काठमाडौं : स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्चको विवरण माग्न समेत नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण अहिले संघीय सरकारले नयाँ कानुन बनाउन थालेको छ। सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पु¥याउने योजनाका साथ सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि सारेको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सञ्चित कोष बनाएर आम्दानी र खर्चको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण महालेखा परीक्षणको कार्यालयले मात्र हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनमा रहेको यस्तो व्यवस्थाका कारण वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायमा गएको अनुदान के कति खर्च भयो भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले समेत थाहा पाउन सक्दैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय निकायको खर्च र आम्दानी मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताए। उनले भने, ‘कानुनी रूपमा हामीले माग्न मिल्दैन। यसका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्छ।’
वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायलाई चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी सूर्यमणि गौतमले स्थानीय निकाको आम्दानी खर्च थाहा पाउने संयन्त्र अहिले नभएको बताए। उनले भने, ‘यस्तो संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। अहिले महालेखामा मन्त्रालयको आम्दानी खर्चको विवरण आउछ। त्यसैगरी स्थानीय निकायको विवरण पनि आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
वित्तिय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय सरकारलाई दिएको अनुदानको खर्च थाहा पाउने कानुनी आधार प्रष्ट गर्न ऐन ल्याउने तयारी।
स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान खर्चको विवरण संघीय सरकारमा आउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई सहजीकरणको प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयबाट ९ माघमा स्विकृत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुटाछुटै र एकृीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।’
विकल्प ‘सूत्र’
स्थानीय सरकारको आम्दानी खर्चको विषय संघीय सरकारको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा ल्याउन सूत्र (सवनेसनल ट्रेजरी एकाउन्टिङ सिस्टम) नामको सफ्टवेयर बनाएको छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले बनाएको यो सफ्टवेयले दैनिक स्थानीय सरकारको आम्दानी खर्चलाई संघीय महालेखा कार्यालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सरकारले दैनिक आम्दानी खर्चको विवरण राख्नका यही सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्थानीय सरकारको खर्च पहिला जस्तो सजिलो तरिकाले आउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘पहिला ७५ जिल्ला थिए। अहिले सात सय ५३ स्थानीय तह छन्। सबैको विवरण लिन सजिलो नभएका कारण सूत्रको प्रयोग गर्न खोजिएको हो।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहानियन्त्रक अनिल श्रेष्ठ सूत्रको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सरोकारवालालाई सिकाउन थालिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सबै स्थानीय निकायले सूत्र चलाउने वातावरण तयार भएपछि स्थानीय निकायको आम्दानी र खर्च दैनिक रूपमा बताउन सकिन्छ।’ अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरकफरक खालका लेखा सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएका छन्।
‘स्थानीय निकायले गरेको आम्दानी खर्चले जीडीपीमा कति योगदान ग¥यो भन्ने विषयमा तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलनको काम थालेको छ’, राजस्व सचिव ढुंगानाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय निकायको सर्वसञ्चित कोषमा गएको अनुदान पनि उनीहरूको आम्दानी हो। स्थानीय निकायको आम्दानी खर्च हेरेर अनुदान कति दिने भन्ने निर्णय हुन्छ।’
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय निकायलाई राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ। स्थानीयले उठाएको राजस्व मात्र हैन संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका विचमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने विषय पनि कानुनी रूपमा टुंगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायले कति राजस्व उठाए भन्ने विषमा संघीय सरकार अहिलेसम्म बेखबर छ। संघीय सरकारले मन्त्रालयमार्फत गरेको खर्च र संकलन गरेको राजस्व विवरण भने दैनिक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आउने गर्छ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
