काठमाडौं, २ फागुन २०७४
नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काका लागि आवेदन दिएको भारतीय कम्पनी जयप्रकाश (जेपी) एसोसिएट्स अयोग्य ठहर भएको छ ।
प्राविधिक मूल्यांकनबाट हटाइएको उक्त कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमार्फत् नयाँ प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अदालतबाट कम्पनीका पक्षमा आदेश आएन । गत आइतबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलाशले उक्त कम्पनीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएको छ । अर्थात्, आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार ध्रुवकुमार उपे्रती भन्छन्, ‘बोलपत्रको काम कारवाही यथावत राख्न पाउँ भन्दै आवेदन दिएको थियो । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन जरुरी देखेन ।’
संखुवासभामा पर्ने आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना भएको एसजेभीएन अरुण थ्री पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जेपी एसोसिएट्सलाई अयोग्य ठहर्याएको हो । उक्त आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् विकास निगम लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको छ ।
आयोजनाले १० नोभेम्बर २०१७ मा बाँध, मुहान र सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर नम्बर ४१६ मा जेपीले पनि आवेदन दिएको थियो । त्यसबाहेक ज्ञानोन इन्जिनियरिङ, पटेल इन्जिनियरिङ, हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन र टाटा प्रोजेक्ट्सको पनि आवेदन परेको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरिएको जेपी आफूलाई बिनाकारण प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको दाबी गर्दै अदालत गएको थियो ।
एक पटक स्वीकृत, अर्काे पटक अस्वीकृत
शुरुमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि १ फेब्रुअरी २०१७ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला, जेपी, ज्ञानोन इन्जिनियरिङ, पटेल इन्जिनियरिङ र हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सनको आवेदन परेको थियो ।
चारवटै कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य ठहर्याएर आर्थिक मूल्यांकन अगाडि बढाइएको थियो । त्यसक्रममा आयोजनाले ‘इरिबस अक्सन’ खोलेको थियो, जसमा ज्ञानोन इन्जिनियरिङ मात्रै फालिएको थियो ।
तर आयोजनाले एकाएक उक्त ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ टेन्डरमा जाने निर्णय लियो । दोस्रो पटक भने जेपी प्राविधिक मूल्यांकनमै फालियो ।
अरुण तेस्रोको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ छ । यो आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाका लागि २ मार्च २००८ मा समझदारी पत्र -एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । र, सोही वर्षको जुलाईमा सर्वे अनुमति दिइएको थियो ।
सतलजले सन् २०११ मा सर्वे सकेको थियो । त्यसपछि ९ जून, २०१४ मा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो ।
बहुचर्चित् आयोजना
अरुण तेस्रो लामो समयदेखि निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको बहुचर्चित आयोजना मानिन्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय हीतविपरीत भएको बताउँदै विश्व बैंकसँगको लगानी सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
यस आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव एक मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने ऊर्जा विकास सम्झौता -पीडीए)मा उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्नेछ ।
सतलजले व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको बोर्डले अरुण तेस्रोमा थप ६ महिना समय दिएर लगानी जुटाउन गत कात्तिकमा सतलजलाई मौका दिएको छ । वनसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्दै गत अगस्तमा मन्त्रिपरिषदले आयोजना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । वन विभागसँग सम्झौतापछि आयोजनाले रुख कटानको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।- अनलाइन खबर
