बेलायतका मन्त्री नेपाल आउँदै, गोर्खाहरु उत्साही

काठमाडौं, २२ माघ

बेलायत सरकारका ‘स्टेट मिनिस्टर अफ आम्र्ड फोर्सेस’का मन्त्री लांककास्टर र बेलायती सेना प्रमुख निकोलस कार्टर नेपालको ५ दिने भ्रमणमा आउने भएका छन् । उनीहरु गोर्खा सैनिकहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका हुन् । गोर्खाहरुको समस्याका बिषयमा जानकार मन्त्री लांकाकस्टर आउने भएपछि गोर्खाहरु पनि उत्साही भएका छन् ।

यही फेब्रुअरी ९ देखी १३ सम्मको लागि नेपाल भ्रमण तय भएको बेलायतस्थित राजदूताबास स्रोतले जनाएको छ । उनी बेलायती सेनाको रक्षामन्त्रालय अन्र्तगत आम्र्ड फोर्स मामिला हेर्ने मन्त्री हुन् । उनी सँगै बेलायती सेनाका चिफ अफ जनरल निकोलस कार्टर पनि नेपाल आउनेछन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले पोखरामा हुने गोर्खा सैनिकहरुको परेड अवलोकन गर्नेछन् । हरेक वर्ष नयाँ भर्ना गरिएका गोर्खा सैनिकहरुको परेड पोखरास्थित ब्रिटिस गोर्खा क्याम्पमा हुने गर्दछ ।

औपचारिक रुपमा परेडको अवलोकन गर्न भनिएपनि मन्त्री र सेनाप्रमुखले आन्दोलन भूपू गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा पनि छलफल गर्नेछन् । कुटनीतिक भेटघाटको क्रममा उनीहरुले गोर्खा सैनिकहरुले उठाइरहेको मागका बिषयमा छलफल गर्नेछन् । आन्दोलनरत गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाहरुको बिषयमा जानकार मन्त्री हुन् । २९ मार्च २०१७ मा गोर्खा, नेपाली राजदूताबास र बेलायत सरकारविच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उनी सहभागी थिए । उनले वार्तामा गोर्खाहरुको मागको बारेमा ध्यान पूर्वक सुनेका थिए । उनले भनेका थिए,‘म गोर्खाहरुको समस्या बारेमा गम्भिर छु, तपाईहरुको माग सम्बोधनको लागि पहल गर्छु ।’ करिब डेढ घन्टा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा उनले गोर्खाहरुको समस्या सुनेका थिए । पूर्व निर्धारित समयभन्दा बढी समय दिएर उनले गोर्खाहरुको समस्या सुनेका थिए ।

गोर्खाहरु उत्साही

(गेसो सभापति राई)
मन्त्री लांकाकस्टर आउने मेसो पाएपछि गोर्खा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु पनि नेपाल आएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राई मन्त्री आउने मेसो पाएर आइतबार नेपाल आइपुगेका छन् । मन्त्री आउन अगावै आफ्ना मुद्दा र सरोकार बिषयहरु नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन उनी नेपाल आएका हुन् । गेसो सभापति राईले भने,‘हामीले राखेका मागहरुको बिषयमा बेलायत सरकार गम्भिर पाएका छौं, हाम्रो मागहरुको बिषयमा जानकार माननीय मन्त्रीज्यूको नेपाल भ्रमणको खबरले हामी उत्साही छौं ।’ उनले मन्त्री आउने भएकै कारण आफू नेपाल आएको बताए । यसअघि बेलायत सरकार, नेपाली राजदूताबास र गोर्खाहरुविच चार चरण वार्ता भइसकेको छ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुबेदीले महत्वका साथ गोर्खाहरुको समस्या समधानमा लागेका छन् । उनको पहललाई गोर्खाहरुले प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।

गेसो सभापति राईले मन्त्री आएको बेला नेपाल सरकारले गम्भिरताको साथ गोर्खाहरुको मुद्दा उठाइदिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘बेलायत सरकार आफैले चासो लिएको बेला नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरुको समस्या समधानको लागि गम्भिरताको साथ उठाइदिनुपर्छ ।’ मन्त्री आउन अघि नै गोर्खाहरुले आफ्ना मागहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र दलका शिर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराउने उनले बताए ।

