काठमाडौं, २२ माघ
स्पोन्सरसीप सम्बन्धी नयाँ कानुन मंगलबारबाटै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा / कामदारलाई स्वदेश फिर्न अनुमति नदिएमा कम्पनीबिरुद्ध उजुरी लिने समितिबारे जानकारी दिँदै कतारी अधिकारीहरु/ आपतकालीन अबस्था र करार अबधि समाप्त भइसकेका आप्रबासी कामदारलाई स्वदेश फिर्न कम्पनी/मालिकले अनुमति नदिए (एक्जिट परमिट-मा सुनुवाई गर्न कतारले उच्चस्तरीय समिति स्थापना गरेको छ । समितिले मंगलबार (मंसिर २८) बाट यससम्बन्धी उजुरी लिनेछ । कामदारले सहजै एक्जिट परमिट पाउने ब्यबस्था कार्यान्वयन भए नेपाली ४ लाखसहित झन्डै २० लाख आप्रबासी कामदार लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट नेपालीसहित भारतीय, बंगलादेशी, फिलिपिनी र श्रीलंकाली कामदारलाई पनि राहत हुने अनुमान गरिएको छ ।
कतारले राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति, श्रम र आन्तरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी ‘एक्जिट परमिट ग्रिभानसेस कमिटि’ स्थापना गरेको हो । कफला (स्पोन्सरसीप ब्यबस्था) सम्बन्धी लागु गरेको नयाँ आबासीय कानुन २०१५ को दफा नम्बर २१ अनुसार यो समिति बनेको हो । नयाँ कानुनले आप्रबासी कामदारको आगमन, गमन र आबासीय बिषयलाई सम्बोधन गर्ने छ । नयाँ कानुन पनि मंगलबारबाटै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका कानुनी मामिला बिभागका प्रमुख बिग्रेडियर सलिम सक्वार अल–मुर्खीका अनुसार समितिले कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको तीन दिनभित्र कामदारलाई स्वदेश फिर्ने अनुमति प्रदान गर्नेछ । ‘कामदारको स्वदेश फिर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न हामी तीन दिनभित्र निर्णय दिनेछौं’, समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अलमुर्खीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समितिमा आएर उजुरी दिएकै दिनबाट छानबिन शुरु हुन्छ ।’ समितिले कामदारको उजुरी अनलाइनबाट समेत लिइने ब्यबस्था मिलाएको छ । समितिले मदिना खलिफास्थित पुरानो ट्राफिक बिभागमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाली कामदारले घर फिर्न नपाउने विषय प्रमुख समस्याभित्र पर्दै आएको छ ।
कतारका लागि पुर्व राजदुत सुर्यनाथ मिश्रले कतार सरकारको यो निर्णयले घर फिर्न नपाउने कामदारलाई ठूलो राहत हुने बताए । ‘जस्तोसुकै आपत परे पनि घर आउन पाउदैनथे । एक महिना अगाडि निवेदन नदिए घर नपठाउने अबस्था थियो । आफ्नै टिकटमा पनि घर फिर्न पाइन्थेन,’ मिश्रले कान्तिपुरलाई भने, ‘अब ठाँउ ठाँउमा कामदारलाई सप्लाई गरी फाइदा लिने कम्पनीले कामदार माथि गर्ने ब्यबहारमा समेत परिवर्तन आउनेछ । राम्रोसँग राख्न सकेन, न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेन भने कामदार जतिखेर पनि समितिमा जान पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।’
कम्पनीले कामदारको राहदानी जफत गरी राख्नुको साथै समयमै फिर्न नदिने भएपछि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कतारले बदनामी झेल्नुपरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय अधिकारबादीहरुले यसलाई ‘आधुनिक दासत्व’ भन्दै पुर्णरुपमा ‘एक्जिट परमिट’ ब्यबस्था नै खारेज गर्नुपर्नेमा आवाज उठाएका थिए । कतारका उद्योगी/ब्यबसायीले कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न आप्रबासी कामदार नै रहेको भन्दै एक्जिट परमिटलाई खुल्ला रुपमा हटाउन नहुने भन्दै सरकारलाई दवाव दिएपछि कतारले करारपत्रमा आधारीत स्पोन्सरसीप ब्यबस्था कायम गरेको हो । ‘यसलाई सुधारको रुपमा चालिएको सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको छु’, ह्युमन राइट्स वाचका खाडी अनुसन्धानबिद् निक म्याकघुइनले कान्तिपुरलाई भने, ‘समितिले ७२ घण्टाभित्र एक्जिट परमिट दिलाउने अभ्यास कतिको कामदारको पक्षमा हुन्छ । त्यसलाई हामीले नजिक रहेर निगरानी गर्नेछौं ।’
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले कतारलाई पुर्ण रुपमा एक्जिट पेपर हटाई कामदारलाई स्वतन्त्र आवातजावत गर्न, आइएलओको मापदण्ड अनुसार कामदारलाई ब्यबहार गर्न, न्युनतम तलब तोक्न र संगठीत सौदाबाजीको अधिकार दिने गरी श्रम कानुन ल्याउन आउदो मार्चसम्म समयसीमा तोकेको छ ।
