प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै उनले शेरबहादुर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । ओलीले विगतका निर्णय कति कानुनसम्मत छन्, कति प्रक्रिया पुगेको छ–छैन ? त्यसको अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।
अघिल्लो सरकारका सबै गलत निर्णय खारेज गर्न वाम गठबन्धनको सुझाब
घोषणापत्रका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूची बनाउन वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले पनि चुनावको मिति घोषणापछिका कतिपय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै भएका राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए । आचारसंहिताविपरीतका र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने प्रकृतिका र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएका निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई सुझाब दिन लागेको उनले बताए ।
नेता रिमालले कार्यदलको सुझाबमा पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय खारेज गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरेको बताए । कार्यदलले दीर्घकालीन असर पर्ने ठूला निर्णय र राजनीतिक निर्णय खारेज गर्दा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर गर्ने मोडालिटीसमेत अघि सारेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय खारेज गर्दा अदालतबाट उल्टिन सक्ने भएका कारण निर्णय खारेजको मोडालिटीमा समेत सचेतता अपनाउन लागेको हो । ‘चुनावअघि र पछि विभिन्न खालका निर्णय भएका छन्, कतिपय निर्णय ठाडै खारेज गर्न गाह्रो हुने खालका छन्, कतिपय निर्णयलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छन्,’ रिमालले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने सबै निर्णयलाई प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गरिन्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिफारिस फिर्ता
सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनीत गर्न देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको तीनजनाको नाम फिर्ता लिने भएको छ । सरकारका एक मन्त्रीले यसअघि सिफारिस गरिएको नाम फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाउने बताएका हुन् । संविधानले राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको नाम फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनजना सदस्यमध्ये दुई एमाले र एक माओवादी केन्द्रले पठाउने वाम गठबन्धनबीच समझदारी भएको छ ।
कानुनसम्मतबाहेक सबै निर्णय खारेज हुन्छन् : मन्त्री पण्डित
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको जानकारी दिए । ‘अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ, ती निर्णय कानुनसम्मत छन् कि छैनन्, समयानुकूल उपयुक्त हो कि होइन भन्ने अध्ययन हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘कार्यान्वयन हुन सक्ने, कानुनसम्मत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । हुन नसक्ने निर्णय संशोधन गरिन्छ, संशोधन गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय सबै खारेज गरिन्छ ।’ (नयाँ पत्रिका)
