२०७४ मा वाम गठबन्धनले दिग्विजय हाँसिल गर्यो। धेरैको चासो र जिज्ञासा छ– के अब देशमा चमत्कार होला ? चमत्कार हुन ठोस आधार देखिनुपर्यो। वामपन्थीको लगभग दुईतिहाइ बहुमतको परिस्थितिलाई ठोस आधारका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ। चुनाव परिणामका विभिन्न आयामलाई नकेलाई यही रूपमा व्याख्या गर्न भने कठिन छ। पहिलो कुरा, यो चुनाव परिणाम डर र अविश्वासको उपज हो भन्दा आश्चर्य लाग्ला। तर वास्तविकता यही देखिन्छ।
पहाडमा वाम गठबन्धनको विजय मधेसप्रतिको मनोविज्ञानको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो भन्दा ठिकै होला। त्यसैगरी मधेसको चुनावी परिणाम ‘पहाडी राष्ट्रवाद’ विरुद्धको प्रतिक्रिया हो भन्दा होला। अतः एमाले र खासगरी केपी ओलीले पहाडी राष्ट्रवादको भाष्य रचना गरेर जुन चुनावी ध्रुवीकरण गर्न चाहेका थिए, त्यसमा उनले सफलता हाँसिल गरेकै हुन्। संविधान पक्षधर प्रमुख दल नेपालमा सबै प्रकारका राजनीतिक सवालको हल भइसक्यो भन्ठान्छन्। बाँकी केही कुरालाई झीनामसिना भन्छन्। तिनै झीनामसिना कुरालाई आन्दोलनरत थारू र मधेसीले प्रमुख मुद्दा भनिरहेका छन्।
मधेसवादी दलको चुनावी जितले त्यस दाबीलाई पुष्टि गरेको छ। राजनीतिक मुद्दा समाप्त भइसक्यो भन्ने संविधानपक्षधर दलको तर्क वस्तुपरक छैन। प्रथम संविधान संशोधन भएबाटै त्यसको खण्डन भइसकेको छ। यो चुनाव विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित देखियो। वामपन्थी गठबन्धनले पनि आवरणमा विकास र समृद्धिको मुद्दालाई जोड दिएको देखियो। तर अन्तर्यमा यो चुनाव जनमत संग्रहजस्तो देखियो, जसको प्रमुख विषयवस्तु संविधान हुन गयो। एउटा निश्चित समुदायले मतदानमार्फत संविधानको व्यापक समर्थन गरेका छन्। अर्को निश्चित समुदायले त्यसविपरीत जनादेश दियो। चुनाव परिणामको अर्को पनि सन्देश छ। त्यो हो देश कि त मेलमिलापबाट राष्ट्र निर्माणतर्फ अग्रसर हुन्छ, होइन भने खतरनाक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।
चुनाव परिणामले दुवै पक्षलाई उपयुक्त ‘पोजिसनिङ’ गरिदिएको छ। दुवै पक्ष मोलतोल (बार्गेनिङ) गरेर समाधान निकाल्न यस्तो परिस्थिति सहायक नै हुन्छ। तर नेतृत्व जिम्मेवार भइदिएन भने दोब्बर मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। नेतृत्व असफल भयो भने तत्कालीन माओवादीले जन्माएका पहिचानको मुद्दा फेरि बल्झने सम्भावना नआउला भन्न सकिन्न। अतः चुनावी भाषणमा राजनीतिक एजेन्डा समाप्त भयो भन्नेहरूले आगामी दिनमा फेरि राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनमा अत्यधिक श्रम र समय खर्च गरे भने त्यसमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ।
चुनाव परिणामलाई राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा जनअभिमत प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। आममानिसको शान्ति र स्थायित्वको चाहनाले यो चुनावमा सबै कुरालाई जितेको भन्न सकिन्छ। तर फेरि पनि प्रश्न यथावत् देखिन्छन्। राज्य अस्थिर/तदर्थ र सरकार स्थायित्वपूर्ण हुन सक्दैन।
