प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा सोमबार नियुक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एमालेका केन्द्रीय सचिव र संगठन विभाग प्रमुखसमेत हुन् । लमजुङको साबिक गिलुङ गाविसमा ०१४ मा जन्मिएका गुरुङ ०३० देखि निरन्तर राजनीतिमा क्रियाशील छन् । एमालेका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिने गुरुङले विज्ञानमा स्नातक गरेका छन् । उनी गत निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेश सभा (ख)बाट निर्वाचित भएका हुन् । सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नयाँ पत्रिकालाई पहिलो अन्तर्वार्ता दिँदै गुरुङले प्रदेश ४ लाई सबैभन्दा समृद्ध र सुखी जनता भएको प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशको विकास, सम्भावना र चुनौती, कामका प्राथमिकतालगायत विषयमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी जीवन बस्नेत र गोविन्द सुवेदीले गरेको कुराकानी :
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री, प्रदेश ४
प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुँदा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
म जुन वेला राजनीतिमा लागेको थिएँ, त्यसवेला सांसद बनिएला, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनिएला, संसदीय फाँटमा गइएला भन्ने एक प्रतिशत पनि कल्पना थिएन । निरन्तर संघर्ष गर्दै जाँदा सांसद, मन्त्री बन्न सम्भव भयो ।
यथार्थमा देश संघीयतामा जाला, छुट्टाछुट्टै प्रदेश बन्ला, अधिकारको बाँडफाँड होला भन्ने विषय कल्पनामा पनि थिएन । तर, जुन शासन प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्यौँ र अहिले म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको छु, यो स्वाभाविक लागिरहेको छ । नयाँ जिम्मेवारी सबै हिसाबले नयाँ छ । यसको पूर्वअभ्यास छैन । यसकारण यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मलाई आएको छ । यसले अत्यन्त उत्साहित बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपार्इंका प्राथमिकता के–के हुनेछन् ?
हामीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा लड्यौँ । साझा प्रतिबद्धता छन् हाम्रा । स्थिर सरकार निर्माणको मुद्दा हाम्रो थियो । त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न पनि स्थिर सरकार आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न पनि यो आवश्यक छ । एमालेको मात्र एकल बहुमत नभए पनि वाम गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ । जनमोर्चा पनि सरकारमा आउँन सक्छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिलाई पनि सँगै लान सकिने अवस्था छ । यति भयो भने बलियो सरकार बन्नेछ । त्यस्तो सरकारले मात्र सुशासन र चाहेको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता वाम गठबन्धनको एकताको रूपमा आधारित बलियो सरकार निर्माण हो । दोस्रो, सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गर्नु हो । तेस्रो सरकारले गर्ने कामका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण हो । हाम्रो लक्ष्य नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो । अर्कातिर प्रहरीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मलाई आजको आवश्यकताअनुसार बदलेर अघि बढाउने हो । संघीय सरकारले पाएको अधिकारअनुसार अघि बढ्ने, शान्ति सुरक्षा, प्रशासन संयन्त्रदेखि सबै क्षेत्रलाई नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षित र दीक्षित गर्ने पनि हाम्रो प्राथमिकताका काम हुन् । चौथो प्राथमिकता भनेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हो ।
प्रदेश ४ मा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीदेखि अन्य तल्लो तहसम्म कसैको पनि आफ्नै भवन छैन । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । अर्काको घरमा भाडामा बसेर जनताको उन्नतिको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । सुरुमा यी काम गरिनेछ ।
त्यसपछि यही आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण गर्नेछौँ । न्यूनतम पनि ५ वर्षमा गर्ने काम स्पष्ट गर्नेछौँ । प्राथमिताका क्षेत्र निर्धारण गरी सामाजिक सेवा, रोजगारी, गरिबी निवारण वा पूर्वाधार निर्माण केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण गर्छौं । १० वर्षको मध्यकालीन प्राथमिकता पनि तोक्दै जानेछौँ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछौँ । यसबाहेक, कृषि आधुनिकीकरणको विषय, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् उत्पादनजस्ता विषय पनि छन् । १५ वर्षको कार्ययोजना लिएर अघि बढ्छौँ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि तपाईंले गर्ने प्रमुख काम के–के हुन् ?
