काठमाडौं, २१ माघ
सात प्रदेशमा संघीय संरचना अनुसार एआइजी खटाउने भन्दै सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी संख्या बढायो । तर सशस्त्र प्रहरी बलको त प्रदेश अनुसार संरचना बनेकै छैन् । सुरक्षा निकायको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने तयारी नगरी आफ्नालाई बढुवा दिनकै लागि दर्जा बढाउँदा विशिष्ट श्रेणीका एआइजीहरु नै जगेडामा पर्नेभएका छन् ।
३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने संविधानमा उल्लेख छ । सरकारले सात प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका सात एआइजी राख्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच जना एआइजी थप गर्यो । तर पुरानो क्षेत्रीय संरचना अनुसार डीआइजीको नेतृत्वमा रहने पाँचवटा बाहिनेहरु मात्रै छन् । अर्कोतिर प्रदेश गृहमन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने भएपछि सरकार आफैंले थप गरेको विशिष्ट श्रेणिका एआइजीहरुलाई फाजिल अर्थात जगेडामा राख्ने भएको छ ।
उता प्रदेशमा पठाइएका नेपाल प्रहरीका एआइजीहरुले डीआइजीकै अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् भने डीआइजीहरु नेतृत्वबिहिन भएका छन् । योजना विनै आफ्नालाई बढुवा दिनकै लागि विशिष्ट श्रेणिको पद थप गर्दा राज्यलाई भार मात्रै परेको छैन्, सांगठनिक संरचना समेत अस्पष्ट देखिएको छ ।
प्रहरी संगठन कस्तो बनाउने भन्ने सरकारको योजनै छैन । जगेडामा राखिएका कारण बढुवा भएका एआइजीहरुको अवकाससंगै ती पदहरु खारेज हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा निरिक्षक भएको १५ बर्ष र नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायव निरिक्षकमा १७ बर्ष बिताउँदा पनि बढुवा नभएको तथ्याङ्क छ । तर कानूनमै नभएपनि पहुँच र आफ्नालाई माथिल्लो दर्जामा लैजान भने राजनीतिक नेतृत्वले कामै नहुने पद श्रृजना गरेर सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाइरहेछ। – कान्तिपुर