१ फागुन २०७४, काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ललितपुर १ का लागि एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल विरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तत्काल मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजिनामा दिन लागेको बताइरहेको सन्दर्भमा सो अगाडि नै पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा बरिष्ट अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको दवावमा सो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फागुन २ गते दर्ता गर्न लागिएको हो ।
म कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र दक्षताको आधारमा पहिलो नम्बरमा बढुवा हुँदै नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आईरहेको र २०६९।९।४ मा प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा पाएका प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी भन्दा म बरिष्ट र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि म सबैभन्दा अगाडि हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले २०७३।११।१ मा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थिए । सो रिट निवेदन जारी भएपछि नेपाल सरकारले मिति २०७३।१२।२८ मा प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो सो निर्णय उपर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित भएको भनी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थिए । सो निवेदन मिति २०७४।०५।२७ मा खारेज हुने ठहरी आदेश भएको थियो ।
सरकारले मिति २०७३।१२।२८ मा प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि त्यस बीचमा सिलवालले अदालतमा दर्ता गरेको कागजात फर्जी रहेको दाबीसहित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विजयकुमार भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डीएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुँवर रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो छानबिन समितिले ‘तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कालिमाटी फन्ट प्रयोग हुनुका साथै पूरै कागजमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकरूपता र अनुकूल तालमेल देखिन्छ । सिलवालले पेस गरेको कागजातमा एकरूपता र अनुकूलको तालमेल छैन । सिलवालको भनिएको कागजातमा उल्लेखित तालिका अर्यालको कागजातको विवरण र हस्तलिपिसँग हुबहु मिल्न जान्छ, जुन संयोग मात्रै हो भन्न सकिँदैन।’ भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । सो प्रतिवेदनको आधारमा नवराज सिलवाललाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न लागिएको समयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भई बन्दीको रिट जारी भएपछि नवराज सिलवाल रिहा भएका थिए । त्यसपछि उनले पदबाट राजिनामा दिई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरी २०७४ मंसिर २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं। १ का जनताबाट जनअनुमोदित भई निर्वाचित समेत भै सकेका छन् ।
गत मंसिर अन्तिम हप्ता २०७४ भाद्र २७ गते खारेज भएको रिट निवेदनको पूर्णपाठ तयार भएपछि एकाएक उक्त किर्ते मुद्दाले फेरी चर्चा पाएको हो । सर्वोच्चले गरेको सो रिट निवेदनको आदेशको ठहर खण्डको अन्तमा ‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेश गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा क–कसको संलग्नता छ, भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, भनिएको छ । सो आदेश बमोजिम महान्यायधिवक्ताको कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको उक्त आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए पछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ललितपुर १ का लागि एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल विरुद्ध २०७४ पौष ५ गते प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सिलवाललाई ‘खोतजलास’ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ तर उनलाई फेला पार्न सकिरहेको छैन ।
यसै बीचमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले आइतबार एसएसपी रविन्द्र धानुकलाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको थियो। एसएसपी विश्वराज पोखरेलले सोमबार बिहानदेखि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। एसएसपी धानुकले पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दाको छानविनलाई आलटाल गरेको भन्दै उनलाई हटाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै धानुकले प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सिलवालका गोप्य सूचना समेत दिने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । पोखरेल आए लगत्तै उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन लागेको छ ।
मानिस फेला नपरी किन मुद्दा दर्ता हुन लाग्यो ?
अब चाडै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित गर्न लागेको छ । त्यसपछि तत्काल नयाँ सरकार गठन प्रकृया शुरु हुन्छ । नयाँ सरकारमा गृह मन्त्री बनाउने भन्ने पनि उनको चर्चा रहेको छ । उनी गृह मन्त्री भए भने हालका प्रहरी महानिरीक्षकले उनको आदेशको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । किर्ते मुद्दामा पहिल्यै अनुसन्धान गर्न लागेको वर्तमान सरकारका लागि उक्त फैसलाले थप बल प्रदान गरेको छ । सरकारका लागि अहिलेको विपक्षीलाई खेलाउने यो एउटा अवसर हुनसक्छ । यो मुद्दा दर्ता भयो भने सिलवाल स्वत निलम्बनमा पर्ने छन् र उनले सपथ लिन पाउने छैनन् । त्यसका लागि यो मुद्दालाई हतारहतारमा एक पक्षिय रुपमा प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान पूर्ण नभई पनि अदालतमा दर्ता गर्न लागिदै
छ ।
रमनकुमार श्रेष्ठको यसमा चासो किन ?
पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा बरिष्ट अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ नवराज सिलवालको विपक्षमा पहिले देखि नै लागि रहेका छन् । उक्त मुद्दामा उनी आफैं बहस गर्न गएका थिए । लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ल्याई एउटा कोठामा ताला लगाए राखी प्रहरीलाई २४ घण्टे डिउटी दिन लाएर राखेका थिए । त्यसका अलावा उनी ४ जना प्रहरी नायब निरीक्षकहरु नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमा कसको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन बढी छ भनी जाँचबुझ गर्ने समितिका संयोजक पनि थिए । उनकै समितिको सिफारिसमा प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएका र नवराज सिलवालले पेश गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन किर्ते भएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । उनी सो कुरालाई प्रमाणित गरी नवराज सिलवाललाई कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् । नयाँ सरकार आएपछि यो मुद्दा दर्ता नहुन सक्छ । त्यसैले अहिले नै यो मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षामा उनी खुलेर लागेको पाइन्५ । बाम गठबन्धनको सपोर्टर भए पनि श्रेष्ठ आफ्नो कुरालाई नछोड्ने हठी स्वभावका भएकोले नवराज सिलवालको विपक्षमा अहिले पनि लाग्दै आएको खुलासा भएको छ । उनी महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरुवा गरिएका व्यक्ति जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौंका प्रमुख भएकाले उनलाई सो मुद्दा चाँडो दर्ता गर्न दवाव दिइरहेका छन् । सरकारी वकील कार्यालयले भने अनुसन्धान पूर्णरुपमा सम्पन्न नभएको मुद्दा दर्ता नगर्ने बताउँदै आएको कुरा एक स्रोतले बतायो ।
के भन्छन् सिलवाल ?
पूर्वडिआइजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूविरुद्ध किटानी जाहेर नभएको, तर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग आफ्नो पनि रहेको, कुनै न कुनै निकायले अनुसन्धान गरी तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नैपर्ने, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि किर्ते भएको ठहर गर्नुभएको र यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीभन्दा माथिल्लो निकायबाट वा संसदीय समितिबाट हुनु पर्ने कुरा बताउँदै आएका छन् ।
किर्ते गरेको ठहर भए के हुन्छ कारबाही ?
सिलवाले बुझाएको कागजातमा गृहको छाप लागेकाले सरकारी छाप किर्ते गरेको भेटिए उनलाई १ वर्ष कैद र त्यही अनुसारको जरिवाना तिर्नु पर्ने छ । यदि सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभागको कर्मचारीले छाप किर्ते गरको भेटिए दोब्बर अर्थात् दुई वर्ष कैद हुनेछ । जसले गर्दा उनको संसद पद पनि गुम्ने छ । जनताको न्याय मर्नेछ ।
