सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हुने अनियमितता तथा भष्ट्राचार निवारणका लागि स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार उपर छानबिन गरेर अदालतसम्म मुद्धा पुर्याउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोग, मुद्धा चलेपछिको प्रकृयाबारे आफुहरु जानकार नहुने भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्दै आएको छ ।
नेपाल टुरिजम वोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौला सहितको व्यक्तिहरु माथि दर्ता भएको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का माथिको अनुशन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजश्व विभागका निलम्वित महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध अस्वभाविक कर छुट सम्बन्धी र
अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी दुईवटा मुद्धा अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । यसका साथै कतिपय ठुला घोटला तथा नितीगत भ्रष्टाचार लगायतका मुद्धाबारे अनुशन्धान जारी रहेको आयोगको भनाई छ ।
पर्याप्त अनुसन्धान नपुगेका कारण धेरै मुद्धाहरु किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।
त्यसो त पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि नै दलहरुमा हुने चलखेलले आयोगका काममा प्रभाव पार्ने गरेको छ । निश्चित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि दलहरुले विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई अख्तियारमा पुर्याउदा आयोगका कामकारवाही प्रति पटक पटक आशंका उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
पदाधिकारी छनौट गर्दा राजनीतिक दलहरुबाट हुने चलखेलकै परिणाम अख्तियारको गरिमा माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्वप्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायको बुझाई छ ।
ठुला भष्ट्राचारका मुद्दाको कसी पत्ता लगाउन नसकेको तर ससाना घटानामा मात्र सफल देखिएको भन्दै बेला बेला आयोगले आलोचना समेत खेप्ने गरेको छ ।
अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन दलीय स्वार्थ त्याग्नुका साथै सरकारले पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न हिचकिचाउनु हुदैन । (कान्तिपुर)