पहिलो पूर्वाधार निर्माण नै हुनेछ । दोस्रो, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन क्षेत्र र खनिज पदार्थ उत्खनन गरेर स्रोत जुटाउनु हो । यी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजार सिर्जना गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ । तेस्रो सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरू, जस्तै नागरिकलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने, शिक्षालाई व्यावसायिक र सीपमूलक बनाउने, खानेपानी र स्थानीय विकासका कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । वास्तवमै हरेक गाउँलाई बस्नयोग्य बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलमैदान, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, विद्युत् सबैको उपलब्धता हुनुपर्नेछ । चौथो, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रबाट प्रदेश मुकाम जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पाचौँ, बृहत्तर आर्थिक समृद्धिका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर पूरा गर्ने, केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा समन्वय गरी अघि बढाउने विषयमा पूर्ण सहयोग गरिनेछ ।
त्यस्तै, कोरलादेखि त्रिवेणी—सुस्ता जोड्ने कामलाई द्रुतता दिई राजमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ । कालिगण्डकी र बुढिगण्डकी करिडोर निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशलाई राजमार्गले घेर्ने हाम्रो योजना हो । हामी सबैतिर सडक सञ्जालले जोड्नेछौँ । व्यापारिक नाकालाई राजधानीसँग जोड्दा पूर्वाधारमा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ । यस्तै, पोखरामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न हाम्रो तर्फबाट भरपूर ध्यान जानेछ ।
कामका योजना महत्वाकांक्षी लाग्छन् । त्यसलाई पूरा गर्न अत्यावश्यक स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
हाम्रो स्रोत भनेको हिमाल, तालतलैया हो । यहाँको जल, जमिन र जंगल हो । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदानलगायत प्राप्त विविध अनुदानलाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्छौं र उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउँछौँ । उत्पादन वृद्धि र व्यावसाय वृद्धिमा केन्द्रित हुनेछौँ । दोस्रो आम्दानीको स्रोत भनेको कर र राजस्व हो । यसको दायरा बढाइनेछ । पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने हाम्रो योजना छ । विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लैजाने र कृषि क्षेत्रलाई सिँचाइको व्यवस्थासहित आधुनिकीकरण गर्दै लग्यौँ भने आम्दानी र राजस्वको स्रोत बढ्दै जान्छ । तेस्रो स्रोतको रूपमा केन्द्रीय सरकारको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लिन सक्ने अनुदान र सहयोगमा पनि हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । हामीले आफ्नै प्रदेशमा पनि केन्द्र सरकारको सहमतिमा आन्तरिक ऋण लिन सक्छौँ । सम्भावित सबै क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरेर हामी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेछौँ । यी सबै काम केही समयमै भइहाल्छ भन्ने होइन । हामी तत्काल कामको सुरुवात गर्नेछौँ । कम्तीमा पनि आगामी ५ वर्षभित्र आजको हाम्रो प्रदेशको स्रोत जति छ, त्यसको कमसेकम १० गुणा बढाउनेछौँ । हाम्रो प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानेछौँ ।
प्रदेश ४ लाई देशकै समृद्ध प्रदेश बनाउने योजना र प्रतिबद्धता त तपाईंले व्यक्त गर्नुभयो, यसमा तपार्इंले देखेका चुनौती के–के छन् ?
