शुष्मा स्वराज भन्छिन् : नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको अधिनमा मात्र हुनु पर्छ

काठमाडौं, १८ माघ

नेपालमाथि भारत सरकारले २०४५ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला भारतमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए भने नेपालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए ।

नेपालमा तत्कालीन दलहरुलाई प्रतिबन्द लगाएर निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गरिएको थियो । २०४४ सालमा भारतको मेघालयबाट वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई लखेट्ने अभियान चल्यो । त्यहाँबाट ज्यान जोगाएर हजारौं नागरिक नेपाल आएपछि नेपालीहरुमा भारतीय शासकप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।

फलस्वरुप राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भारतीय शासकका साथै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध ठूला–ठूला प्रदर्शन भए । २०४५ भदौमा नेपालले चीनबाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु (एन्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरी तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो । मुख्यतः यो घटनाले भारत सरकारको नेपालसँग दूरी बढ्यो ।

भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनीतिक रुपमा गम्भीर आपत्ति जनायो र विरोसमेत ग¥यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामि दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो । भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशबाट कुनै पनि प्रकारको हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो ।

तर नेपालले पनि त्यो सन्धिमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । १९५० को सन्धिको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को बाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सन्धिसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो ।

नेपालले सो बुंदामा चीनको बाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको भन्दै भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठायो । तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धिमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपूर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन त परे जाओस् सार्वजनिक गर्ने पनि हिम्मत गरेनन् ।

भारतसँगको गोप्य सन्धि राजा महेन्द्रले नेपालमा प्रतिबन्धित दलहरुलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा गरेका थिए । त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धि संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो ।

नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तर्राट्रिय मान्यता अनुसार अलग–अलग व्यापार र पारवहन सन्धि नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सायो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर २०४५ साल चैत्र १० गते सकिएको पारवहन सन्धिलाई नवीकरण गर्न मानेन । यसअघि यो सन्धी प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । यसपछि सुरु भयो नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा रोक लगायो ।

नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण सीमामा हुने व्यापारमा बन्देज लगाउन नसके पनि कालो बजारी निकै फस्टायो । कम मात्रामा सामग्रीको आपूर्ति र चर्को मूल्यका कारण नेपालीले नून, तेल, चिनीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा ठूलै समस्या झेल्नु पर्यो । सरकारले हवाइजहाजबाट केही सामान ढुवानी गर्ने प्रयास नगरेको होइन । तर चर्को भाडाका कारण सरकारी प्रयास लामो समय टिकेन ।

तातोपानी नाकाबाट सबै सामान ल्याउन त्यो बेला सम्भव थिएन । तर पनि १३ महिनासम्म नेपालले त्यसबेला भारतीय नाकाबन्दी झेल्न बाध्य भयो । भारतले गरेको नाकाबन्दीको नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्यो । नाकाबन्दीका कारण निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।

२०४५ साल फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ वैशाखमा भारतले नाकाबन्दी हटायो ।
भारतले बिगतदेखि नै आफ्नो हितका लागि आन्दोलनकारी शक्तिलाई साथ दिँदै आएको छ । विसं २००७, ०४६ र ६२/६३ को आन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारी शक्तिलाई अघि सारेर भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको थियो । – काठमाण्डौ टुडे