वर्षौंदेखि हुन नसकेको सम्झौता २ वर्षअघि केपी ओलीले गरेका कारण चिनियाँहरू उनीप्रति बढी आशावादी बनेका हुन् ।
काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका कतिपय निर्णय उल्ट्याउने बताउँदै आएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ओलीले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिन्छन् त ? यो विषयमा चिनियाँहरू आशावादी छन् ।
चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू यस्ता विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन पन्छिए पनि घुमाउरो रूपमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध सुनौलो युगमा प्रवेश गर्ने कुराचाहिँ निर्धक्क बताउँछन् । एक वर्षअघि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा व्यक्त लगानी प्रतिबद्धतामा चिनियाँ लगानीकर्ताले मात्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिएका थिए । गत वर्षदेखि नै नेपालका उद्योगधन्दामा भारतीयलाई उछिन्दै चिनियाँहरू पहिलो लगानीकर्ता बनिसकेका छन् । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ कम्पनी र उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताले नेपालमा साँच्चै चिनियाँ लगानीको खोलो बग्ने ठानिएको थियो । तर एक वर्ष पनि नबित्दै चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दियो ।
एकातिर महत्त्वाकांक्षी र उच्च रूपमा लगानी प्रतिबद्धता आउनु र अर्कातिर समझदारीमा हस्ताक्षर भएर प्रारम्भिक काम थालनी भइसकेको परियोजनाबाट बाहिरिनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । चिनियाँहरू चाहिँ नेपाल सरकारकै कारण नेपालमा आशातित चिनियाँ लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् । नेपाल सरकारले चिनियाँलाई भारतीयसरह अवसर दिने र चिनियाँ परियोजना तथा लगानीमा अवरोध नगर्ने हो भने अहिले पनि सोचेभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा आफ्ना लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा खन्याउने चीनले बताउँदै आएको छ । देउवा सरकारले नयाँ चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित बनाएको र भइरहेका चिनियाँ लगानीमा पनि अवरोध ल्याएको भन्दै ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा चीनले राखेको छ ।
चीनले नेपाललाई पहिले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर गरेमात्र विकास सम्भव रहेको बताउँदै आएको थियो । २ वर्षअघि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा खुलेर कुनै टिप्पणी गरेन । तर गतवर्ष भारत र चीनबीच दोक्लाम विवाद देखिएपछि चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू भारत विरुद्ध र नेपालको पक्षमा खुलेरै बोल्न थाले । नेपालका उपप्रधानमन्त्री रहेको सार्वजनिक समारोहमै नेपाललाई भारतले दोस्रो सिक्किम बनाउन लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । चिनियाँ बुद्धिजीवी अर्थात् थिङ्क ट्याङ्कलाई सरकारी नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ । चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था ‘सीआईसीआईआर’का एसिया तथा ओसियानिक विभाग निर्देशक प्रा. हु सिसेङ भन्छन्, ‘केपी ओलीसँग चीनले सबैभन्दा घनिष्टको अनुभव गरिसकेको हुनाले अब पनि उस्तै सौहार्द र उपलब्धिमूलक हुने आशा गरेको छ ।’
सीआईसीआईआर चिनियाँ राज्यपरिषद अन्तर्गतको एक शक्तिशाली संस्था हो । यसले चीनको परराष्ट्र नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्छ । सन् १९६८ मा चीनको आन्हुई प्रान्तमा जन्मिएका प्रा. हुले १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए । थुप्रै चोटी नेपाल भ्रमण गरेका उनी नेपाल, भारत तथा दक्षिण एसियाका चिनियाँ विज्ञ पनि हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २ वर्षअघि भएका सम्झौताहरू दुवै देशका हितमा रहे पनि कार्यान्वयनमा अगाडि नबढ्नु दु:खको कुरा रहेको बताउँदै अब फेरि ओली प्रधानमन्त्री बनेकाले ती सम्झौताहरूले सही मार्ग लिने कुरामा उनी ढुक्क छन् । २ वर्षअघि ओलीको कार्यकालमा चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको प्रा. हु सिसेङ बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा चिनियाँ लगानीको सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘नेपालका यी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको विकल्प छैन, किनभने नेपालको भौगोलिक बनावट, चीनसँग जोडिएको सीमा, चिनियाँ प्रविधि र पुँजीका हिसाबले अर्को कुनै पनि शक्तिले चिनियाँ जतिको लगानी गर्न सक्दैन ।’
