स्वराजको भ्रमण केका लागि ?

विगतका प्रयत्न असफल भएपछि ओलीलाई फकाउनु नै भारतको प्राथमिक महत्वको विषय हो।

नेपालप्रतिका भारतीय नीति लगातार असफल हुँदै आएका छन्। सोह्रबुँदे सहमतिपछि नेपालको संविधान निर्माण हुन नदिने, त्यसलाई जारी हुन नदिने, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा संशोधन गर्न नाकाबन्दी लगाउने, चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्न नदिने, चुनावमा कांग्रेसलाई विजयी बनाउने आदि भारतीय नीति एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै आए। भारत केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गराउन भने सफल भयो। तर त्यो सफलतापछि पनि बन्दुक उल्टो पडयो। प्रचण्डले कांग्रेससितको गठबन्धनबाट अलग भएर एमालेसित गठबन्धन जोडे। त्यसपछि भएको चुनावको परिणाम भारतीय शासक वर्गका लागि अर्को ठूलो धक्का थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल भ्रमण गरेकी छन्।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य एउटै हो—निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय र वामपक्षधर शक्तिहरूको विजयले सिर्जना गरेको नया“ प्रकारको प्रतिकूल परिस्थितिमा आफ्ना विस्तारवादी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्नु। तात्कालिक रूपमा उनको उद्देश्य हो, नेपालको संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउनु, जसलाई उनीहरूले मधेसवादीको नाममा वा उनीहरूको माध्यमद्वारा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। तत्काल उनको मुख्य उद्देश्य हो, भारतीय विस्तारवादी नीति र संविधानमा संशोधनका लागि ओलीको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु। उक्त दुवै विषयमा उनले (ओलीले) विगतमा लिएको अडान भारतका लागि ठूलो समस्या बनेको छ—नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति पूरा गर्ने मार्गमा एउटा ठूलो अवरोध। त्यो समस्यालाई उनीहरूले मधेसवादीहरूसित जोडेर प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। त्यो समस्या मधेसवादीको होइन, भारतीय विस्तारवादको नै हो। विगतका अन्य प्रयत्न असफल भएपछि ओलीलाई फकाउनु नै उनीहरूको प्राथमिक महत्वको विषय भएको छ। सुष्मा भ्रमणको पहिलो उद्देश्य त्यही हो।

चुनावपछिको स्थितिमा नेपालमा वामपक्षधर शक्तिहरूको सरकार बन्ने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने करिबकरिब निश्चित छ। यहा“ ‘करिब करिब’ किनभने त्यसभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने दिशातिर पनि भारतीय शासकवर्गका आ“खा छन्। बाह्य र प्रकटरूपमा भारतले ओलीसितको बिग्रेको सम्बन्धलाई सहज बनाउने कुरा गरेको छ। त्यो उनीहरूको कूटनीतिको एउटा पक्ष मात्र हो, सायद लाचार पक्ष। ओलीको भूमिकाका कारणले विगतमा भारतलाई जुन ठूलो धक्का पुगेको छ, त्यो अवस्थामा उनलाई सत्तामा जान नदिनु नै भारतीय शासक वर्गको प्राथमिकता हुनेछ। त्यसको कति सम्भावना छ ? त्यो भारतीय विदेशमन्त्रीको चासोको मुख्य विषय हो। त्यसका लागि उनीहरूको मुख्य आशा प्रचण्डमाथि नै टिकेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन दिएर उनलाई पुनः फुटाउन सकिन्छ कि ? त्यो कुराको छामछुम गर्नु पनि उनको यात्राको एउटा उद्देश्य हो। भारतले त्यसप्रकारको खेल पहिले पनि खेलिसकेको छ। त्यसकारण उनीहरूका लागि त्यो नया“ कुरा होइन। उनलाई (प्रचण्डलाई) वाम गठबन्धनबाट फुटाएर माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, मधेसवादी, राप्रपा आदिको गठबन्धन सरकार बनाउन सकेमा कमसेकम तत्कालका लागि त्यो उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

ओली वा उनको नेतृत्वमा बन्ने वामपक्षीय सरकारलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्ने उनीहरूको (भारतीय शासक वर्गको) प्रयत्न हुनेछ। उक्त दुवैमध्ये उनीहरूले कुन नीति अपनाउनेछन् ? त्यो उनीहरूले सबैभन्दा बढी आशा गरेको र अहिले पनि सरकार बनाउने अवस्थामा रहेका प्रचण्ड वा माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि निर्भर गर्छ। उनीहरूका बीचमा संगठनको अध्यक्षको पद वा अन्य कतिपय प्रश्नलाई लिएर असमझदारी पैदा हुने र त्यो कारणले उनीहरूको बीचमा पार्टी एकता वा सरकार गठनमा पनि बाधा पुग्ने सम्भावनालाई पनि उनीहरूले (भारतीय शासक वर्गले) आशाको त्यान्द्रोको रूपमा लिन सक्छन्। त्यसरी उनीहरू वाम गठबन्धनको सरकारलाई रोक्न वा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सफल हुने छन् वा छैनन् ? त्यो गर्भको कुरा हो। त्यो सम्भावना नरहेमा विगतमा भारतीय विस्तारवादी नीति वा संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध रहेका ओली र कांग्रेससितको गठबन्धनबाट पर भएका प्रचण्डसमेतलाई आफ्ना विस्तारवादी नीतिका पक्षमा लैजाने प्रयत्न उनीहरूले गर्नेछन्।

