । युवासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष फेरि यो मुलुकको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । सबैभन्दा खुसी युवा संघ नेपाल छ । पार्टीको घोषणा पत्र बनाउँदा हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ । समृद्धिको एजेण्डामा हाम्रा योजना पनि आएका छन् । पार्टीको धारणा नै युवासंघको धारणा हो ।
अब युवा संघको पनि कुरा गरौँ । महाधिवेशन नभएको पनि लामो समय भयो भन्ने खालका कुरा आएका छन् । नयाँ नेतृत्वका लागि के कुरा भइरहेको छ ? यसमा तपाईको व्यक्तिगत तयारी कस्तो छ ?
युवा संघ नेपालको महाधिवेशन नभएको पनि पाँच वर्ष भयो । यसमा आवद्ध नेपालका युवाहरुका लागि यसलाई दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ । हामी निकट भविष्यमा नै संघको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गछौँ । त्यसको लागि छलफल भइरहेको छ । यसमा मेरो व्यक्तिगत तयारी छैन । तर यसलाई चाँडोभन्दा चाडो महाधिवेशनमा गएर नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
अन्त्यमा, अब जुन प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कुरा छ नि । त्यसमा एमालेले उम्मेदवारको नाम निर्वाचन मार्फत गर्ने भनेको छ । त्यसको चयन कुन रुपमा होस् भन्ने धारणा हो तपाईको ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटा सर्वसहमतीबाट चयन हुने र अर्को प्रक्रियाबाट चयन हुने । प्रदेश नं ५ मा लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ । ६ र ७ मा मोओवादीलाई दिने सहमती भइसकेको छ । अन्यमा नमिलेका ठाउँमा निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । अब प्रदेश नं १ को कुरा गर्दा त्यहाँ शेरधन राई र भीम आचार्य मध्ये को हुने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । प्रक्रिया अनुसार नै त्यो टुंगिन्छ । तर प्रदेश नं १ मा जनजातीको वर्चश्व रहेको छ । किराँतहरुको लामो इतिहास रहेको छ । त्यो हिसाबले एक नम्बर प्रदेशमा त्यहाँका सबै समुदायको भनाइ के छ भने सबैभन्दा बढी जनसंख्या जनजातीको भएको प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री त्यही समुदायबाट नै होस् भन्ने छ । त्यहाँका जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्दा एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । प्रक्रियाले के देखाउँछ । त्यो पछि थाहा हुन्छ ।