गोरखा भर्ती सुरु भएको दुई सय वर्ष पुगेको छ । त्यस यता ‘गोरखाहरु’ले सन् १८१६ देखि आजसम्म प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिस साम्राज्यको पक्षबाट लडेका छन् । यसबीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६५०० ठूला तक्माहरु पाएका छन् । हजारौंको संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीका विभुषण पाएका छन् ।भारतको सिपाही व्रिदोहदेखि इराक र अफगान युद्धसम्म आइपुग्दा ६० हजारभन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरु मारिएका छन् । तर, बेलायतले गोर्खाहरुलाई बिभेद गरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।

हेर्नुहोस् गोर्खाहरुको माग जस्ताको तस्तै :-

त्रिपक्षीय होइन अब द्विपक्षीय सम्झौता (मन्त्री लांककास्टर)

माथि नै उल्लेख भइसक्यो कि सन् १९४७ मा बेलायत, अधीनस्थ भारत र नेपालबीच भएको कथित त्रिपक्षीय सम्झौतालाई गेसोले कसरी लिएको छ । म यहाँ फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु कि केवल गोरखा सैनिकहरुको रेन्जिमेन्ट बाँडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको यो सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ् जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । र, बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रुपमा गोरखा सैनिकहरुलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोर्खा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । नेपाल र बेलायतबीच हुने कूटनीतिक वार्ता र सहमतिमा सरोकार राख्ने पक्ष गेसोलाई पनि सहभागी गराइनुपर्छ ।

पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा होइन नेपाल राष्ट्र बैंकमा
हामी गोरखा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत् नेपाल पठाइने गरिएको छ । यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधिनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । नेपाल कहिल्यै पनि इतिहासमा बेलायत वा भारतअधिनस्थ मुलुक थिएन । आज पनि होइन । तर, गोरखाहरुको पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा पठाइनु हाम्रो स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथिकै प्रश्न हो । यो गोरखा सैनिकहरुमाथिको अन्याय त हुँदै हो, सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमान पनि हो । तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसको निमित्त नेपाल सरकारको सबैजसो निकाय र तहमा पुगेर गेसोले आफ्नो स्पष्ट माग र अडान राखेको छ । यो मागलाई अझ बलियो गरी उठाउने छ ।

गोर्खालीलाई अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता
दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेकोे ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हामी गोरखा सैनिकहरुमाथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । संविधानको धारा–१४ मा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा–२९१ उनीहरुको अधिकारको विषयमा व्याख्या छ । तर, यी धाराहरुमा गोरखा सैनिकहरुलाई पनि गैरआवासीय नागरिकसरह व्यवहार गर्दै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । तर, गोरखा सैनिकहरु गैरआवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । हामी अनेक बाध्यताले गएका होइनौं, हामीलाई स्पष्ट उद्देश्यसहित बेलायत लगिएको हो । तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् । तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेर दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानलाई नेपालमा सबैखालको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । यो हाम्रो मागबारे नेपाल सरकार र यससँग सम्बद्ध उच्च सरकारी अधिकारीहरुसमेत सकारात्मक रहेका छन् । यो माग निकट भविष्यमै पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

गोर्खालीहरुको सूचनाको हकको सम्मान
बेलायती सेनामा अहिलेसम्म कति गोरखालीहरु भर्ना गरिए । ब्रिटिस साम्राज्यको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत विभिन्न युद्धमा कति गोरखा मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए भन्ने कुराको आधिकारिक सूचना दिइएको छैन । मरिएका, घाइते भएका र हराएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छैन । अहिलेसम्म कति गोरखाहरु बेलायती सेनामा भर्ना भए ? कति मारिए ? कति घाइते भए ? र हराइ ? यसबारेमा जानकारी पाउनु हाम्रो ‘सूचना पाउने हक’ हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा–२७ मा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसर्थ हामी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत विभिन्न युद्धमा कति गोरखा मारिए, घाइते भए ? कति बेपत्ता भए ? यसबारे सूचना पाउनु हाम्रो न्यूनत्तम् अधिकार हो । यसर्थ हामी यो सूचनाको माग गरिरहेका छौं ।

ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोरखाहरुलाई समान पेन्सन
गेसो आन्दोलनपछि पेन्सनमा केही बृद्धि गरिए पनि अझै पेन्सनमा समानता छैन । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको तुलनामा गोरा सैनिकहरुले धेरैगुणा पेन्सन पाइरहेका छन् । यसकारण ऐतिहासिक अन्याय क्षर्तिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई पेन्सन दिइनुपर्छ ।

नेपालमै बेलायतसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा
भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतमा बसोबास गरे मात्रै स्वास्थ्य सुविधा दिइन्छ । हामीले बेलायती सेनामा सेवा गरेबापत पाउनुपर्ने न्यूनत्तम् अधिकार हो यो । बेलायतीसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाहरु नेपालमै उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यदि यस्तो व्यवस्था गरिए बेलायतमा रहेका हजारौं गोर्खा सैनिकहरु आफ्नै जन्मभूमिमा फर्किनेछन् । अर्बौं रकम स्वदेश भित्रिने छ । यसबाट नेपाल र गोरखाली समुदायलाई अनेक हिसाबले फाइदा हुनेछ ।

गोरखाका सन्तानलाई विनाशर्त र विनाशुल्क आवासीय अधिकार
उमेरको सीमा र चर्को शुल्कको कारणले आज पनि हजारौं गोर्खा सैनिकका सन्तानहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरुको पुर्खाले बेलायतको सेवा गरेबापत बेलायत जानु पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो । यसर्थ सबै उमेर समूहका गोरखाका सन्तानहरुलाई विनाशर्त र विनाशुल्क आवासीय अधिकार दिइनुपर्छ । हामीले अलिकति सुविधाको भीख मागेका होइनौं, हामीले त त्यस राष्ट्रलाई दिएको योगदान र बलिदानको मूल्य खोजेका हौं । नेपाल वा बेलायत जहाँ बसौँ, त्यो हाम्रो खुशीको कुरा हो । तर, बेलायती नागरिकसरहको सुविधा र हैसियत खोज्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । १८ वर्ष नाघेका गोरखाका सन्तानहरूको आफ्ना बाबुआमासँग बस्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।

गोरखाका बिधवाहरुलाई आजीवन तलबको व्यवस्था
विभिन्न युद्धमा श्रीमान् गुमाएका बिधवाहरुले अहिलेसम्म उचित सहयोग र राहत पाएका छैनन् । भारतलगायतका धेरै देशमा युद्धमा श्रीमान् गुमाएका बिधवाहरुलाई मृत्यु भएका श्रीमान्को मरणोपरान्त एक तह बढुवा गरेर आजीवन तलब दिइन्छ । तर, बेलायती सेनामा यो प्रावधान छैन । युद्धमा श्रीमान् गुमाएका बिधवा महिलाहरुलाई आजीवन तलबको व्यवस्था गरिनुपर्छ । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने ऐतिहासिक क्षर्तिपूर्ति हुने गरी यो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कटौतीमा परेका गोरखाहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था
विभिन्न युद्ध सकिएपछि गोरखा सैनिकहरुलाई कटौतीको नाममा विनापेन्सन फर्काउने गरिएको छ । यसबीचमा हजारौं गोरखा सैनिकहरु कटौतीमा परेका छन् । आफ्नो उर्बर समय बेलायती सेनाका लागि खर्चेका गोरखाहरु अकस्मात् कटौतीमा पर्दा आर्थिक तथा मानसिक सबै हिसाबले पीडित बनेका छन् । उनीहरुको बाँकी भविष्य कष्टकर बनेको छ । यसर्थ कटौतीमा परेका सबै गोरखा सैनिकहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

युद्धपीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान देऊ
नेपालसँग कुनै सरोकार नै नभएका प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा फोकल्यान्डजस्ता युद्धहरुमा गोरखाहरुलाई होमेर त्यति ठूलो संख्यामा हत्या गरिएको छ भने त्यसको तीनगुणा बढीलाई अंगभंग तथा वेपत्ता पारिएको छ । यो भेला त्यसरी हत्या गरिएका, अंगभंग भएका र वेपत्ता पारिएकाहरुबारे अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित मुलुक र परिवारलाई कुनै सूचना दिइएको छैन । जानकारी दिएर क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