भारतको नेपालप्रतिको सद्भाव र मित्रता वा नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि उनीहरूको सदीक्षाको निर्देशक सिद्धान्त सधंै यही रहने गरेको छ–नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीति पूरा गर्र्नु। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू जतिजति उनीहरूका हातका खेलौना बन्दै जानेछन्, त्यति–त्यति उनीहरूलाई त्यो उद्देश्य पूरा गर्न मार्ग प्रशस्त हु“दै जान्छ। आफ्ना क्षुद्र र संकीर्ण स्वार्थ, महत्वाकांक्षा वा सत्ताका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई विकाउ पदार्थ (कमोडिटी)का रूपमा सामान्यतः विदेशी शक्तिहरू, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका अगाडि प्रस्तुत गर्दै आएका उदाहरणको कमी छैन। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको त्यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट उत्साहित भएर नै भारतीय शासक वर्गले बारम्बार नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई किन्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। नेपालमा आर्थिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणले भारतको जुन प्रभुत्व कायम रहँदै आएको छ, त्यसका लागि भारतीय विस्तारवादलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, यहाँका पार्टी पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

अहिले केपी ओलीका अगाडि एउटा ठूलो परीक्षाको घडी देखा परेको छ, विगतको आफ्नो अडान कायम राख्ने वा भारतीय विस्तारवादी नीतिसित सम्झौता गर्ने ?

पार्टीहरूको त्यसप्रकारको विकाउ चरित्रका कारणले नै भारतीय शासक वर्गले बारम्बार उनीहरूलाई फसाउन चारा हाल्दै आएको छ। त्यही उद्देश्यका साथ नै सुष्मा नेपाल आएकी थिइन्। उनको बल्छी वा जालमा कति माछा पर्ने छन् ? त्यो पछि थाहा हुँदै जाने छ। सुष्माका एकजना सदस्यले आफ्नो ट्विटमा लेखे झैं उनीहरूको यात्राको उद्देश्य सफल भएको छ। तर त्यो सफलता प्रचण्डलाई फुटाएर ओलीलाई सरकार बनाउन नदिने अर्थमा हो वा उनीहरू दुवैजनालाई भारतीय विस्तारवादी नीति र मधेसवादीको पक्षमा लैजाने अर्थमा हो ? त्यो रहस्यको उद्घाटन हुन सायद अरू केही समय पर्खनुपर्ने छ। मधेसवादीहरू वास्तवमा नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका संवाहक वा प्रतिरूप हुन्। सुष्मा एमाले र मधेसवादीका बीचमा गठबन्धन कायम गर्न सफल भइन् भने पनि प्रकारान्तरले त्यसको अर्थ ओलीलाई भारतीय विस्तारवादका पक्षमा डोर्‍याउनु नै हुनेछ। सुष्माको नेपाल भ्रमण कुन अर्थमा सफल भएको हो ? त्यो कुरा जान्न धेरै पर्खनुपर्ने छैन।

डा. शेखर कोइरालाले भनेका छन्, ‘अहिले सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण ‘समय सुहाउ“दो छैन।’ कूटनीतिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणले उनको यात्रा ‘समय सुहाउँदो’ नभए पनि उनी अहिले नै आउनु एक प्रकारको वाध्यता थियो। वाम पक्षको सरकार नबन्दै नेपालमा भ्रमण गरेमा त्यो सरकार गठनलाई रोक्न सकिन्छ कि ? त्यसका लागि सम्भावना खोज्नु उनका लागि वा भारतीय शासक वर्गका लागि महत्वपूर्ण कार्य थियो। पछि आउँदा सायद ढिलो भइसकेको हुन्थ्यो।

नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको मार्गमा एउटा सबैभन्दा ठूलो बाधा चीन हो। नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र उत्तरतर्फ चीनको अस्तित्वले भारतलाई नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति पूरा गर्न बाधा पुगेको छ। नेपालको उत्तरमा चीन नभएको भए भारतले सायद धेरै पहिले नै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर पनि नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्ने नीति अपनाउन सक्दथ्यो। तर चीनको कारणले नेपालप्रति त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु भारतका लागि अप्ठेरो भएको छ। यो कुरा स्पष्ट छ, नेपालको हितको लागि नभए पनि आफ्नो सुरक्षाका दृष्टिकोणले भारतको नेपालमाथिको प्रत्यक्ष वा सैनिक हस्तक्षेपलाई चीनले सामान्य रूपले लिने छैन। त्यसैले भारतले नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई एक प्रकारले अप्रत्यक्ष र घुमाउरो तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। तर त्यसो गर्दा पनि नेपालको चीनसितको मित्रता वा सम्बन्ध विस्तार उसका लागि एउटा ठूलो समस्या भएर उभिन्छ। त्यसकारण उसको जोड सधैं यो कुरामा हुन्छ कि नेपालको चीनसितको कुनै सम्बन्ध नहोस् वा कम भन्दा कम सम्बन्ध होस्। नेपालको बन्ने कुनै पनि सरकारलाई भारतले त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ।

नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो। आफ्नो राष्ट्रिय हित वा आवश्यकतानुसार संसारको कुनै पनि देशसित सम्बन्ध राख्ने वा विस्तार गर्ने नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ। तर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता यस्तो कुरा हो, जसका कारणले भारतलाई सधैं कपाल दुखिरहन्छ। त्यसैले भारतले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि भुटानजस्तो देशको रूपमा हेर्न वा व्यवहार गर्न चाहन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाएका नेपालका कतिपय, धेरैजसो राजनीतिक पार्टी वा संगठन भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणलाई आपत्तिजनक मान्दैनन्। उनीहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको ह्रासको कारणले नै त्यस्तो हुने गरेको छ।

नेपालका विरुद्धको भारतको सबभन्दा ठूलो हतियार वा ब्रम्हास्त्र नाकाबन्दी नै हो। तर चीनसितको सम्बन्धले त्यसको त्यो हतियार पूरै नभए पनि काफी हदसम्म निष्फल रहने सम्भावना हुन्छ। नेपालको कुनै राजनीतिक सरकारले भारतको नेपाललाई हेर्ने ‘भुटानवादी’ दृष्टिकोणको आंशिक रूपमा पनि विरोध गर्ने जमर्को गरेमा भारतका लागि त्यो धृष्टता नै हुन्छ, र त्यो अवस्थामा नेपालको सरकारलाई दण्डित गर्ने उसले आफ्नो जन्मजात अधिकार नै ठान्छ– ब्रिटिस शासनको उत्तराधिकारमा प्राप्त जन्मजात अधिकार। त्यही प्रकारको ‘अपराध’ का कारणले भारतले ओली सरकारलाई अपदस्थ गराएको ताजा उदाहरण हाम्रासामू छ। अहिले सुष्माले सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा ओलीलाई त्यही प्रकारको भूत देखाएर वा सरकार बन्न नदिने त्रास देखाएर उनलाई आतंकित पार्ने प्रयत्न त गरेकी छैनन् ?

नेपालको चीनसितको कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध हुन नदिनको लागि नै राजा महेन्द्रको पालामा बन्न लागेको कोदारी मार्गको भारतले विरोध गरेको थियो। ओली सरकारले चीनसित गरेको व्यापार र पारवहनसहित अन्य सन्धि, सम्झौता पनि भारतका लागि असह्य भएका थिए। ओली सरकार अपदस्थ गराउने ‘भारतीय ग्रान्ड डिजाइन’ का पछाडि त्यो पनि एउटा मुख्य कारण थियो। एकातिर नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र अर्कातिर नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको पृष्ठभूमिमा चीनसितको सम्बन्धले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतका लागि महत्वपूर्ण स्थानमा राख्छ। त्यसैले ओलीले चीनसित गरेका सन्धिको नेपालका लागि ठूलो राष्ट्रिय अर्थ र महत्व छ। यदि भारतले ‘हृदयदेखि नै’ ओलीसितको सम्बन्धलाई सुधार्ने वा सहज बनाउने प्रयत्न गर्छ भने त्यसभित्र प्रकट वा छद्म रूपमा यो सर्त पनि लुकेको हुनेछ, ओलीले विगतमा गरेको त्यस प्रकारको ‘ऐतिहासिक गल्ती’ को पुनरावृत्ति नगरुन्। वास्तवमा अहिले ओलीका अगाडि एउटा ठूलो परीक्षाको घडी देखा परेको छ, विगतको आफ्नो अडान कायम राख्ने वा भारतीय विस्तारवादी नीतिसित सम्झौता गर्ने ? त्यो परीक्षामा उनी सफल हुनेछन् वा फेल ? त्यसको जवाफ इतिहासले दिनेछ।

दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध एमालेको अडान तथा कांग्रेससितको गठबन्धनबाट अलग हुन प्रचण्डले उठाएको साहसिलो कदम उनीहरूका प्रशंसनीय कार्य हुन्। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा माओवादी केन्द्रलाई पुनः पहिले झैं वामपक्षधर गठबन्धनबाट फोर्न वा ओलीलाई आफ्नो पूर्व अडानबाट हटेर भारतीय विस्तारवादका पक्षमा लैजान फकाउन आएको उज्यालो झैं छर्लंग छ। उनीहरू (एमाले र माओवादी केन्द्र) त्यस प्रकारको कुनै असरमा आए भने त्यो जनताले उनीहरूमाथि गरेको विश्वासमाथि घात हुनेछ। त्यो देश र स्वयं उनीहरूका लागि पनि प्रतित्युत्पादक हुनेछ। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)