प्रदेश ५ मा ढुक्कले ५ वर्ष सरकार चल्छ : वर्षमान पुन

वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने पुन प्रदेश नम्बर ५ का इन्चार्जसमेत हुन् । प्रदेश सरकार गठन, पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता, सभामुख, सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयनलगायत महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा आएका वेला उनीसँग नयाँ पत्रिकाका लागि रमेश सापकोटा र विष्णु घिमिरेले कुराकानी गरे । प्रदेश ५ को राजधानीको बहस, परिवर्तनको सम्भावना, एमाले र माओवादीबीचको एकतालगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संघीयताका लागि तपाईंहरूले संघर्ष गर्नुभयो । देश संघीय संरचनामा जाने गरी संविधान बनेपछि तपाईंहरू आज त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हुनुहुन्छ । हिजो यसैका निम्ति संघर्ष गरेको र आज यसैलाई अभ्यास गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष सार्थक भएको महसुस भएको छ । सबै राजनीतिक संघर्ष सफल हुँदैनन् । तर, नेपालको संघर्ष र क्रान्ति आफ्नो मौलिकता, आरोह र अवरोहका साथ पूरा भएको छ । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा पूरा भएको छ । सामन्तवाद, त्यसको नेतृत्व राजतन्त्र पराजित भएर गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय मुलुकले प्राप्त गरेको छ । यसको सुरुवात हुनु भनेको सुखद परिणाम हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचनलगत्तै हामी एउटा फरक खालको व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ । यो आफैँमा खर्चिलो व्यवस्था पनि हो । यसलाई धान्ने स्रोत कसरी जुट्ला ?
संघीयता भनेको जनताका लागि सस्तो र राज्यका लागि महँगो व्यवस्था हो । दुनियाँभरको अनुभवले पनि त्यही बताउँछ । जनतालाई सेवा दिन राज्यले अलि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले घरनजिकै सेवा पाउँछन् । त्यस अर्थमा यो अत्यन्त सस्तो हो । राज्य भनेको अन्ततः जनता नै हो ।

भनेपछि स्रोतभन्दा अधिकार ठूलो हो ?
यसमा स्वाभाविक चुनौती छन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट सानै भए पनि केन्द्रको सदस्य हुने प्रवृत्ति, केन्द्रतिर फर्किने प्रवृत्तिबाट हामी हुर्केका छौँ । दशकौँ लामो संघर्ष यो आचार र व्यवहार जस्तै भएको छ । संघीयता भनेको जनताका सार्वभौम अधिकारको संवैधानिक ढंगले बाँडफाँड हो । हिजो पञ्चायतकालमा सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो । संसदीय व्वस्थामा मूलतः संसद्मा अधिकार भए पनि राजालाई पनि सेयर गरिएको थियो । अहिले पूराको पूरा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । सार्वभौमसत्ताको प्रयोग तीन तहबाट हुन्छ भनेर अधिकारको बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सबै काम केन्द्रबाट हुँदैनन्, प्रदेशबाट हुन्छन् । प्रदेशबाट मात्र पनि हुँदैनन्, स्थानीय तहबाट हुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार होइन कि जनताको सार्वभौम अधिकार तीन तहलाई बाँडिएको व्यवस्था हो । यसैले यो जनता अधिकार सम्पन्न हुने नयाँ व्यवस्था हो । यसलाई यही रूपमा अभ्यास गरियो भने सफल हुँदै जान्छ ।

तर, हाम्रो बानी सबै निर्णय केन्द्रले गर्ने र केन्द्रको निर्णय पनि एकजना मानिसले गर्ने हुँदै आएको छ । पहिले राजाबाट हुकुम प्रमांगी, निर्देशन बक्स हुन्थ्यो । पछि पार्टीका केन्द्रीय नेता अझ अध्यक्षले भनेपछि त मान्नुपर्छ भन्ने भयो । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । केन्द्रको गृह मन्त्रालयले प्रदेश र नगरसम्म समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यही कर्मचारी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छन् । नयाँ व्यवस्था भएपछि यसको गुणबाट सुरु गर्ने हो भने यो व्यवस्था सफल हुन्छ । अन्यथा अप्ठ्यारा आउँछन् ।

