मोदीको सन्देश र ओलीको संकेत

मोदीको ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको पहल जति रहस्यमय छ, ओलीको कूटनीतिक संकेतको अन्तर्य त्यति नै अर्थपूर्ण छ ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि अब बन्ने वामपन्थी सरकार र भारत बीचको सम्बन्धबारे आशंकापूर्ण बहस काठमाडौंमा भइरहेको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेपछि ओली–मोदी सम्बन्धमा ‘आइसब्रेक’ भएको छ ।

ओली एमाले संसदीय दलको नेता पनि निर्वाचित नहुँदै मोदीले ‘सरप्राइज’ टेलिफोन गरी भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणको निम्तोमात्रै दिएनन्, ओलीसँंग सम्बन्ध सुधार गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित विदेशमन्त्रीजस्तो उच्च कूटनीतिज्ञलाई नै आफ्नो विशेष दूतका रूपमा आकस्मिक रूपमा काठमाडौं पठाए । त्यसपछि मोदी–ओली सम्बन्धले नाटकीय रूपमा सकारात्मक मोड लिएको छ ।

आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ । तर ओलीसंँग सम्बन्ध सुधार गर्न मोदी जति आतुर र व्यग्र देखिएका छन्, त्यो भने अर्थपूर्ण छ । वामपन्थी सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा विदेशमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा आकस्मिक भ्रमणमा पठाउनुको अर्थ के हुन सक्छ ? मोदीको सन्देश के थियो ? के मोदीले विगतको कूटनीतिक असफलताबाट शिक्षा लिएर नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेका हुन् ? केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यी प्रश्नहरूको निरुपण भारतको नेपाल नीति, मोदीको रणनीति र विगतमा नेपालले भोगेको नियतिको सापेक्षतामा गरिनुपर्छ ।

मोदीको सन्देश
संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत अलोकप्रिय भएको जगजाहेर नै छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको विजय तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पराजयपछि कूटनीतिक दृष्टिले भारत नेपालमा अहिले थप प्रतिरक्षात्मक भएको छ । सायद यही वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर होला, मोदीले नेपाल विशेषगरी भावी प्रधानमन्त्री ओलीसँंगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैले वाम गठबन्धनको सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै दुईपटक टेलिफोन सम्वाद गरी उनले ओलीसंँग सम्बन्ध सुधार गर्न तयार भएको स्पष्ट कूटनीतिक सन्देशमात्रै दिएनन्, ‘विशेष’ सन्देशका साथआफ्नो विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नै ओलीसंँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित हतार–हतार काठमाडौं पठाए । यस अघि नेपालमा सरकार बनाउने पार्टीले नयाँदिल्लीमा अनौपचारिक विशेषदूत पठाउनुपथ्र्याे, अब सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा नयाँदिल्लीले काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा विशेषदूत पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेपाल–भारत सम्बन्धको दृष्टिले उल्लेखनीय पक्ष हो ।

वास्तवमा स्वराज नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्रीको हैसियतले भन्दा पनि मोदीको विशेष दूतका रूपमा ओलीसँंग सम्बन्ध सुधार गर्ने एक सूत्रीय उद्देश्यका साथ काठमाडौं आएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको निमन्त्रणाबिना अहिले आकस्मिक भ्रमण गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण थिएन । त्यसैले भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि पहिलो बैठक ओलीसंँग गरेकी स्वराजले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकामा बधाई दिंँदै भारत ओलीलाई सहयोग गर्न तयार भएको मोदीको सन्देश सुनाएकी थिइन् र ओलीका साथै एमाले नेतृत्व पङ्क्तिलाई विश्वास दिलाउन अधिकतम समय र ऊर्जा खर्च गरिन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंँगका बैठकहरू त शिष्टाचार र औपचारिकतामा सीमित थिए । विगतमा ओलीभन्दा भारतसंँग राम्रो सम्बन्ध भएका भनिएका वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि विगतमा जस्तो ‘उच्च’ महत्त्व दिएको देखिएन । तर ओलीसंँग ४५ मिनेट लामो एकल वार्ता गरी एमाले प्रतिनिधि मण्डलसंँग रात्रिभोज खाएपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसंँग सोल्टी होटलमै भेटवार्ता गरेकी स्वराजले संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी तथा ओलीसँंग सहकार्य गर्न दिएको सुझाव भने निकै अर्थपूर्ण छ ।

संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशङ्करलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाइएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा कटुता तथा तिक्तता आएको थियो । त्यही कटु र तिक्त सम्बन्धका कारण नाकाबन्दी जस्तो कठोर र अलोकप्रिय अस्त्रसमेत भारतले प्रयोग गर्‍यो । त्यसैले ओली र मोदीबीच अहिले पनि विश्वासको सङ्कट कायमै देखिन्छ । त्यसैले विश्वासको सङ्कट अन्त्य गरी सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले औपचारिक–अनौपचारिक विशेषदूतहरू मार्फत ओली र मोदीबीच निरन्तर सम्वाद भइरहेको छ ।