दलहरूको यस प्रकारको उल्टो प्रगति भएकै कारण वामपन्थी नामधारी दल वामपन्थीजस्ता छैनन्। लोकतान्त्रिक नामधारी दल लोकतान्त्रिक छैनन्। बरु नेपालका सबै प्रकारका वाद बोक्ने प्रमुख दल एकै प्रकारका भएका छन्।
माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा त्यसै अलपत्र छोडेर आफैं राज्यअनुकूल रूपान्तरण भए। परिणामस्वरूप २४० वर्षदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएको राज्य यथावत् रहन पुग्यो। न्यायपालिका, प्रहरी, सेना, प्रशासन सबैतिर राजनीतीकरण गरिए र ती निकायमाथि मनपरीतन्त्र लादिए। यसरी संसारका पुराना राज्यमध्येको एक नेपाल राज्य अस्थिर, परम्परावादी र तदर्थ रहन पुगेको छ। परम्परावादी राज्यले वामपन्थी, लोकतान्त्रिक सबै दललाई आफूअनुकूल सामन्तीकरण र सम्भ्रान्तीकरण गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूको यस प्रकारको उल्टो प्रगति भएकै कारण वामपन्थी नामधारी दल वामपन्थी जस्ता छैनन्। लोकतान्त्रिक नामधारी दल लोकतान्त्रिक छैनन्। बरु नेपालका सबै प्रकारका वाद बोक्ने प्रमुख दल एकै प्रकारका भएका छन्। जुनसुकै वाद भने पनि यिनीहरू एकल जातिवादी, हिन्दुवादी, सनातनपन्थी र भाग्यवादी छन्।
अझ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छु भन्ने वामपन्थी दलका नेताहरूले गर्ने पूजापाठ र हिन्दुवादी अध्यात्मको मीमांसाले नेपालमा खच्चड वामपन्थको जन्म भएको भन्न सकिन्छ, जसले खासमा केही पनि उत्पादन गर्न सक्दैन।
इतिहासमा कुनै पनि दल वा सरकारले नेपाल राज्यको मूलभूत चरित्र बदल्न सकेको छैन। अझ राज्यकरण भइसकेका दलले राज्यलाई नै बदल्न सक्ने वा रूपान्तरणमा लान सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन्। नेपालको राज्यव्यवस्था एकल जातिवादी र केन्द्रीकृत राज्यलाई कायम राख्न चाहन्छ। शक्ति सन्तुलनको यथास्थिति कायम राख्न चाहन्छ। यस्तोमा विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु अर्को क्रान्तिको कुरा गर्नुजस्तै हो। संस्थापनले क्रान्ति, रूपान्तरण वा परिवर्तन मन पराउँदैन। राज्यको संरचना र दलहरूको संरचनामा फेरबदल नभई स्वस्थ निर्णय र ‘डेलिभरी’ सम्भव हुँदैन। हुन सक्छ, सरकार र राज्यका बीचमा नै राज्यका नयाँ संयन्त्रको संस्थागत विकासका क्रममा द्वन्द्व चल्न सक्छ। ज्यादा दबाब भयो भने ती संयन्त्रहरू निस्क्रिय बसिदिन सक्छन्।
यस्तोमा सत्ताधारी दल वा सरकारले गर्ने भनेको सर्वत्र राजनीतीकरण हो। अति राजनीतीकरणले भ्रष्टाचार, कुशासन र गतिहीनता जन्माउँछ। विगतका केपी ओली सरकारको नौमहिने कार्यकाल सम्झिँदा पनि भोलिको केही तस्बिर प्रस्ट हुन्छ। अघोषित नाकाबन्दीविरुद्धको अडान र चीनसँगको पारवहन सम्झौताका कारण तत्कालीन समयमा उनको वाहवाही भइरहँदा वास्तविकताको अर्को पाटो हामी बिर्सन्छौं। त्यतिखेर मधेसीहरूसँग सहमतिमा पनि पुग्न नसकिने र चुनाव पनि गर्न नसकिने तत्कालीन परिस्थितिका कारण सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ओली। यसले नेपालमा बन्ने सरकारको सीमिततालाई राम्ररी उजागर गर्दछ। यही दल र यिनै पात्रले विगतमा राजनीतिक सहवास गरेकै हुन्। फेरि नेताहरूले बुद्धिको बिर्को खोलेनन्, कार्यगत र प्रक्रियागत रूपले आफूलाई सच्याएनन् भने परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)