अमेरिकाको हवाइ काण्डका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति देऊ
सन् १९८६ अप्रिलको अन्तिम साता तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेश हङकङअविस्थत सेभेन गोर्खा राइफल्स (७ जीआर)को सपोर्ट कम्पनी अमेरिकी सैनिकहरुसितको संयुक्त समुद्रपार अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकाको हवाइ टापु पुगेको थियो । ६ हप्ते अभ्यास सम्पन्न भएको खुसीयालीमा १९८६ जुन ३ गते आयोजना गरिएको भोजमा सामान्य विवाद हुदा सेनाहरुबीच सामान्य हात हालाहालको अवस्था भएको थियो । त्यसकै आधारमा बेलायतले १ सय ११ जना गोर्खा सैनिकहरुलाई खाली खुट्टा नेपाल पठाएको थियो । सामान्य स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई ब्रिटिस सेनाका कमान्डरहरुको सनकको आधारमा वर्षौं ब्रिटिस सेनामा सेवा गरिसकेका उनीहरुमाथि चरम अन्याय र अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । तसर्थ, हवाई काण्डबाट खाली खुट्टा पठाइएका १ सय ११ गोर्खा सैनिकहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित पेन्सन व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

गोरखा कल्याणकारी कोषको पैसा गोरखाहरुको हितमा प्रयोग गर
बेलायती महारानी संरक्षक रहेको गोरखा कल्याणकारी कोष गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु घर फर्किएपछि उनीहरु तथा उनीहरुमाथि आश्रितहरुका कठिनाइ तथा तनाव हटाउन आर्थिक, स्वास्थ्य एंव सामुदायिक सहयोग गर्न स्थापित गरिएको हो । गोर्खा सैनिकहरुलाई नै अमानवीय हिसाबले भीखका लागि झैं हात फैलाउन (‘गोर्खा हेड’ थाप्न) लगाएर संकलन गरिएको खरबौैं पाउन्ड कोषमा जम्मा गरिएको छ । तर, आजसम्म यो कोषबाट गोरखा सैनिकहरुलाई कुनै सहयोग भएको छैन । गोरखा कल्याणकारी कोष गोरखा सैनिक र तिनका परिवारको लागि प्रयोग गर्न हामी माग गर्दछौं ।

कटौती गरिएको बिदाको समय बढाऊ
बेलायतमा बसोबास गरिरहेका गोरखा ‘भेट्रान’हरुलाई यसअघि नेपाल आउन ९० दिनको विदा समय दिइएको थियो । तर, बेलायतले नयाँ नीति ल्याएर २८ दिनमा सीमित गरिएको छ । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि २८ दिन उनीहरुको लागि पर्याप्त हँुदैन । नेपालको यस्तो भूगोल छ कि भूपू गोरखाहरुलाई घर पुग्नसमेत हप्तौं लाग्छ । अधिकांश भूपू गोरखाहरुको घर पहाडी जिल्लामा पर्छ । अर्कातिर, भूपू गोरखाहरु विशिष्ट संस्कृति भएको समुदाय हो । उनीहरुको भिन्न सांस्कृतिक परम्परा र मान्यता हुन्छ । वर्षौं पछि नेपाल आएका गोरखाहरु आफ्नो संस्कृतिमा रमाउन चाहन्छन् तर २८ दिन उनीहरुको लागि न्यूनत्तम समयजति पनि हुँदैन । तसर्थ, यसअघि दिने गरिएको ९० दिन नै विदा कायम गरिनुपर्छ ।

सलामी रकम (रोयल्टी) खोइ ?
कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश नरहेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपालका नागरिकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी तत्कालीन जहानियाँ राणा शासक र बेलायती शासकहरुको बीचमा मोलतोल गरी नेपाली युवाहरुलाई बेलायती सैनिक सेवामा पठाएवापत् राणाहरुको बेलायतस्थित निजी खातामा वर्षेनी भा.रु. दश लाख जम्मा गरिदिने मौखिक सहमति र लिखतहरु पाइन्छ । बेलायत सरकारले राणाहरुपछि शाह राजाहरुको खातामा जम्मा गरिदिने गरेको इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन् । यसरी कति पैसा राणाहरुको खातामा हालियो ? अहिले त्यो के भइरहेको छ ? यसबारेमा सूचना पाउनु गोरखाहरुको अधिकार हो ।

