काठमाडौं – राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि मात्र प्रतनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले मूर्तरुप लिन नसक्दा नयाँ सरकार कस्तो र कसको नेतृत्वमा गठन हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढेका दुई दल एकीकरणसहित सत्ता साझेदारीमा सहमत भए फागुन दोस्रो सातासम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन् ।
यस्ता छन् विकल्प
– एमाले–माओवादी केन्द्र
– माओवादीको समर्थनमा एमाले
– फोरमसहितका दलहरुको समर्थनमा एमाले
– एमाले समर्थनमा फोरम
– एमालेबाहेकका समर्थनमा माओवादी
– ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको अल्पमतको सरकार
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभातर्फ कुनै पनि दलले स्पस्ट बहुमत ल्याएका छैनन् । प्रत्यक्षतर्फ ८० क्षेत्रको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको एमाले र ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्रबीच अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनुअघि नै पार्टी एकता भए उनीहरुको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झन्डै दुईतिहाइ नजिक १ सय ७४ पुग्नेछ ।
शीर्ष नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अझै सहमतिमा पुग्न नसकेका दुई दलबीच दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्दै गएको छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया जटिल बन्दै जाँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले केही समय लिन सक्नेछ ।दुई दलबीच पार्टी एकता सम्भव नभए सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा (२) मा उल्लेख छ ।
दुवै दलका शीर्ष नेताले सरकार गठन र पार्टी एकतालाई एकैसाथ टुंगो लगाउने जनाउँदै आए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको उनीहरू निकट जानकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ । पद बाँडफाँटमा दुई दलबीच सहमति जुट्न नसके उपधारा (२) अनुसार एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार गठन पहिलो सम्भावना देखिन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादीले सहमति जनाउन सक्नेछ । पार्टी एकता टुंगो नलाग्दासम्म एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादीले समर्थन गरेर सरकारमा भने सहभागी नहुने विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।त्यस्तो अवस्था नभए सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वा राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितका दललाई साथ लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प पनि उसका लागि खुला रहन्छ । फोरमसहितका केही साना दललाई लिएर सरकार गठनको सम्भावना छ ।
प्रत्यक्षतर्फ १० र समानुपातिकबाट ६ सिट रहेको फोरमको समर्थन पाए एमालेलाई बहुमत अर्थात् १ सय ३८ का लागि एक सिट अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र वा एक सिट मात्र जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनले पनि बहुमत पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय जनता दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके एमालेलाई सहज हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकबाट ४१ सिट पाउनेछ भने राजपाले प्रत्यक्षतर्फ ११ र समानुपातिकबाट ६ सिट पाउने सम्भावना छ ।
मधेस केन्द्रित दुईमध्ये कुनै दलको समर्थन प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिन एमालेले संघीय समाजवादी फोरमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमालेले समर्थन दिए राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पनि समर्थन उनलाई रहन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
एमालेले अन्य दलको समर्थन जुटाउन नसक्दा ऊबाहेकका सबै दल मिलेर सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तत्काल एमाले र कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठनको कुनै सम्भावना नभएकाले त्यसको फाइदा माओवादीले उठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिने पक्षमा नभएकाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन् ।
दुवैतर्फ गरी कांग्रेसका ६३, माओवादीको एक स्वतन्त्रसहित प्रत्यक्षतर्फ ३८ र समानुपातिकबाट १७ गरी ५५ सांसद् छन् । त्यस्तै राजपाको १७ र संघीय फोरमको १६ सांसदसहित १ सय ५१ हुनेछन् ।
उक्त प्रक्रियाबाट पनि कुनै दलले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा (३) मा उल्लेख छ । (नागरिक न्युज)
