लहान – साढे छ दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भएको छ । यस अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदानी दिए । बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनता सपना साकार भएको अनुभूति गर्दैछन् ।
मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार २ नं. प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मधेस संघीयताको जननी भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गरेको क्षणलाई स्र्वणिम भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
राजपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको जननी मधेस भएकाले असीम खुसी महसुस भइरहेको मन्तव्य राखे । मधेसीको संघीयताको सपना साकार भएको क्षणलाई उनले स्वर्णीम क्षणको संज्ञा दिए । ‘०६३ को पहिलो माघे विद्रोहको संघीयता सपना अहिले पूरा हुँदैछ’, प्रदेशसभा सदस्य सुरेशकुमार मण्डलले भने, ‘अझै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि संघर्षरत रहनेछौं।’
मधेस आन्दोलनको एक दशकपछि देशमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ । प्रदेशसभा बैठक बस्न थालेको छ । प्रादेशिक सरकार गठनका लागि दलहरुबीच कसरत तीव्र बनेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को संशोधनमार्फत देशले एक दशकअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो । संघीय शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले भएको छ ।
प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका रामसरोज यादवले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको छ, यो गौरवमय क्षण हो । संघीयता संस्थागत गर्दै मिलेर प्रादेशिक विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने ।२०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले देशलाई सातवटा संघीय प्रदेशमा बाँडेको छ । यी सातै प्रदेशमा मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत ५ सय ५० सदस्य प्रदेशसभामा बहाल भइसकेका छन् ।
संघीयताको संघर्ष
मधेसी जनता २००८ सालदेखि नै संघीयताका लागि संघर्षरत रहेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् । यो सुषुप्त संघर्षको दियो बल्दै निभ्दै गर्यो । २०४७ सालको संविधान विस्थापित गर्दै जारी भएको अन्तरिम संविधानले देशको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा त्यसको प्रतिलिपि जलाइयो । संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको अभियोगमा यादवसहितका मधेसी नेता गिरफ्तार भएपछि मधेसभरि आन्दोलन फैलियो ।
यो आन्दोलनले संघीयताको माग जोडदार रुपमा उठाएको थियो । संघीयताको माग लिएर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा थालिएको आन्दोलन राज्यले संघीयता स्वीकार नगर्दासम्म थामिएन ।
संघीयता ल्याउनमा अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिका ‘मधेस विद्रोह २०६३’ कै रहेको मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो’, उनले भने । नेपालको इतिहासमा मधेसी जनता भोटरबाट लिडरमा रुपान्तरित हुनुमा संघीयताका लागि गरेको संघर्ष महत्वपूर्ण कारण रहेको उनले बताए ।
संघीयताको स्वीकारोक्ति
अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिनामै संशोधनमार्फत राज्यले संघीय व्यवस्था स्वीकार गरेको थियो । लहान सफटेक कलेजका संस्थापक डा. महादेव साहका अनुसार अन्तरिम संविधानमा एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भएको स्वीकार गरिएको भए पनि संघीयता शब्द परेको थिएन । ‘२०६३ को मधेस विद्रोहले नै राज्यलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको हो’, साहले भने, ‘संघीयताको पक्षमा मधेसले तत्कालै आन्दोलनमार्फत प्रतिक्रिया जनायो । निर्णायक मधेस विद्रोहमार्फत अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरायो ।’ अभ्यासबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमा संस्थागत हुँदैजाने उनले बताए । संघीयताको यात्रा राजनीतिक सवालसँगै आर्थिक परिवर्तन र प्रादेशिक समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । (नागरिक न्यूजबाट)
