संविधानतः सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। निर्वाचनमा धेरै दलहरूलाई उनीहरूले आकलन गरेभन्दा भिन्न अभिमत प्रकट भयो। स्थानीय तह निर्वाचनबाट निरुत्साहित बनेका मधेसवादी दललाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केही आशा जगायो। स्थानीय निर्वाचनको परिणामअनुसार तराईका जनताले मधेसलाई सिंगो नेपालको एउटा महत्वपूर्ण भूभागको रूपमा प्रस्तुत गरे। मधेस छुटै प्रदेश हुनुपर्छ भनेर संघर्ष गर्ने दलहरूले पनि एकीकृत राष्ट्रिय स्वरूप लिनुपर्ने बाध्यता मधेसका जनताले देखाए। सिंगो मधेसको मात्र आवाजलाई प्रोत्साहित गर्न र आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र स्वार्थलाई मधेससँग लगेर गाँस्दा ठूलो दल, उदाहणका लागि कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीले पनि दुरुत्साहित हुनुपरेको प्रस्ट अनुभूति भएको छ। जित्नेले पनि एकल राजनीतिक प्रयासबाट मात्र सफल नहुने रहेछ भन्ने महसुस गरे। सैद्धान्तिक निष्ठा र राजनीतिक एकता चुनाव जित्नका लागि महत्वपूर्ण कडी हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश वामपन्थी दलले प्रस्तुत गरे। छरिएर रहँदाको वामपन्थी दलको विगत तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सबैलाई विदितै छ। १६/१७ टुक्रामा विभाजित भएका वामपन्थी दलहरूले आज आएर एकताबद्ध स्वरूपको नारा दिए, फलस्वरूप जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो उनीहरूलाई।
यसैगरी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई लिएर प्रस्तुत भएका दलले पनि आफ्नो संगठनात्मक शक्ति एकत्रित गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर त्यो प्रयास ढिला भइसकेको थियो। संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सधैं अगाडि सारे पनि त्यसलाई पूर्ण समर्थन गरेर तराईसँग सम्बद्ध दलसँग मिलेर त्यहाँको मत प्राप्त गर्ने प्रयास नहुँदा त्यसले सार्थक रूप लिन सकेन। किनभने अन्त्यमा गएर तराईकेन्द्रित दलले त्यो एकताको प्रयासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन्। उनीहरू नै एक्लाएक्लै निर्वाचन लडे, परिणाम उनीहरू एक हुँदा बल्लबल्ल त्यहाँको प्रदेश सरकार बन्ने स्थिति भने देखा परेको छ।
विशेष गरेर जनजातिसँग आधारित भएर पहाडी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका दलले पनि निर्वाचनमा खास स्थान पाउन सकेनन्। यसबाट के बुझिन्छ भने जनतामा सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकता भावना सबल र प्रबल देखिन्छ। मुलुकको सार्वभौम भौगोलिक अवस्थाप्रति संवेदनशील चाहे तराईका हुन् या पहाडका मतदातामा सचेतना र जागृति प्रबल रूपमा बढेको पाइयो। यो मुलुकका लागि पछिल्ला निर्वाचनको सबल र सकारात्मक पक्ष हो।
संविधान जारी हुनुअगाडि मुलुकमा आइपरेको विनाशकारी भूकम्पमा निकै मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। संविधान जारी भएलगत्तैको नाकाबन्दीबाट सिर्जित समस्याले जनतामा ठूलो चोट पुर्यायो। त्यो पीडादायक र मानवीय समस्या र समाधानमा भएका प्रयासकै आधारमा समस्या बुझेका जनताले निर्वाचनमा पनि त्यस्तै अभिमत प्रकट गरे। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपले यी काममा सघाउने वा विरोध गर्ने पक्षलाई जनअभिमतले स्पष्टरूपले रेखांकन गरेको पनि बुझ्नेले बुझेका छन्। विगतमा जेजसो भए पनि अब भने जनअभिमतको सम्मान हुन सकेन भने त्यसको परिणाम पक्षमा आउँदैन भन्ने अब दलहरूले बुझे हुन्छ।
कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचन पद्धति र प्रणाली आआफ्नै तरिकाले अपनाइएको हुन्छ। सत्ताको शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्दै जनआकांक्षा र अभिमतको माध्यमबाट प्रतिनिधित्वमूलक र जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन पद्धति र प्रणाली स्वच्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ। यसलाई संवैधानिक मान्यताले बलियो र स्वस्थ बनाएको हुन्छ पनि। नागरिक अधिकारको सुरक्षण र जनअभिमतको प्रत्याभूति गर्नु नै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन्। यसैका आधारमा कहींकतैबाट कपटपूर्ण खेल हुन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अस्ताचलतिर अभिमुख हुनेछ।
नेपालमा निर्वाचन खेललाई यस दृष्टिबाट पनि हेरिन थालिएको आभास भएको छ। विशेष गरेर निर्वाचन पद्धति र प्रणाली कस्तो अपनाउने भन्नेबारेमा पनि स्वस्थ, स्वच्छ र सरल व्यवस्थाद्वारा जनअभिमत प्रकट हुनुपर्छ, अन्यथा विकल्प अपनाइएमा मुलुकमा निरंकुशता उत्पन्न हुने खतरा त्यत्तिकै रहन्छ। सैद्धान्तिक निष्ठा र एकताबद्ध भएका दल पनि स्खलित हुनेछन्। मुलुकले अस्थिरता र अन्योलको बाटो अपनाएको अवस्थामा बाह्य मुलुकले समेत यसबाट फाइदा लिने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन। अशान्ति, द्वन्द्व र अव्यवस्था बढ्दै गएमा विकास प्रयास निरर्थक हुन्छ, राजनीतिक र प्रशासनिक अक्षमता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ।