तर, काम गर्ने सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समस्या आउँछ कि भन्ने छ नि ?
सुरुसुरुमा समस्या आउँछ । हाम्रो सोच, काम गराई र व्यवहारमा समस्या आउँछ । त्यसैले नै यो नयाँ प्रयोग हो । तर, यो जनताको हितसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले अन्ततः यो सफल हुन्छ, सफल गराउनुपर्छ । जनताको तहदेखि नै छलफल, बहस समन्वय हुँदै कमभन्दा कम अधिकार केन्द्रमा राख्न खोजिएको छ । यसको अर्थ देशको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र देशको विकास गर्ने कुरालाई कमजोर पार्न खोजिएको छैन । बाँकी सेवा प्रवाहलाई जनताको तहमै पुर्‍याउने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकारसँग हेर्दा संघीय संरचनामा खर्चको विषयलाई गौण मान्नुपर्छ भन्नुभयो । तर, खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने होला ? प्रदेश नम्बर ५ मा केन्द्रित भएर भनिदिनोस् त ?
आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार संविधानले टुंग्याएको छ । सामान्यतया सुरुका दिनमा संघीय सरकारले नै बढी अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी, शिक्षा क्षेत्रको खर्च केन्द्रले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले नै प्रदेशमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीयता विस्तारै धेरै ठाउँबाट प्रयत्न गर्ने व्यवस्था हो । एकठाउँबाट असफल भए सबैतिर असफल हुँदैन । कहीँ न कहीँ राम्रो भएकै हुन्छ । यसो हुँदा प्रदेश नम्बर ५ सँग नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म विशाल खेतीयोग्य जमिन छ । ठूला, पहाडदेखि सीमामा कर्णाली नदी, सानो र ठूलो भेरी, उत्तरगंगा, कालिगण्डकी पनि हाम्रो सीमानदीमा पर्छ । राप्ती जस्तो ठूलो नदी पनि छ । केहीमा विद्युत् उत्पादनको प्रयास पनि भइरहेको छ । पहाडमा पनि कृषिको राम्रो सम्भावना छ । स्वर्गद्वारीदेखि ढोरपाटनसम्मको धार्मिक पर्यटनको केन्द्र छ । जनयुद्धको केन्द्र, ऐतिहासिक पर्यटन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी छन् । नेपालको जस्तै विविधता यो प्रदेशको भएको हुनाले सांस्कृतिक पर्यटनको असाध्यै राम्रो सम्भावना छ । बुटवल–भैरहवा करिडोरदेखि, नेपालगन्ज–कोहलपुर करिडोरमा उद्योगहरूको सघनता छ । कृष्णनगर करिडोर, दाङमा उद्योगको प्रशस्तै सम्भावना छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी उद्योग पनि यही प्रदेशमा छन् । यसर्थ यो प्रदेश सबै सम्भावनाले युक्त छ । कृषि, उद्योग, जल, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा एकीकृत विकास गर्न सकियो भने यो प्रदेशमा स्रोतको अभाव छैन । अर्कोतिर खनिज पदार्थ पनि उत्तिकै छन् । स्रोतलाई परिचालन र थप खोज गर्ने हो भने यो प्रदेश केन्द्रबाट अनुदान र सहयोग होइन कि केन्द्रलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा पुग्छ।

एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ । तत्कालीन प्राथमिकताचाहिँ के–के छन् ? जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी कसरी नतिजा दिनुहुन्छ ?
यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुईतिहाइ छ । यो मजबुत सरकार हो । मजबुत व्यवस्थापिका हो । हामीलाई कानुन बनाउन, नीति बनाउन संख्याको कुनै अवरोध हुँदैन । सरकार सञ्चालनका लागि कुनै अवरोध हुँदैन । ढुक्कले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन हुने अवस्था छ । नेपालको अहिलेको समस्या अस्थिरता हो । यो प्रदेशमा पाँच वर्षे सरकार र संसद् भएपछि अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ ।

प्रदेश चलाउन एमाले र माओवादीको तर्फबाट सिनियर र योग्य साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रदेशको हित र विकासलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनुहुनेछ । राजनीतिक रूपले हेर्दा पनि देशभरमा गठबन्धनमा आबद्ध नेतामध्ये यहाँबाट एमालेबाट वामदेवजी, युवराजजी, विष्णुजी, प्रदीपजी, विष्टजी जस्ता आधा दर्जन बढी त पदाधिकारी नै छन् । हाम्रो माओवादीमा पनि महरा सर, म आफैँ, मणि थापा, टोपबहादुरजी, सोनामजी, बलदेवजीसहित आधा दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी छौँ । अरू सिनियर नेता छन् । भिजन दिने, बाटो देखाउने, जनतामा विश्वास पैदा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि छ । यो सबै जोडेर हेर्दा अरू सबै प्रदेशभन्दा यस प्रदेशले तीव्र गतिमा विकास, प्रगति, स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