चुनौती धेरै छन् । केन्द्र सरकार र हामीबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको कर्मचारी तन्त्रलाई हामीले चाहेअनुरूप आगडि बढाउनु पर्नेछ । काम गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
हाम्रो प्रदेश पहाडैपहाडको भएकाले सडक पूर्वाधार बनाउन खर्चिलो छ । यसैगरी सिँचाइको विस्तारमा पनि समस्या हुन्छन् । रेलमार्ग निर्माण पनि महँगो पर्न जान्छ । समग्रमा पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । हामीकहाँ थोरै मात्र समथर भूभाग छ । तेस्रो भनेको यहाँका राजनीतिक दलबीच विकास निर्माणमा समझदारी कायम गर्नु हो । दलबीच समझदारी कत्तिको हार्दिकतापूर्ण हुन्छ, त्यसले पनि काममा प्रभाव पर्छ । हाम्रो तर्फबाट दलबीच समझदारी कायम गर्न अधिकतम प्रयत्न हुनेछ । विकास निर्माणमा प्रतिपक्षले कत्तिको सहयोग गर्छ भन्ने पनि हो । उसले विरोधका लागि विरोध, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र विरोध गर्छ या मुलुकको बृहत्तर हितका लागि आर्थिक समृद्धिका लागि हातेमालो गर्छ भन्ने हो ।
साझा एजेन्डा हुन सक्छन् । गरिबी निवारण, बेरोजगारी न्यूनीकरण, राजमार्ग, पूर्वाधार निर्माणमा सबैको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । कर र राजस्व उठ्ने क्षेत्र हाम्रो एकदमै कम छ । त्यो पनि हाम्रो चुनौती हो । हाम्रो प्रदेश १, २, ३ र ५ नम्बरको तुलनामा औद्योगिकीकरणमा निकै पछाडि परेको छ । औद्योगिकीकरणको क्षेत्रमा हामी प्रारम्भमै छौँ । हामीले दुईवटा नाकाको विकास गर्न अहिलेसम्म सकेका छैनौँ ।
तपाईंको कार्यकाल सकिँदासम्म मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये विकास निर्माणको दृष्टिले प्रदेश ४ लाई हामी कहाँ पाउँछौँ ?
अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी हरेक हिसाबले पहिलो हुनेछौँ । अहिले पनि हामी धेरै सूचकांकमा पहिलो नै छौँ । हाम्रो प्रदेशका नागरिकको औसत आयु सबैभन्दा बढी छ । हामी यो प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी साक्षर, पूर्ण साक्षर बनाउँछौँ । ५ वर्षमा सबैको घरमा बिजुली र पिउने पानी पुगेको हुनेछ । अहिले पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय प्रदेश ३ भन्दा थोरै मात्र तल छ । त्यसलाई पनि माथि लगेर पहिलो बन्नेछौँ । अहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या हामीकहाँ प्रदेश ३ भन्दा थोरै मात्र बढी छ । त्यसलाई पनि हामी घटाउँछौँ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुनेछ । दुईवटै देश जोड्ने सडक हाम्रोमा हुनेछ । सडकले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, जलस्रोत उपयोगिताको हिसाबले अहिले नै हामी अन्य प्रदेशभन्दा माथि छौंँ । हामीकहाँ धेरै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
तपाईंको नेतृत्वमा अब बन्ने मन्त्रिमण्डलको आकार कत्रो हुन्छ ?
मन्त्रिपरिषद् हाम्रो चुस्तदुरुस्त र सानो आकारको हुन्छ । समृद्धिका लागि हामीलाई काम चाहिएको हो । मन्त्रीको संख्या चाहिएको होइन । त्यसकारणले मुख्यमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्ने गतिशील, योग्य, केही न केही आँट भएको र कम्तीमा पनि स्वच्छ चरित्र भएका व्यक्तिको एउटा चुस्त र छरितो टिम बन्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्मा कसकसलाई समेट्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यस विषयमा केही जानकारी दिनुस् न ।
अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । म भर्खर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको छु । यस्तो कुरा गर्न मैले हतार गर्न हुन्न । कम्तीमा शपथ लिन दिनुहोस् न ।
तपाईं नेतृत्वको सरकारमा वाम गठबन्धनबाहेक अन्य पार्टीको संलग्नताको सम्भावना कत्तिको छ ?