राणाकालमा मात्र होइन राजा–महाराजाहरुलाई पोस्ने नीति सन् १९५० मा प्रजातन्त्र आएपछि पनि जारी राखियो । बक्सिस दिएर नेपाली शासकहरुलाई खुशी पार्ने र बक्सिस थापेर ब्रिटिस शासकहरुलाई रिझाउने दोहोरो खेल सन् १९७० को दशकसम्म जारी राखियो । तर, त्यो रकम कसलाई बुझाइन्छ, ब्रिटिस साम्राज्यले स्पष्ट पारेको छैन । त्यसको हिसाबकिताब न ब्रिटिस सरकारले देखाएको छ, न त नेपाल सरकारले । खोइ कहाँ छ, वार्षिक २० लाख रुपैयाँको दरले आउने सलामी रकमको वासलात ? कसको खल्तीमा गइरहेको छ गोरखा सैनिकको रगत–पसिनाको महँगो मूल्य ?

गैरहिन्दू गोरखाहरुलाई हिन्दुकरण किन ?
बेलायतले गोरखा सैनिकहरुलाई उनीहरुको इच्छाविपरीत संस्कृति र धर्म लादेको छ । उनीहरुकोे भाषा, परम्परा र मौलिक संस्कार–संस्कृति र उद्यमशीलतालाई पूर्ण रुपले समाप्त पारिदिएको सन्दर्भबाट उत्पन्न नकारात्मक परिणामको सम्पूर्ण जवाफदेही बेलायत सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । हामीमाथि भएको सांस्कृतिक र धार्मिक दमनको क्षर्तिपूर्तिको कसरी हुन्छ ?
कतिसम्म भने पहिलापहिला त गोरखा सैनिकहरु छुट्टी वा अवकाशमा घर फिर्दासमेत नेपाल प्रवेश गर्ने बखत हिन्दू विधिअनुसार ब्राह्मण पण्डितको निगरानीमा सात दिनसम्म गाईको गहुँत र एकछाक मात्र खाना खाएर पतिया गर्नुपथ्र्यो । यो गैरहिन्दू मंगोल नश्लका लाहुरेहरुलाई हिन्दू धार्मिक सत्तासँग आत्मसमर्पण गराइएको थियो । भर्ती हुनुभन्दा पहिलेको मौलिक धर्म–संस्कृति भएको गैरहिन्दू व्यक्ति पूरै हिन्दू भएर घर आइपुग्थ्यो । यसरी ब्रिटिस साम्राज्य र नेपाली राणा शासकहरुले मंगोल नश्लका मान्छेको दिमाग ‘फ्रेमिङ’ गरिदिएको छ । ब्रिटिस सरकार आफूचाहिँ बहुसांस्कृतिकता मान्ने अनि गैरहिन्दू गोरखा सैनिकहरुलाई चाहिँ त्यस उल्टो हिन्दूकरण गर्ने कुरा कसरी मिल्छ ? जनजाति गोरखाहरूको मौलिक संस्कार र संस्कृति समाप्त पार्न नियोजित रूपमै हिन्दू पुरेत किन
राखियो ? त्यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्छ ।
वर्षौंदेखि प्रत्येक गोरखा पल्टनमा हिन्दू ब्राह्मण पण्डित राखेर उनीहरुलाई संस्कार–संस्कृतिका हिसाबले हिन्दूकरण गरिँदै आएको छ । र, उनीहरुलाई ‘हिन्दू’ भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको छ । जुन आज पनि जारी छ । गोरखा पल्टनमा हिन्दु पण्डित राख्न र हिन्दु मन्दिर राख्न तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ र आआफ्नो संस्कृति र संस्कार मान्न पाउने, आआफ्नो समुदायका संस्कार–संस्कृति गर्ने व्यक्तिहरु नियुक्त गरिनुपर्छ ।