तपाईंले भनेकै विषयलाई आधार मान्ने हो भने यी नतिजा हासिल गर्न एमाले र माओवादी मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । धेरै नेता व्यवस्थापनदेखि सरकारमा भागबन्डासम्म कसरी मिलाएर नतिजा दिनुहुन्छ ?
संविधानले दिएको २० प्रतिशतको सीमाबाट १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्छ । तर, वाम गठबन्धनको कार्यदलले १० प्रतिशतभन्दा माथि नबनाउने भनेका छौँ । त्यो भनेको प्रदेश नम्बर ५ मा ९ सदस्यीय सरकार बन्छ । तर, हामी तत्काल सात मन्त्रालय बनाउँछौँ । विनाविभागीयमन्त्री बनाउँदैनौँ । सुरुमा मुख्यमन्त्री, एमाले र माओवादीबाट एक–एक मन्त्रीसहित ३ फागुनमा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिनुहुन्छ । अनि साधन–स्रोत जम्मा गर्ने मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्ने र बिस्तारै ९ जनासम्म मन्त्री थप्दै जान्छौँ । जनतालाई आशा जगाउँदै मितव्ययी ढंगले हामी अघि बढ्छौँ ।

९ मन्त्री बनाउँदा एमालेसँग कसरी भागबन्डा मिलाउनुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्री एमालेले लिएपछि पहिलो मन्त्रालय हामी लिन्छौँ, तेस्रो उहाँहरू लिनुहुन्छ । आन्तरिक मामिला र कानुन, आर्थिक विकास र योजना मिलाएर लिन्छौँ । काम गर्ने मान्छेलाई जति पनि नतिजा दिन सकिने गरी मन्त्रालय चयन गरिएको छ । सुरुमा एक–एकजना पठाउँछौँ । हामीले बढीमा तीन र एमालेले बढीमा ५ जना पठाउने भन्ने सोचेका छौँ । संविधानले दिएकोजति, गठबन्धनले भनेकोजति नै बनाउनुपर्छ भन्नेमा छैनौँ । तीनजनाबाट सुरु गर्छौ र थप्दै जान्छौँ ।

यो माओवादीको उद्गम स्थल र प्रदेश पनि हो । मन्त्रीका लागि आकांक्षीको लर्को छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामी साबिकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरीबाट एक–एकजना मन्त्री बनाउने सोचमा छौँ । यो विषयमा गठबन्धनमा पनि छलफल हुन्छ । समुदायगत, भौगोलिक प्रतिनिधित्वसमेत मिलाएर मन्त्री चयन गर्छौ । बाँकीलाई समितिका सभापति र अरू पदमा मिलाउँछौँ ।

प्रदेश ५ मा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभयो । तपाईंले भनेको समृद्ध प्रदेशका लागि मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । तर, राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै फरक–फरक मत छ । राजधानीका विषयमा दाङको चर्चाका बीच बुटवलले बाजी मारेपछिको अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
संविधानले नाम र प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिएको छ । अहिले सरकारले अस्थायी रूपमा प्रदेशको राजधानी तोकेको हो । सहमतिमा तोकौँ भन्दा सरकारले आफ्नो ढंगले तोकेको छ । तर, यो पनि संविधानबमोजिम नै हो ।

स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने, यसका आधार के हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रदेश सभाले निर्णय लिन्छ । यस विषयमा जुलुस गर्ने, आन्दोलन गर्ने, ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने काम उपयुक्त होइन । हाइकोर्ट भएको, प्रहरीको कार्यालय भएको, निर्वाचन पनि तोकिसकेको हुनाले दाङ नै राजधानी तोकिन्छ भन्ने थियो । ३, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी अपेक्षाभन्दा बाहिर पर्न पुगे । यसमा सुरुवाती असन्तुष्टि देखिए । तर, जनताले धैर्यता देखाएका छन् । प्रदेश सभाले गर्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा देखिन्छ । पार्टीबीच छलफल हुन्छ । तर, प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।