सम्भावना छ । नयाँ शक्तिका सांसद २ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरूको रणनीति, आर्थिक एजेन्डा हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ । आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारणका सवालमा हामीसँग उहाँहरू टाढा रहनुपर्ने कुनै कारण नै मैले देखेको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हामीसँगै छ । उहाँहरूसँग संघीयताबाहेक अरू सबै विषयमा हाम्रो कुरा मिल्छ । त्यसैले सम्भावना छ । सहकार्य हुन्छ ।
तपाईंको आफ्नो पार्टीमा पनि केही असन्तुष्टि छन् । विपक्षी दल र अरू प्रभावमा राख्न चाहने पनि हुन्छन् नै । यी सबै अप्ठ्यारालाई चिरेर कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अरू प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चुन्न नै धेरै समस्या भयो । हामीकहाँ त्यस्तो भएन । किरणजी र म दुवैजना प्रभावशाली हुँदाहुँदै पनि सर्वसम्मत रूपमा म चुनिने अवस्था बन्यो । हाम्रो पार्टीभित्र समस्या छैनन् । आन्तरिक समीकरणको तुस र राग यो प्रदेशमा ज्यादै कम छ । प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच पनि सुमधुर सम्बन्ध हुने सम्भावना छ ।
प्रभावशाली नेता किरण गुरुङलगायत नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? के जिम्मेवारी दिने सोच बनाउनुभएको छ ?
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले के–के गर्ने भन्ने सवाल हुन सक्छ । यस विषयलाई केन्द्रका प्रधानमन्त्री, पार्टीले कसरी लिन्छन्, त्यसमा निर्भर हुन्छ । कतिपय नेताको व्यवस्थापनको दायित्व केन्द्रीय पार्टी र सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हामी सहयोगी बन्छौँ । यसमा प्रदेश कमिटी र केन्द्रबीचको समन्वयले नै अगाडि बढ्ने कुरा होला । क्षमतावान् व्यक्ति धेरै र अवसर थोरै छन् । सीमाभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्छौँ । यसमा हामी सफल हुन्छौँ नै भन्ने लाग्छ । केही समस्या त सधैँ नै रहन्छ । सामना गर्ने र मिलाउँदै जाने हो ।
तपाईं र किरण गुरुङबीच मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने भन्ने चर्चा पनि बाहिर चलिरहेका छन् । यथार्थ के हो ?
होइन । आधा–आधा कार्यकाल गर्नेलगायत कुरा कहीँ कतै भएकै छैनन् । कसैकसैले यसलाई हेडलाइन बनाएको पनि देखियो । यी सबै चियागफबाहेक अरू केही होइनन् । त्यस्तो सहमति भएको छैन । उहाँले नै सहमतिको प्रयास गर्नुभएको हो ।
तपाईंलाई जातिवादीको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विगतमा पहिचानको मुद्दा पनि तपार्इंले उठाउनुभएको थियो । यस विषयमा तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?
यी सबै आरोप पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विरोध गर्ने कुनै एजेन्डा नभएर गरिएका कुप्रचार मात्र हुन् । हिजोका कुरा उठाएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ । हाम्रो समाज असमान समाज हो । भेदभाव र उत्पीडन कायम छ । यो सबै हिजोको व्यवस्थाले सिर्जना गरेको समस्या हो ।
यो एमाले, कांग्रेस या माओवादीले सिर्जना गरेको समस्या होइन । यसलाई मिलाएर लैजाऊँ भनेको हो । यसमा न्याय र समानताको सवाल छ । जातीय र वर्गीय समस्या छन् । त्यही भएर नै संविधानमा यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । यसमा त मैले उठाएका मुद्दाले प्राथमिकता पाए भन्नु न । अहिले सबैका भावना मिलेका छन् । यो सबै मिलाउँदा स्थायित्व आउँछ । समृद्धि आउँछ । सबै जनताको भावना मिल्छ । मैले उठाएका मुद्दाका विषयमा मैले गर्व गर्छु । संविधानले धेरै हदसम्म यसलाई सम्बोधन गरेको छ । यो हाम्रो पार्टीकै मुद्दा हो ।
कतिपय पार्टीको नीतिकै विरुद्ध हिँडेका छन् । आज प्रदेश सभामा २४ जना समानुपातिक कोटाबाट आउनुभएको छ । यसमा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला अनि खस–आर्यको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । यसमा पृथ्वी सुब्बा कसरी जातिवादी भयो ? यसलाई जातिवादी भन्ने हो भने त सबै पार्टी जातिवादी भए ।
प्रदेशको नामांकन कसरी टुंग्याउने विचार गर्नुभएको छ ?