सम्वाद शृंखला र उच्चस्तरीय भेटवार्ताले ओलीलाई कूटनीतिक ‘माइलेज’ पनि दिएको छ । तर जयशङ्कर साउथ ब्लकबाट विदा भएकै साता चीनविज्ञ नयाँ विदेश सचिव विजय गोखलेलाई लिएर नेपाल आएकी स्वराजले ओलीसंँगको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक सुरुआत गर्न सफल भएको भेटवार्ताका क्रममा ओली र स्वराजको ‘बडी ल्याङ्गवेज’बाट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै देशबाट होस् भन्ने भारतको स्थायी चाहना मोदी र स्वराजमार्फत पटक–पटक व्यक्त भएको छ । सायद ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुनेछ र विकास साझेदारी र जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनसक्छ । किनभने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणभन्दा अगाडि नै नेपालसंँगको आर्थिक साझेदारी र विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने रणनीति मोदीले अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि सर्वसाधारण जनतामा पनि भारतप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गइरहेको वास्तविकताप्रति मोदी पनि अनभिज्ञ छैनन् । त्यसैले उनी जनस्तरमा पनि भारतीय छवि सकारात्मक बनाउने उपयुक्त कूटनीतिक अस्त्रको खोजीमा छन् । विगतको असफलताबाट शिक्षा लिएर मोदीले नेपाल नीति पुनरावलोकन गर्न खोजेको ओली–मोदी टेलिफोन सम्वाद तथा ओली–स्वराज भेटवार्ताका क्रममा व्यक्त विचारले सङ्केत गरेका छन् ।

भारत किन लचिलो ?
नेपालसंँग घनिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका कारणले भारतीय स्वार्थका दृष्टिले पनि अहिले मोदी लचिलो हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो । तपसिलका अन्य कारण पनि नभएका होइनन् । तर मोदी लचिलो हुनुपर्ने प्रमुख कारण हो– नेपालमा चीनको बढ्दो तथा भारतको घट्दो कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव ।
विगत ओली सरकारको कार्यकालमा नेपालमा चीनको प्रभाव गुणात्मक रूपमा बढेको तथा भारतको स्वार्थमा उल्लेखनीय रूपमा आँच आएको भारतीय पक्षको निष्कर्ष छ । विगतमा ओली सरकारसंँगको सम्बन्धलाई भारतले उचित प्राथमिकता नदिँदा ओलीले चीनमैत्री नीति अख्तियार गरेको विश्लेषण अहिले भारतले गरेको छ । २०७२ चैतमा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल–चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्धमात्रै सुमधुर भएन, नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभाव कमजोर भएको ठहर भारतीय पक्षको छ । त्यसैले ओलीसँंग सम्बन्ध सुधार नगरे विगत कार्यकालजस्तै चिनियाँ प्रभाव थप विस्तार हुने आँकलन भारतीय पक्षले गरेको छ ।

मोदीको असफल र गलत विदेश नीतिको प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन, कूटनीतिज्ञ र बौद्धिक समुदायले समेत व्यापक आलोचना गरेका छन् । यस पटक पनि ओलीसंँग सम्बन्ध हार्दिक भएन र ओली सरकार विगतमा जस्तै चीनमैत्री भयो भने भारतीय स्वार्थमा गम्भीर धक्का पर्ने मोदीले विश्लेषण गरेपछि सम्बन्ध सुधारको पहल आफैले गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले मोदीले ओलीसँंग प्रारम्भदेखि नै सम्बन्ध सुधार गरी भारतीय स्वार्थको अधिकतम संरक्षण गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुशरण गर्न खोजेको देखिएको छ ।

सन् १९५० को सन्धि संशोधन वा परिमार्जनप्रति भारतीय पक्ष कहिल्यै सकारात्मक थिएन । केही साता पहिले नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ईपीजीको बैठकमा पहिलोपटक उक्त सन्धि संशोधन वा परिमार्जनप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतीय पक्षको सकारात्मकता सम्भवत: त्यही परिवर्तित मनोविज्ञानको प्रारम्भिक प्रतिविम्ब हो । बिहीबार भारतीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोगमा ७३ प्रतिशत वृद्धि संयोगमात्रै पनि भए पनि मोदी सरकारको नेपालप्रतिको विकसित दृष्टिकोण प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।
छिमेकी देशहरूसंँगको सम्बन्ध सुधार गरी भारतीय हित र स्वार्थ संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासाथ सत्तारोहण गरेका मोदी अर्को संसदीय निर्वाचनको संघारमा छन् । तर मोदी सरकारको गलत विदेश नीतिको कारणले नेपाल लगायत भारतका छिमेकी देशहरूमा भारतीय प्रभाव कमजोर र चिनियाँ प्रभाव विस्तारित भएको आरोप प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, मूलधारका भारतीय अखबार, कूटनीतिज्ञ र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूले लगाइरहेका छन् । त्यसैले सन् २०१९ को संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै नेपाल लगायत छिमेकीहरूसंँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश मोदीलाई घरेलु कारणले समेत सिर्जना भएको छ ।