अर्को कारक तत्व भनेको नेपालको प्रशासनिक र भौगोलिक विभाजन पनि हो। यसपालिको निर्वाचनअघि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको पुनर्संरचना हतारमा र दूरगामी सोचको अभावबिनै गरियो। यसले गर्दा दलहरूको संगठनात्मक स्वरूपमा पनि विशेष प्रभाव परेको देखियो। यसको विश्लेषण विशेषरूपले गरिनु वाञ्छनीय छ। कुन दलले के कारणबाट निर्वाचन हार्यो भन्नेमा भौगोलिक विभाजनको भूमिका हुन्छ। मुलुकको प्रचलित भौगोलिक र प्रशासकीय विभाजन, त्यसका आधारमा स्थापित सामाजिक स्वरूप र समन्वयजस्ता विषयमा आमूल परिवर्तनकारी निर्णयले ठूलो असर पारेको छ। जित्नेले हारे र हार्नेले जित्नेसम्मको अभ्यास भए। अतः यसमा पनि राजनीतिक विश्लेषकले गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। विशेषगरी पुराना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका दललाई नै ठूलो असर परेको कुरा नकार्न सकिन्न।
राजनीतिलाई लिंगीकरणमा विभक्त गर्ने प्रयास केही समयदेखि अभ्यस्त रूपले भए। त्यसमा विदेशी तथा स्वदेशी सचेत वर्गको भूमिका छ। राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठाको मूल्य र मान्यतामा राजनीतिक संगठनको व्यापकताले मात्र अत्यधिक अभिमत हासिल गर्न सकिने पक्षको सैद्धान्तिक पाटोलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति वा मिश्रित पद्धतिका आधारमा विधायिका गठन गर्दा प्रत्यक्षद्वारा व्यक्त अभिमत प्रभावशाली मानिन्छ, तर त्यो निस्तेज बन्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट हुने विधायकको शब्द र स्वरूपले सही प्रतिनिधित्वको स्वरूप ग्रहण हुने भएकाले नेपालका दलहरूको शासकीय क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना झन् बढ्दो छ। अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई विचार गर्दा हार र जितको प्रसंगमा दलीय क्षमता, संगठनात्मक शक्तिको विस्तार, त्यसलाई सशक्त गर्ने प्रयास, दलहरूसँग आबद्ध वर्गीय भ्रातृ संगठनहरूको क्षमता या उनीहरूको सदासयतामा पनि धेरै निर्भर गरेको छ।
हो, तराई–मधेसले पनि समान अवसर पाउनुपर्छ। महिला सशक्तीकरण गर्ने अनेक बाटा छन्, राजनीतिलाई महिलाकरण गरेर मात्र सशक्तीकरण हुँदैन। पछिल्लो निर्वाचनपछि महिला प्रतिनिधित्वका नाममा राजनीतिमा चलखेल गरियो। प्रतिनिधित्वको विषयमा अल्झेर ‘हाउसको गरिमा’ मा आँच आउन दिनु हुँदैन। सीमान्तकृत वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यसको नाममा राजनीतिलाई दूषितीकरण गर्ने काम नहोस्। राजनीतिमा क्षेत्रीय, जातीय र लिंगीय प्रतिनिधि आवश्यक छ। तर त्यसको प्रयोगमा राजनीति भयो भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्नेतर्फ विशेषगरी ठूला दल सजग बन्नु आवश्यक छ।
समानुपातिकमा कांग्रेसलाई अभिमत छ भन्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ प्रचार गरिए पनि सिटमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम पुनर्संरचना बन्यो। विभाजनकै कारण समाज खल्बलिएको छ। जथाभावी विभाजन गराइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचनामा ध्यान दिन उसले चाहेन। पुनर्संरचनाको गल्तीले पुरानो ऐतिहासिक पार्टी प्रत्यक्षमा पराजित भयो। रणनीतिक र राजनीतिक चतुर्याईंको अभाव पनि प्रमुख कारक छ। एकले अर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप गरेर निर्वाचन हारिएको कारण प्रमुख ठानिएको छ। यो परिस्थिति र अभ्यासलाई उसले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
त्यसै पनि मतदाताको सामान्य उत्साहसमेत पातालिँदै गएको स्पष्ट अनुभव गर्न थालिएको संकेत पनि निर्वाचनले देखायो। ऐतिहासिक भनिएको पार्टी अहिले कुनै प्रान्तको पनि नेतृत्व गर्ने हैसियत बनाउन सकेन। राजनीतिलाई समाज सेवाभन्दा पनि व्यवसायका रूपमा लिइएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनुपर्छ। निर्वाचन केवल पैसा, शक्ति र मसलमै आधारित हो भन्ने सन्देश पनि निर्वाचनले दिएको छ। जितेका वा हारेका प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले सोचेभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन्।
संघीयता व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सरकार मात्रै नभनौं, सिंगो राजनीतिको अघिल्तिर उभिएको पैसाको राजनीति पनि गम्भीर समस्या हो। अर्कोतिर देशको विद्वत्वर्ग राजनीतिबाट विस्तारविस्तार अलग्गिएको महसुस हुन थालेको छ। राजनीतिले त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो। नेतृत्वले विशेष परिस्थितिप्रतिको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने मुलुकको संक्रमण स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकार गठन हुँदैमा घटेर जान्छ भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्र अनुभूत हुनुपर्ने विषय हो, प्राप्ति मात्र ठूलो कुरा होइन। प्रजातन्त्र मुलुकमा धेरैपटक स्थापित भइसक्यो, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। तीन तहको सरकार गठनलाई नै लोकतन्त्र प्राप्ति मान्न थालियो भने अहिले अपनाइएको व्यवस्था भोलिका दिनमा स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने अस्त्र नबनोस् भन्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)
