काठमाडौं – सोल्टी होटलमा बसेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार साँझ दलका आधा दर्जन नेता लिएर पुगे । भेटघाट कक्षको एकतर्फ स्वराजको टोली थियो भने अर्कोतर्फ ओलीको टोली ।
स्वराजको टोलीमा उनको मन्त्रालयका विदेशसचिव विजय गोखले, मन्त्रालयमा नेपाल हेर्ने डेस्क प्रमुख सुधाकर दलेला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिसकुमार थिए । उनीहरु लहरै बसेका थिए । ओलीको टोलीमा थिए– एमाले नेताहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडा ।
ओलीको टोलीमा न त परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि थिए न त यो भेटघाटबारे मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नै थियो ।ओली मात्र होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारीलाई बोलाएनन् । दाहालले शुक्रबार बिहान स्वराजसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कोही उपस्थित थिएन ।संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि स्वराजसँगको भेटमा यही शैली अपनाए ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जस्तो मान्छे कुनै पनि देशको मन्त्रीलाई भेट्न जाने होइन । उहाँहरुलाई भेट्न मन्त्री जाने हो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले विदेशी मुलुकका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । छलफलमा भएका कुरा राज्यको रेकर्डमा राखिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले पनि भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति आवश्यक ठानेनन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अनील झा र शरदसिंह भण्डारी र स्वराजबीच पनि बिहीबार साँझ होटल सोल्टीमा सामूहिक भेटवार्ता भएको थियो । राजपा अध्यक्षमण्डलका सबै सदस्य पूर्वमन्त्री हुन् ।
‘पहिलो, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जस्तो मान्छे कुनै पनि देशको मन्त्रीलाई भेट्न जाने होइन । उहाँहरुलाई भेट्न विदेश मन्त्री जाने हो । अन्य देशमा यस्तो हुँदैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले विदेशी मुलुकका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । छलफलमा भएका कुरालाई राज्यको रेकर्डमा राखिनुपर्छ ।’ नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कूटनीतिक आचारसंहिता मिचेर भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग भेटवार्ता गरे ।
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले भने बिहीबार र शुक्रबार गरेका राजनीतिक भेटवार्तामा आफ्नो देशको कूटनीतिक आचारसंहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गरेकी थिइन् । उनले विदेशसचिव, नेपाल डेस्क हेर्ने प्रमुख, आफ्नो देशका नेपालस्थित राजदूत र विदेश मन्त्रालयका प्रवत्तालाई साथमा राखेकी थिइन् । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीहरुले भने आफैंले बनाएको कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
‘आउनोस् महत्पूर्ण निर्णय गर्नुअघि छिमेकीलाई घरमा खान बोलाएर आफ्नो घरको मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोकौं,’ नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजसँग गरेको भेटप्रति व्यंग्य गर्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्विट गरेका छन्, ‘अन्धराष्ट्रवाद र लम्पसारवादमा के फरक छ ? उस्तै–उस्तै हो नानू ।’
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कूटनीतिक आचारसंहिता ल्याएका थिए । जसमा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्रसम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने अधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले आएर यादवले आफंैले बनाएको त्यो आचारसंहितालाई आफैले कुल्चे ।
‘साधरणतया भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको समय सामान्य राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यासअनुसार छैन,’ माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्विट गरेका छन्, ‘जे भए पनि उनको स्वागत गर्नुपर्छ र भ्रमण फलदायी बनाउनुपर्छ । तर म फेरि दोहो¥याउँछु हामी हाम्रो सम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कूटनीतिक आचारसंहिता कडाइ साथ लागू गराएका थिए ।
एमाले नेता राजन भट्टराईले भने बिहीबार एमाले अध्यक्षसहितका नेता र स्वराजबीच भएको भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नभई पार्टी नेताको रुपमा भेटघाट गरेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने तर्क उनको छ । ‘नेकपा एमाले अध्यक्ष नेतृत्वको टोली र भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण दलसँगको भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरहेको विषयमा एमालेलाई दोषी देखाउने प्रयन्त भइरहेको छ । मानौं परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा एमाले नै भएझै गरी । नियम लागू गर्ने–गराउने जिम्मेवारी कसको हो,’ भट्टराईले भने ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज र नेपालका बिभिन्न दलका नेताहरुबीच हुने भेटवार्तालाई लिएर कुनै पनि दलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छैनन् । ‘हामीलाई जानकारी दिए हामी उपस्थित हुन्छौं र भएका छलफलका विषयलाई राज्यको रेकर्डमा राख्छौं । तर भेटवार्तामा के त्यस्तो छलफल भएछ, जुन भारत सरकारको रेडर्कमा रहनुपर्ने नेपाल सरकारको रेकर्डमा राख्नुनपर्ने रहेछ। त्यो बुझ्न सकिएन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । (नागरिक न्युजबाट)