स्पोन्सरसीप सम्बन्धी नयाँ कानुन मंगलबारबाटै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा / कामदारलाई स्वदेश फिर्न अनुमति नदिएमा कम्पनीबिरुद्ध उजुरी लिने समितिबारे जानकारी दिँदै कतारी अधिकारीहरु/ आपतकालीन अबस्था र करार अबधि समाप्त भइसकेका आप्रबासी कामदारलाई स्वदेश फिर्न कम्पनी/मालिकले अनुमति नदिए (एक्जिट परमिट-मा सुनुवाई गर्न कतारले उच्चस्तरीय समिति स्थापना गरेको छ । समितिले मंगलबार (मंसिर २८) बाट यससम्बन्धी उजुरी लिनेछ । कामदारले सहजै एक्जिट परमिट पाउने ब्यबस्था कार्यान्वयन भए नेपाली ४ लाखसहित झन्डै २० लाख आप्रबासी कामदार लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट नेपालीसहित भारतीय, बंगलादेशी, फिलिपिनी र श्रीलंकाली कामदारलाई पनि राहत हुने अनुमान गरिएको छ ।
कतारले राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति, श्रम र आन्तरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी ‘एक्जिट परमिट ग्रिभानसेस कमिटि’ स्थापना गरेको हो । कफला (स्पोन्सरसीप ब्यबस्था) सम्बन्धी लागु गरेको नयाँ आबासीय कानुन २०१५ को दफा नम्बर २१ अनुसार यो समिति बनेको हो । नयाँ कानुनले आप्रबासी कामदारको आगमन, गमन र आबासीय बिषयलाई सम्बोधन गर्ने छ । नयाँ कानुन पनि मंगलबारबाटै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका कानुनी मामिला बिभागका प्रमुख बिग्रेडियर सलिम सक्वार अल–मुर्खीका अनुसार समितिले कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको तीन दिनभित्र कामदारलाई स्वदेश फिर्ने अनुमति प्रदान गर्नेछ । ‘कामदारको स्वदेश फिर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न हामी तीन दिनभित्र निर्णय दिनेछौं’, समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अलमुर्खीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समितिमा आएर उजुरी दिएकै दिनबाट छानबिन शुरु हुन्छ ।’ समितिले कामदारको उजुरी अनलाइनबाट समेत लिइने ब्यबस्था मिलाएको छ । समितिले मदिना खलिफास्थित पुरानो ट्राफिक बिभागमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाली कामदारले घर फिर्न नपाउने विषय प्रमुख समस्याभित्र पर्दै आएको छ ।
कतारका लागि पुर्व राजदुत सुर्यनाथ मिश्रले कतार सरकारको यो निर्णयले घर फिर्न नपाउने कामदारलाई ठूलो राहत हुने बताए । ‘जस्तोसुकै आपत परे पनि घर आउन पाउदैनथे । एक महिना अगाडि निवेदन नदिए घर नपठाउने अबस्था थियो । आफ्नै टिकटमा पनि घर फिर्न पाइन्थेन,’ मिश्रले कान्तिपुरलाई भने, ‘अब ठाँउ ठाँउमा कामदारलाई सप्लाई गरी फाइदा लिने कम्पनीले कामदार माथि गर्ने ब्यबहारमा समेत परिवर्तन आउनेछ । राम्रोसँग राख्न सकेन, न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेन भने कामदार जतिखेर पनि समितिमा जान पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।’
कम्पनीले कामदारको राहदानी जफत गरी राख्नुको साथै समयमै फिर्न नदिने भएपछि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कतारले बदनामी झेल्नुपरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय अधिकारबादीहरुले यसलाई ‘आधुनिक दासत्व’ भन्दै पुर्णरुपमा ‘एक्जिट परमिट’ ब्यबस्था नै खारेज गर्नुपर्नेमा आवाज उठाएका थिए । कतारका उद्योगी/ब्यबसायीले कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न आप्रबासी कामदार नै रहेको भन्दै एक्जिट परमिटलाई खुल्ला रुपमा हटाउन नहुने भन्दै सरकारलाई दवाव दिएपछि कतारले करारपत्रमा आधारीत स्पोन्सरसीप ब्यबस्था कायम गरेको हो । ‘यसलाई सुधारको रुपमा चालिएको सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको छु’, ह्युमन राइट्स वाचका खाडी अनुसन्धानबिद् निक म्याकघुइनले कान्तिपुरलाई भने, ‘समितिले ७२ घण्टाभित्र एक्जिट परमिट दिलाउने अभ्यास कतिको कामदारको पक्षमा हुन्छ । त्यसलाई हामीले नजिक रहेर निगरानी गर्नेछौं ।’
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले कतारलाई पुर्ण रुपमा एक्जिट पेपर हटाई कामदारलाई स्वतन्त्र आवातजावत गर्न, आइएलओको मापदण्ड अनुसार कामदारलाई ब्यबहार गर्न, न्युनतम तलब तोक्न र संगठीत सौदाबाजीको अधिकार दिने गरी श्रम कानुन ल्याउन आउदो मार्चसम्म समयसीमा तोकेको छ ।
