बहुप्रतीक्षित वाम एकतामा जतिजति विलम्ब हुँदै छ, वाम एकता नहुने आशंका त्यति नै विस्तार हुँदै गइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमार्फत आममतदाता र गाउँगाउँका नेता–कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भइसकेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई औपचारिकता दिन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
मजबुत हुँदै गइरहेको यो प्रश्न र आशंकाको अपेक्षित जवाफ बहुप्रतीक्षित वाम एकताले मूर्तरूप पाउँदा मात्रै पाउन सकिन्छ । तर, संसद्को ठूलो दल एमालेको दम्भ र रबाफले एकतालाई धरापमा पार्न सक्ने खतरासमेत बढ्दै गइरहेको छ ।
एकता र समृद्धिको अपेक्षा
साझा उम्मेदवार बनाएर चुनावमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएका छन् । त्यो मत वाम गठबन्धनको संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त नारा र योजनाका आधारमा प्राप्त भएको हो ।
प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टी एकता, स्थिर सरकार र समृद्धिलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । जनमतको सम्मान गर्दै स्थिर सरकार र समृद्धिका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकतामा इमानदार हुनुपर्छ ।
अप्रिय संकेत
जनमतबाट अनुमोदन भइसकेको वाम एकतालाई मूर्तरूप दिन ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । चुनावी तालमेलका क्रममा भएका भद्र सहमति र व्यक्त अभिव्यक्तिकै आधारमा एकतालाई औपचारिकता दिन सकिन्छ । चुनावअघि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दुवै पार्टीका छुट्टाछुट्टै अध्यक्षलाई दिने सहमति भएको थियो ।
तर, चुनावी परिणामपछि एमालेको मूल नेतृत्वमा बढेको दम्भले भद्र सहमतिलाई बेवास्ता गरेको संकेत सहजै बुझिन्छ । एकताको भाव झल्किने गरी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनअघि र पछि लगातार केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा खुलेआम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भनेर एकपटक पनि भन्न सकेका छैनन् । एमालेकै नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले पटक–पटक प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको बताइरहेका छन् ।
जुन सहमतिलाई केपी ओलीले बेवास्ता गरिरहेका छन् । उल्टै केपी शर्मा ओली निकटका नेता ईश्वर पोखरेललगायतले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै ओली नै हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले पार्टी एकता हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको बैंकक भ्रमणका वेला भारतीय कूटनीतिज्ञसँग गोप्य भेटघाट भएको चर्चा चलेको थियो । जसलाई भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको असान्दर्भिक नेपाल यात्राले बल दिएको छ । कूटनीतिक मर्यादासमेत प्रभावित हुने गरी ओलीकै निमन्त्रणामा अनुपयुक्त समयमा स्वराज नेपाल आउनु असामान्य हो ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको प्रबन्ध ओली र भारतीय संस्थापनको सामान्य प्रयासमा हुने विषय होइन । संविधान घोषणाका वेलाको अनावश्यक दबाब र नाकाबन्दी भारतका विषयमा बनेको केपी ओलीको धारणा फेरिएको हो ? धारणा परिवर्तन नभईकनै आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासमा विदेशमन्त्रीलाई नेपाल निम्त्याउनु किन प-यो ?
वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भारतसँग निकट भइहाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । तर, स्वराजको भ्रमणपछि व्यक्त हल्ला र विचारले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ ।
भारतको आग्रह र मधेसी दलको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, वाम गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार माओवादी केन्द्रलाई वाइपास गर्ने र वाम गठबन्धन भत्काउने भारतीय योजना रहेको चर्चा चलेका छन्, जसमा सत्यता नहुन पनि सक्छ । वाम एकतामा भइरहेको ढिलाइ र वाम गठबन्धनमा भएको भद्र सहमतिलाई एमालेले उल्लंघन गर्न सक्ने संकेतले भारतीय स्वार्थ पूरा हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डको प्रतिबद्धता
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना पूरा गर्न भएको वाम गठबन्धनलाई भत्काउन सुरुदेखि नै प्रयास भएका हुन् । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र मधेसी दलको समर्थनमा पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई अफर आएको थियो ।
तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको लोभभन्दा पनि वाम एकता र देशको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै देखाए । कांग्रेसको अफरलाई प्रचण्डले महत्व दिएनन् ।आफू प्रधानमन्त्री हुने र राज्यशक्तिमा रहिरहने विकल्प हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
शासकीय पदका लागि मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्दै प्रचण्ड वाम गठबन्धनको एकतामा प्रतिबद्ध र वचनबद्ध छन् । प्रचण्डले हरेक औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा वाम एकताको प्रसंग र भावलाई समेट्ने गरेका छन् ।
तर, एमालेको शीर्ष नेतृत्वबाट वाम एकता भाँडिने खालका प्रसंग अभिव्यक्त हुन्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने– प्रचण्ड वाम एकताका एक्ला धावक हुन्, जो लक्ष्य प्राप्तिका लागि एक्लै दौडिरहेका छन् र अरूलाई पनि दौड्न प्रेरित गरिरहेका छन् ।
सम्मानजनक एकताको खाँचो
चुनावअघि वाम तालमेल हुँदा शक्ति बाँडफाँड र सैद्धान्तिक विषयमा सम्मानजनक एकता गर्ने सहमति भएको थियो । उम्मेदवार बाँडफाँडमा ६०/४० को सूत्र अपनाइएको सर्वविदितै छ । झन्डै दुईतिहाइ वाम उम्मेदवार जित्ने गरी आएको चुनावी नतिजामा माओवादी र एमाले दुवैका मतदाताको उत्तिकै महत्व रहेको छ ।
जसलाई पार्टी एकता, सैद्धान्तिक पाटो र शक्ति बाँडफाँडमा झल्काउनुपर्छ । तर, एमालेको नेतृत्वपंक्तिले सम्मानजनक एकताको पाटोलाई बेवास्ता गरेको देखिँदै छ । एमालेले एकताको भावलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय अंकगणितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चुनावताका भएको बाँडफाँडमा प्रदेश सरकार निर्माणसम्म आउँदा घटेर ७०÷३० को अनुपातमा पुगेको छ । एकता भाँडिने भय र वाम एकताका लागि लचकता अपनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण माओवादी नेतृत्वले ३० प्रतिशतमै चित्त बुझाएको छ ।
तर, पार्टी एकतामा अझै अनुपात घटाएर माओवादीलाई एमाले पार्टीमा बिलय गराउनुपर्ने भावले एमाले नेतृत्व प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । एमाले नेतृत्वले पार्टी एकताभन्दा प्रधानमन्त्री पदलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्मानजनक एकतालाई लत्याइरहेको छ ।
एकता भनेको एमाले माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर जाने वा माओवादी एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर जाने होइन । एकता त दुवै पार्टी भत्काएर एकताको महाधिवेशन गर्ने पद्धति हो । अर्थात्, त्रिशूली र कालिगण्डकी मिसिएर नारायणी बन्ने प्रक्रिया एकता हो ।
प्रचण्डले पटक–पटक पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विषयमा छलफल गर्न खोज्दा पनि एमाले नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन । माओवादीलाई झुकाउँदै गलाउँदै एमाले पार्टीमा बिलय गराउने एमालेको रणनीति देखिएकाले यसबाट वाम एकता संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको जस्तो कम–बढी मतभार एमाले र माओवादी पार्टीमा हुनु हुँदैन ।
वाम एकता अब एमाले र माओवादीसँग सम्बन्धित विषय मात्रै रहेन । वाम एकतासँग नेपाली जनताका सपनासमेत जोडिएका छन् । नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गरेर समृद्धि हुँदै समाजवादको बाटोमा जाने विशाल सपना पूरा गर्न वाम एकता आवश्यक छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्री पदलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर माओवादीलाई गलाउने रणनीति अपनाउँदा समृद्धिको सपना धरापमा पर्न सक्छ । फेरि देशमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने समूह नै हाबी हुन सक्छ । तसर्थ, खतरनाक भविष्यबाट बच्न एमाले नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ ।
वाम एकताको नाराले नै वाम गठबन्धनका पक्षमा जनमत आएको हो । एकताको नारा व्यवहारमा लागू नगरे आगामी ०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनको कुनै पनि नारालाई पत्याउने छैनन् । वाम एकता नहुने दिशामा गएपछि एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ता एकअर्कालाई छुद्र गालीगलोज गर्ने तहसम्म पुग्नेछन् ।
जसले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस र अस्थिरता चाहने शक्तिलाई फाइदा पुग्नेछ । तसर्थ, एमाले सम्मानजनक एकताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै तत्काल एकताको ऐतिहासिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । बाहिर–बाहिर एकता देखाउने र भित्रभित्र माओवादीलाई हेप्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा एमालेलाई पनि फाइदा गर्दैन, यसले घाटा मात्रै हुनेछ । (नयाँ पत्रिका)
(भाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)