नामांकन गर्दा सबैको भावनालाई समेटेर जाने हो । नेपालका राजनीतिक मुद्दा यहाँसम्म आउँदा क्षेत्रीयतावादी मुद्दा उठेपछि हामी प्रदेशभन्दा संघ बलियो बनाउने निष्कर्षमा पुग्याँै । यी सबै कुरा मिलाएर विविधताबीचको एकता हामीले चाहेको हो । हामी सांस्कृतिक सहअस्तित्वको भावनाबाट अगाडि बढ्छौँ । सबैको भावना मिल्ने गरी काम गर्छौं । कसैको चित्त नदुख्ने गरी नामांकन हुन्छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । कसैको जातीय अहंकारवाद र संकीर्णताबाट मुक्त भएर समानताका आधारमा अगाडि बढ्ने हो । प्रदेशको नामांकन पनि त्यहीअनुसार निर्धारण गर्छौं ।
कानुन निर्माण नभएसम्म तत्काल प्रदेश सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था छ । संसद्को क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा तपाईंको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
सरकारले विधेयक तयार गरेर दिने हो । संसद्मा विधायक समिति जति क्रियाशील हुन्छ, त्योभन्दा हाम्रा मन्त्रालय बढ्ता क्रियाशील हुनेछन् । ढिलो चाँडो नीति–निर्माण गर्ने र ६ महिनाभित्र आवधिक योजना बनाएर हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ । कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ ।
प्रदेश ४ लाई चीन र भारतसँग जोड्ने नाका निर्माणको विषयमा तपार्इंको धारणा के छ ? ती नाकाबाट कसरी फाइदा लिने सोच्नुभएको छ ?
नाका खोल्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामी यसलाई कामको प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । त्यसपछि हामीले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार जति निर्माण भयो, त्यति नै रोजगारी बढ्ने हो । बाटो र पूर्वाधारले धेरै रोजगारी दिन्छ । गरिबी निवारण हुन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीरण, पर्यटन उद्योगको विकासलगायत कुरा यससँग जोडिन्छ । यसमा धेरै कुरा अन्तरनिर्भर छ ।
मुख्यमन्त्रीको सोच र दृष्टिकोणअनुरूपको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने टिम तपार्इंसँग छ?
अहिलसम्म बनेको छैन । अब बनाउनुपर्छ । एउटा पूर्ण खालको संरचना बनाउने सोचेको छु । सबै कुरा त्यसले हेर्न सकोस् । प्रदेशमा त्यस्तो संयन्त्र बनाउँछौँ ।
जमिन, ताललगायत हाम्रा विविध सम्पदा अतिक्रमण भएका गुनासा आउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशले के गर्छ ?
खासगरी हामीले भूउपयोग नीति बनाउन जरुरी छ । कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा योजनाबद्ध ढंगले गर्नुपर्छ । हामीसँग जल, जमिन र जंगल कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, तिनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ । केन्द्रीय सरकारले नै यससम्बन्धी नीति पनि बनाउँदै छ । त्यसले हाम्रा सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । (नयाँ पत्रिका)