बेलायती सहयोग गोरखा सैनिकहरुको बसोबास भएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर
बेलायतले नेपाललाई युके एड, डिफआइडी अनेक नाममा सहयोग गर्दै आएको छ । तथ्यहरुका अनुसार ती सबै सहयोग बेलायती महारानी संरक्षक रहेको गोरखा कल्याणकारी कोषबाटै छुट्याइने गरिएको छ । तर, ती सहयोग गोरखा समुदायको हितमा प्रयोग भएका छैनन् । यस्ता सहयोग गोरखा समुदायको सघन बसोबास रहेको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

हाम्रो सेवा वैध हो वा अवैध ?
बेलायती सेनामा हाम्रो सेवा वैध हो वा अवैध ? यदि वैध हो भने हामीमाथि यति ठूलो विभेद किन गरियो ? गोरखा ब्रिगेडको नीति बेलायती संसद्ले अनुमोदन गरेको हो कि होइन ? यदि अनुमोदन गरेको हो भने विश्वले नै उत्कृष्ट मानेको बेलायती सदनले समान काममा लगाइएका आफ्नै राष्ट्रसेवकका लागि दुईवटा फरक नीति बनाउनु जायज हुन्छ ? यो त रंगभेद भएन र ? यदि बनाएको होइन भने गोरखा ब्रिगेड अवैधानिक हो । अवैधानिक संस्थामा भर्ती गरेर गोरखा सैनिकहरुलाई किन युद्धमा होमियो ? यसबारेमा दुवै देशको सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

गोरखा समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको अवसर
बेलायत र नेपालबीचको सम्बन्धको आधार मूलतः गोरखा भर्ती र गोरखा सैनिक नै हो । गोरखालीहरुले बेलायती सेनामा काम गरेबापत बेलायतले विगतदेखि हालसम्म नेपालीहरुलाई विभिन्न अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये एक हो, शैक्षिक अवसर पनि । तर, बिडम्बना त्यो अवसर स्वयम् गोरखा समुदायका विद्यार्थीहरुले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । तसर्थ, बेलायतले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत गोरखा समुदायका विद्यार्थीहरुको लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

भिसीका तक्माहरुको मूल्य कति हो, उत्तर देऊ
गोरखालीहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रम पाएको भनेर हामी सधैं गर्व गर्छौं । बेलायतले पनि यो पदक अमूल्य हो भनेर प्रचार गरेको छ । तर, विडम्बना नेपाली भिसीहरुलाई दिइएको पदक आज उनीहरुको साथमा छैन । अधिकांश पदक बेलायतको म्युजियममा राखिएको छ । बेलायती अफिसरहरुले भिसीहरुसँग अत्यन्त कम मूल्यमा उनीहरुको भिसी किनेर लगेका छन् । भन्ने नै हो भने कौडीको मूल्यमा पदक लगेका छन् । के भिक्टोरिया क्रसको मूल्य त्यति सस्तो हो ?

गोरखाहरुलाई दिएको ‘लिगल एड’लाई निरन्तता देऊ
बेलायतमा कानुनी सेवा असाध्यै महँगो छ । यसअघि गोरखा र तिनका सन्तानहरुलाई केही हदसम्म भएपनि निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको थियो । तर, अहिले बन्द गरिएको छ । कानुनी सेवाको लागि पैसा तिर्न नसक्दा हजारौं गोरखा र तिनका सन्तानहरुले अन्याय सहेर बस्नु परेको छ । यसर्थ गोरखा र तिनका सन्तानलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिइनुपर्छ ।

आवासीय भिषामाथिको नयाँ प्रतिबन्ध बन्द गर
बेलायतको आवासीय अधिकार प्राप्त गोरखा सैनिक र तिनका परिवार यसअघि नेपालमा पनि बसोबास गर्दे आएका छन् । यसअघि २ बर्षमा एक पटक बेलायतमा प्रवेश गरेपछि आवासीय अधिकार सहितको भिषाले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा दुई बर्षपछि बेलायत पुगेका बेलायतको अद्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्काउन थालेका छन् । यो गोरखाहरुमाथिको अर्को अन्यायपूर्ण कदम हो । यो सम्बन्धमा पुरानै व्यबस्था कामय गर्न हामी माग गर्दछौं।  – नयापेज