आगामी प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी अन्यत्र सार्न सक्छ कि सक्दैन ?
संविधानले एकपटक वा दुईपटक भनेर व्याख्या गरेको त छैन, तर अर्को सरकारले अस्थायी राजधानी सार्न सक्दैन । यस्तो राम्रो पनि हुँदैन । जे भइसक्यो यसलाई स्विकार्दै प्रदेश सभालाई छोडिदिनुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने विज्ञ समूह बनाउने, कार्यदल बनाउने, जनताको तहमा छलफल गर्ने जस्ता विश्वासिला वातावरण र तर्कपूर्ण ढंगले राजधानी तोक्नुपर्छ ।

प्रदेश सभाको दुईतिहाइले स्थायी राजधानी तोक्ने भनेको छ । अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा स्थायीका लागि दाङले दाबी गर्न सक्छ । सार्न दाङलाई दुईतिहाइ चाहिने तर बुटवललाई दुईतिहाइ नचाहिने भयो नि होइन ?
स्थायी नतोक्दासम्म बुटवलले काम गरिरहन्छ । स्थायी तोक्न बुटवल, दाङ र नेपालगन्ज सबैलाई दुईतिहाइ चाहिन्छ । बुटवलाई एउटा सुविधा के छ भने दुईतिहाइ नपुगेसम्म स्थायी नभए पनि अस्थायीका रूपमा काम गर्न पाउँछ ।

भूगोलका हिसाबले बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्युठानलाई बुटवल नभई दाङ पायक पर्ने र लुम्बिनीका अरू जिल्लालाई पनि दाङ पायक पर्ने भनिन्छ । तपाईं रोल्पाबाट हेर्दाचाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
तोक्नै नहुने ठाउँमा त तोकिएको छैन । चर्चा भएको बुटवल, दाङ र नेपालगन्ज नै हो । पछि साथीहरूले गोह्रसिंगेको पनि चर्चा चलाए । मैले छलफलमा अरू साथीसँग भनेको छु– तीनवटा अञ्चल मिलेर बनाइएको प्रदेशलाई बुद्धिमतापूर्वक अघि बढाइएन भने एकीकृत नरहने खतरा पनि छ।

प्रदेश १ का सबै विराटनगर झर्छन्, प्रदेश २ मा भोजपुरा र मिथिलाबीच एक खालको भावनात्मक एकता छ । प्रदेश ३ काठमाडौंवरिपरि छ । यसमा पनि ठूलो समस्या छैन । प्रदेश ४ मा पानीढलोको हिसाबले पनि सबै पोखरा जान्छन् । प्रदेश ६ मा कर्णाली भए पनि सबैले सुर्खेतलाई मान्छन् । प्रदेश ७ मा जसले जे भने पनि सबै झर्ने धनगढीमै हो । बाटो र पानी त्यहीँ झर्छ । प्रदेश ५ मा त्यस्तो केही छैन । कुनै वेला हाम्रा बाजेहरू बटौलीमा नुन बोक्न जान्थे भन्ने एकाध सुनेकोबाहेक अरू केही छैन । राप्तीका त मान्छे यहाँ आएका छैनन् । भेरीका त झन् कहिल्यै आएकै छैनन् । उनीहरूका आफन्त पनि यता कम छन् । अर्कोतिर आर्थिक, समुदायगत र राजनीतिक सम्बन्ध पनि त्यस्तो छैन । एउटै नाका पनि छैन । कसैको भैरहवा, कसैको कृष्णनगर, कसैको नेपालगन्ज नाका छ । पानी ढलो पनि एकैतिर जाँदैन ।