ओलीको संकेत
जसरी मोदीले सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका छन्, राष्ट्रवादी छवि बनाएर निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सफल भएका ओलीले पनि मोदीलाई अत्यन्त सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई साता नहँुदै नेपाल–चीन सिमाना केरुङ पुगेर चिनियाँ रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं पुर्‍याउने घोषणा गरेका ओलीलाई मोदीले दुईपटक टेलिफोन गरेपछि भारत र चीनसँंगको सम्बन्धबारे ओलीले सन्तुलित र कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

ओली–मोदी टेलिफोन सम्वादका क्रममा ओलीले मोदीको चाहना अनुरुप जनकपुर र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमणको मात्रै निम्तो दिएनन्, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मोदीलाई प्रेषित शुभकामना सन्देशमा प्रयुक्त भाषा र शैलीको आधारमा विश्लेषण गर्दा ओली पनि मोदीसंँग सम्बन्ध सुधारका लागि आतुर भएको देखिन्छ । स्वराजको भ्रमणको समय, स्वराजको सम्मानमा उनको मुकाम भएकै होटलमा ओलीद्वारा आयोजित रात्रिभोज, ओली–स्वराज भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुपस्थिति कूटनीतिक अभ्यासको दृष्टिले कति स्वाभाविक भन्ने बारेमा बहस जारी छ । तर स्वराजको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोज तथा ओली–स्वराज ४५ मिनेट लामो एकल संवादको आधारमा विश्लेषण गर्दा ओलीले मोदीसंँगको सम्बन्ध र स्वराजको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको पुष्टि भएको छ ।

मोदीको सम्बन्ध सुधारको प्रस्ताव ओलीजस्ता चतुर राजनीतिज्ञका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो । त्यसैले त्यस अवसरको ओलीले पूर्णरूपमा प्रयोग गरेका छन् र आफू भारत विरोधी नभएको रआफ्नो कार्यकालमा भारतीय स्वार्थमा आँच आउन नदिने भनी मोदी र स्वराजलाई विश्वास दिलाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन् । मोदीको ओलीसँंग सम्बन्ध सुधारको पहल जति रहस्यमय छ, ओलीको कूटनीतिक सङ्केतको अन्तर्य त्यति नै अर्थपूर्ण छ ।

विगत कार्यकालमा भारतसँंग सम्बन्ध सौहार्द नभएकाले आफू अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको ओलीको विश्लेषण छ । त्यसैले विगतबाट शिक्षा लिएर ओलीले पनि यसपटक चीनसंँग हार्दिक र घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने तर भारतसंँग पनि विश्वसनीय र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमणको निम्तो मोदीसँंग सम्बन्ध सुधारको दृष्टिले ओलीले प्रयोग गरेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्त्र हो । यद्यपि जनकपुर र मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले मात्रै होइन, भूराजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थलहरू हुन् । ती धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भूराजनीतिक स्थलहरूमा भ्रमण गर्ने मोदीको विगत लामो समयसम्मको उत्कट अभिलाषा बुझेर ओलीले निम्तो दिएपछि मोदी पनि ओलीप्रति थप आश्वस्त भएको देखिन्छ । नेपालसँंगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने उद्देश्यले मोदी निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना छ । किनभने धार्मिक तथा भूराजनीतिक दुवै कारणले मोदी ती स्थलहरूको भ्रमण गर्न चाहन्छन् ।

निष्कर्ष
नाकाबन्दीजस्तो ‘हार्ड पावर’ प्रयोग गर्दा नेपालमा असफल र अलोकप्रिय भएपछि मोदीले अब ‘सफ्ट पावर’ र ‘कल्चरल डिप्लोमेसी’ (सांस्कृतिक कूटनीति) लाई प्रयोग गरी नेपालसंँगको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना उच्च छ । मोदीले मात्रै होइन, राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले पनि भारतसंँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने सङ्केत गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रेषित शुभकामना सन्देश, मोदीसँंगको टेलिफोन सम्वाद तथा स्वराजसंँगको भेटवार्ताको अवसरमा व्यक्त ‘ल्याङ्गवेज’ र ‘बडी ल्याङ्गवेज’बाट पुष्टि भइसकेको छ ।

तर २१ औं शताब्दीजस्तो व्यापारिक युगमा दुई देश बीचका सम्बन्ध केवल व्यक्तिगत भावना र हार्दिकता तथा भौगोलिक निकटताकाआधारमा होइन, राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा निर्भर रहन्छ । मोदीको विशेषदूत कूटनीतिले ओलीसंँगको सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख त भएको छ । तर ओली–मोदीको कूटनीतिक ‘अफेयर्स’ कति परिणाममुखी होला ? ओलीले अख्तियार गर्ने भारत नीति र मोदीले अवलम्बन गर्ने नेपाल नीतिमा अन्तरनिहित हुनेछ । (साभार :कान्तिपुर)
ट्विटर : @GejaWagle