एमाले अध्यक्ष ओली ०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका जनहितका धेरै घोषणा अलपत्र
१. तुइन विस्थापन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज ०७२ मा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मुलुकभर कुल १८७ तुइन भेटिएका थिए । त्यसमध्ये ७५ वटा विस्थापित भइसकेका छन् । ५९ वटा यसै वर्ष विस्थापन हुँदै छन् । बाँकी ४८ वटा तुइन भने विस्थापन गर्न नपर्ने देखिएको उनले बताए । त्यस्तै, पाँचवटा तुइन भने नेपाल–भारतको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा रहेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । झोलुंगे पुल निर्माण गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले तोकिएको समयमै सबै तुइन विस्थापन हुन नसकेको सचिव थपलियाले बताए । तर, ४१ प्रतिशत मात्रै काम भयो ।
२. घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास
प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुस ०७२ मा पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए । एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने बताएका थिए । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ग्यास उत्खनन हुन सकेको छैन । ललितपुरको इमाडोल र टेकुमा ग्यास उत्खननको प्रयास गरिएको थियो । तर, इमाडोलमा गरिएको ड्रिल (प्वाल परिएको) बाट पर्याप्त ‘फ्लो’ ननिस्किएकाले उत्खनन सफल हुन सकेन । अहिले फेरि खानी तथा भूगर्भ विभागले ग्यास उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । टेकु–७ काठमाडौंमा ग्यास उत्खनन तथा उत्पादनका लागि विभागले अघिल्लो महिना बल्ल टेन्डर आह्वान गरेको छ । विभागले गत १२ माघमा सूचना निकालेर ड्रिलिङ तथा परीक्षण उत्पादनका लागि टेन्डर गरेको हो ।
दुई दशकअघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अन्वेषण गरेको थियो । अन्वेषणबाट काठमाडौं उपत्यकाको २६ वर्गकिलोमिटरभित्र ३१ करोड ६० लाख क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । मिथेन ग्यास सिलिन्डरमा भर्न मिल्दैन । यो पाइपबाट सीधै घरघरमा जोडेर उपयोग गर्ने हो ।
३. लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हावाबाट बिजुली
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हावाबाट बिजुली निकालेर तत्कालीन अवस्थाको लोडसेडिङ हटाउने उद्घोष गरेका थिए । हालसम्म हावाबाट जम्मा सय किलोवाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हावा र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा सिन्धुली र मकवानपुरमा ३०–३० किलोवाट, जुम्लाको तातोपानीमा ३५ किलोवाट, अछाममा २० किलोवाट, मनाङमा ३ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सुर्खेत र दाङमा पनि हावाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी सबै परियोजना ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सम्पन्न भएका हुन् ।
४.आफ्नै पेट्रोलियम खानी
ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने दाबी गरेका थिए । उनले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नुनपर्ने बताएका थिए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भयो । ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ मा दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सातजनाको चिनियाँ विशेषज्ञ टोली नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन गर्न आयो । टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्यो पनि । तर, कहाँ कति छ ? कुन अवस्थामा छ ? कस्तो छ ? कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ ? भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । थप अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आगामी मार्चमा आउने विभागले जनाएको छ ।
५. आफ्नै पानीजहाज
४ जेठ ०७३ मा केपी ओलीले अर्को घोषणा गरे, ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउनेछ ।’ उनले नेपालको झन्डा भएको पानीजहाजले सामान आयातनिर्यात गर्ने बताए । तर, त्यसको प्रगति भने शून्य छ । ओली सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३-७४को बजेटले कानुनी संरचना तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट भने छुट्याइएको थिएन । ओलीले घोषणा त गरे, तर त्यो कसले खरिद गर्ने तथा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन । जहाज जलमार्गसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सञ्चालन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हुने वा व्यापारसँग सम्बन्धित भएकाले वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भन्नेमै द्विविधा रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । वाणिज्य मन्त्रालयमा यस विषयमा एकपटक छलफलसम्म भएको थियो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६. चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना
भारतले नाकाबन्दी लगाएको वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विद्युत् चीनलाई बिक्री गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथांका–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न चीन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो ।
७. चीनसँगको पारवहन सन्धि
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, त्यसको प्रोटोकल सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालले चीनको बाटो हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेको छैन । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका अझै बन्द छ । भूकम्पबाट त्यहाँ रहेको निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा समेत क्षति पुगेको थियो । अहिले सुक्खा बन्दरगाह पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइन तथा ड्रइङ नेपाली पक्षबाट स्वीकृत भइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु हुने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।
८. फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने
ओली सरकारका पालामा नेपाल सरकारले नै फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारले एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण शुरु गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गर्यो । त्यसपछिको प्रचण्ड सरकारले नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने गरी काम अघि बढायो । गत २१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय गरेको थियो । फास्ट ट्र्याक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । सुरुमा भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नकिन्ने निर्णयसँगै नेपाली सेनाले डिपिआर निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ ।
९ .इन्धन भण्डारणको प्रक्रिया रोकियो
०७२ असोजदेखि माघसम्म भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुुलुकभर इन्धनको हाहाकार भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले सातवटै प्रदेशमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेका थिए । ओलीले सहजै अनुमति दिएका थिए । सरकारको निर्देशनपछि निगमले ३ लाख ५० हजार किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, करिब ७६ बिघा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । यद्यपि नयाँ प्रक्रियाबाट भए पनि इन्धन भण्डारणको काम थाल्नु आवश्यक भइसकेको आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।
१०. लोडसेडिङ अन्त्य
ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए पनि त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो ।
लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले आव ०७३-७४ देखि बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटले बुढीगण्डकीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । ओलीले आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले भने पुनः स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । (नयाँ पत्रिका)