पुराना राज्यहरू सेना, बाइसौँ, चौबीसौँ राज्य थिए । एकै थिएनन् । हाम्रो एउटै परिचय छैन । राजधानीका विषयमा बहस भएका छन्, तर यसलाई तन्काउने हो भने अहिलेकै रूपमा नरहने खतरा पनि छ । धेरै भन्सार छन्, उर्वर जमिन यही प्रदेशमा छ । बुद्ध, बौद्धमार्गीको केन्द्र लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी पनि यहीँ छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यहीँ बन्दै छ । यो सबै सम्भावना भएको प्रदेशलाई बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग र परिचालन गर्नुपर्छ । अन्यथा यो रूपमा नरहन सक्छ । बाँके र बर्दिया ६ नम्बरतिर जान्छौँ भनिरहेका छन् । राप्ती पनि ६ सँग जान्छौँ भन्छ । अर्कोतिर सिद्धार्थ राजमार्गबाट पोखरासम्म आउजाउ, हामीलाई बाँधेर राख्ने के हो त ? प्रदेशलाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिबाहेक हामीसँग अरू केही पनि छैन । नेपालगन्जविना बुटवल चल्छ, बुटवलविना नेपालगन्ज पनि चल्छ । यी दुवैविना दाङ चल्छ । यी एकअर्कामा निर्भर छैनन् । यस्तो हुँदा यो राजनीतिक युनिट मात्रै हो । राजनीतिक युनिट भएपछि राजधानी मात्रै पनि धेरै ठूलो कुरा होइन । नाम पनि ठूलो कुरा होइन । युनिटलाई सुदृढ गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने यो राम्रोसँग जान्छ । होइन भने वरिष्ठ नेताले यता भए अलग प्रदेशमा मिलाइन्छ भनेर बोलिसक्नुभएको छ । त्यही रूपमा तन्कायो भने कुरा झन् बिग्रन्छ । भएका सम्भावनालाई प्रयोग बुद्धिमतापूर्वक, तार्किक ढंगले खोजी गर्नुपर्छ । साउथ अफ्रिकामा एउटा राजनीतिक, एउटा न्यायिक र एउटा सांस्कृतिक राजधानी छ । हाम्रोमा पनि एउटा राजनीतिक क्षेत्र, एउटा औद्योगिक क्षेत्र, अरू केही क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेर जानुपर्छ । राजधानी खोजेको विकास हो । अवसर दिन सकियो भने असन्तुष्टि रहिरहँदैन ।

राजधानीको नामको विषयमा दलहरूले कसरी सहमति गर्लान् ?
पहिले संविधानसभामा नामका विषयमा छलफल भयो । तर, प्रदेश सभालाई जिम्मा दिएपछि हामी नामको बहसमा लागेका छैनौँ । अस्थायी र स्थायी केन्द्रका विषयमा छलफल भए पनि नामका बारेमा छलफल नै गरेका छैनौँ । मुख्यमन्त्री र सभामुख एकतिर पर्नुभएको छ । नाम सकेसम्म साझा पहिचान देखिने खालको हुनुपर्छ । यस विषयमा पनि दलहरू साझा पहिचानकै नाममा सहमतिमा पुग्छन् ।

लुम्बिनीसँग जोडिएको नाम राख्न दलबीच खासै असमझदारी छैन हो ?
लुम्बिनी वा बुद्धसँग जोडिएको विषयबाट नाम राख्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी अञ्चलबाट मात्रै राख्दा राप्ती र भेरीले नमान्न सक्छ । लुम्बिनीभन्दा बुद्धसँग सम्बन्धित भएर नाम राख्दा सहमतिमा पुग्न सकिएला र साझा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । एमालेसँगको एकता प्रयास र गठबन्धनबारे पनि नजिकबाट जानकार हुनुहुन्छ । गठबन्धन र एकताको प्रयास साँघुरिँदै गएको हो ?
कुनै पनि राजनीतिक बहस, एकतासम्बन्धी वार्ता र संवादकै कुरा हुन् । ठूला, बहस, डेडलक, अब सिध्यो क्यारे, अब भाँडियो क्यारे भन्ने चरणमा पुगेर पनि अर्कोतिर टर्न गर्न सक्छ । यसलाई नेगोसियसनको नियम या स्किल पनि भनिन्छ । अहिले यस्तो ठाउँमा पुगेको छ कि माओवादी र एमाले एकताबद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् ? गर्ने कि नगर्ने भन्ने फाइनलको अवस्थामा पुगेका छन् । यो ठीकै ढंगले अघि बढेको छ । दुई अध्यक्षबाट एक अध्यक्ष, दुई पार्टीबाट एक पार्टी, ५० वर्षअघिदेखि कम्युनिस्ट, माले हुँदै एमाले, केन्द्रीय न्युक्लियस (२०२८) हुँदै चौथो महाधिवेशन, मसाल हुँदै माओवादी केन्द्र भनेका विशाल आन्दोलन बोकेकाहरू एक ठाउँमा आउने अवस्थामा छन् । यी सजिलै आउँछन् भनेर आइहाल्दैनन् । आफ्नो विचार, राजनीतिक, इतिहास, उतारचढाव र आन्दोलनका शृंखला छन् । सजिलै हुँदैन । तर, अब यी दुईलाई ब्रेक गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई डोहोर्‍याउने हो । समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टी निर्माण गर्छौ, त्यो भनेको फरक हो । त्यो एमाले पनि होइन, माओवादी पनि होइन ।