नेपालमा सन् १९९० पछि कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष पूर्णरूपमा काम गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै प्रा. हु भन्छन्, ‘चीनले सधैँ राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधान पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छ र अब ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार बनेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुँदा नेपालले छिटो विकास गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक विकासले चीनलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ ।’
मूलत: चीन नेपालमा अब राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासले गति लिने कुरामा आशावादी देखिन्छ । २ वर्षअघि चीन र नेपालबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अवधारणामार्फत नेपालले सक्रियतासाथ परियोजना लागू गराउने कुरामा चीनको उत्साह छ । अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी कुरा सहज हुने अवस्था पनि चीनले देखेको छ ।
प्रा. ताई योङहोङका अनुसार चीनले केपी ओलीसँग घनिष्ट रूपमा काम गरेर विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । सम्झौता कार्यान्वयनले दुवै देशलाई फाइदा पुग्नेछ । विशेषगरी बीआरआईबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ । प्रा. ताई चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गत ‘इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसिया स्टडिज सेन्टर’मा कार्यरत छन् । उनी ‘बे अफ बंगाल प्रोगाम’का निर्देशक पनि हुन्् ।
चीनको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने सिचुवान प्रान्तको नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यहाँबाट एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले दैनिक काठमाडौँ उडान गर्दै आएका छन् । तिब्बतपछि नेपालसँग सम्पर्क गर्न चीनको सबैभन्दा नजिकको ठाउँका रूपमा रहेको सिचुवान नेपाल तथा दक्षिण एसियाका लागि चीनकै महत्त्वपूर्ण ‘हब’ मानिन्छ । सिचुवानमा रहेका ताई चीनको पश्चिमी क्षेत्रका शक्तिशाली थिङ्क ट्याङ्क हुन् ।
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्क नेपाल जोडिने सबै सञ्जाल पनि सिचुवानको छन्दु भएरै जाने गर्छन् । छन्दुबाट सोझै तिब्बत जोड्ने रेलमार्गको निर्माणकार्य केही वर्षमै सम्पन्न हुने भएकाले पनि त्यसको महत्त्व बढेको हो । यसभन्दा अघि कान्सु प्रान्तको लान्चौ हुँदै घुमाउरो रेलमार्ग तिब्बत जाने गरेको छ । प्रा. ताई भन्छन्, ‘बीआरआईमा नेपाल जोडिइसकेको छ । पहिले भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र बीआरआईबाट दुईपक्षीय लाभ लिन चीनले ओलीलाई व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।’
बेइजिङको रनमिन विश्वविद्यालयस्थित इन्टरनेसनल स्टडिज अफ छोङयाङ इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा. छन स्यावो छन कूटनीतिक पारामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूले कमेन्ट नगर्ने बताउँछन् । यद्यपि उनी भन्छन्, ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा बीआरआईले कायापलट ल्याउँछ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने बीआरआई र चीनसँगका पुराना सम्झौताको पनि कार्यान्वयन हुन्छ । डा. छन काठमाडौँ स्कुल अफ लका रेसिडेन्सियल प्रा. पनि हुन् । उनी नेपाल गइरहने र नेपाललाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने चिनियाँ थिङ्क ट्याङ्कमा गनिन्छन् । सबै चिनियाँ बुद्धिजीवीको नेपालप्रति समान धारणा पाइन्छ । वर्षौँदेखि हुन नसकेको सम्झौता २ वर्षअघि केपी ओलीले गरेका कारण चिनियाँहरू उनीप्रति बढी आशावादी बनेका हुन् ।
[email protected]