अर्कोतिर हामी पनि मान्छे हौँ, इतिहासमा रमाउने । अध्यक्षहरू आआफ्ना छन्, पार्टी ठुल्ठूलै छन् । आन्दोलन ठुल्ठूलै छन् । अहिले कोही सिद्धिने पनि होइन । संख्याले तलमाथि हुँदा त्यस्तो केही हुँदैन । तर, नेताहरू उठेर नयाँ आन्दोलनको रूपमा हेरेर निःस्वार्थ बन्दा एकता हुन्छ । निर्णायक ठाउँमा दुई अध्यक्ष, पार्टी र आन्दोलन निर्णायक निर्णय लिने ठाउँमा पुगेको छ । यो आफ्नो गतिमा छ, ठीक छ ।

दोस्रो यस्तो भएन भने के हुन्छ ? माओवादी या एमाले सडकमा हुन्छ । सडकमा हुँदा माओवादीले पाँच वर्ष के गर्छ, उसले सोच्ला । एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो ऊ पाँच वर्ष सडकमा हुँदा के होला ? यस्तो सोचाइमा पुग्दा फेरि दुवै एकतातिर फर्केलान् ।

अहिलेसम्मको प्रयासले के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्मको प्रयासले एकता नै हुने देखिन्छ । मिलेर एउटै प्रतिबद्धता पत्रमा निर्वाचन लड्यौँ, तालमेल मिलायौँ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख मिलायौँ । यो भनेको धेरै काम मिलेका हुन् ।

अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको कुराले मात्र एकता अड्किएको हो कि बहुदलीय जनवाद र तपाईंहरूको माओवाद विचार के हुने भन्ने प्रश्न पनि आएको हो ?
नेतृत्वको कुरा मात्रै छैन । विचारमा बहुदलीय जनवाद, २१औँ शताब्दीको जनवाद, माओवादजस्ता पार्टीको कार्यदिशा के हुने भन्नेमा पनि बहस छ । नेतृत्वको व्यवस्थापनका पनि कुरा छन् । संगठनहरू कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा पनि छन् । छलफल पर्याप्त भएका छन् । तर, निर्णय गर्ने चरणसम्म पुगेको छैन । विचार, राजनीति, कार्यपद्धति, संगठनलाई मिलाउने प्रश्न र नेतृत्वको विषयमा छौँ ।

वामदेव गौतमले सेरेमोनियल अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र शक्तिशाली महासचिव एमालेले राख्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसरी भन्दा पनि पहिले विचारको कुरा मिलाउनुपर्छ । बहुदलीय जनवाद, माओवादलाई के गर्ने ? उहाँहरूले बहुदलीय जनवाद मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हामी बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी जनवादको कार्यनीति हो, यो कार्यनीति पूरा भइसक्यो अब नयाँ ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा छौँ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद दुवैले मानेका छौँ । बाँकीलाई बहस गर्दै अबको महाधिवेशनसम्म जाँदा समाजवादी क्रान्तिको विचार संश्लेषण गर्नैपर्छ । लेनिन र माओकालीनभन्दा उन्नत कुरा गरिरहेका छौँ । विश्व र नेपालको विकासअनुसार विचारलाई परिष्कृत गर्नै छ ।

प्रदेशमा तपाईंहरूको दुईतिहाइ छ । तर, यहाँको राजनीति यस्तो छ कि दलभन्दा पनि भूगोल माथि देखिन्छ । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कसरी समझदारी र विश्वास लिएर एमाले र माओवादी अघि बढ्छन् ?
प्रदेशको विकास, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पार्टीसँग काम गर्छौ । यसमा कांग्रेस, फोरमसहितका मधेसी दल हुन्छन् । कांग्रेसले पनि प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नैपर्छ । जनताको चाहनाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । बाँकी कुरा सत्ता र प्रतिपक्षका आआफ्ना भूमिका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राज्यकै अंग हुन् । आआफ्नो संवैधानिक दायित्व आ–आफूले पूरा गर्नुपर्छ । (नयाँ पत्रिका)