सपनालाई विपनामा बदल्न सम्भव छ

एउटै पुस्तामा अर्थतन्त्रलाई करिज्माटिक परिवर्तन गर्ने हाम्रा छिमेकी र नजिकका देशमध्ये चीन र मलेसिया हुन् । चीनका देङ स्यायोपिङ र मलेसियाका डा. महाथिर मोहम्मदले मूलतः गरिब र प्राथमिक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमा विश्वकै शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा विकास गरेका थिए ।

माओका समकालीन नेता देङ स्याओपिङले सन् १९७९ मा चीनमा आर्थिक सुधार सुरु गरेका थिए । त्यसवेला चिनियाँ नागरिकको वार्षिक औसत आय १ सय अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो, चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको १० भागको १ भागबराबर थियो, जापानको तुलनामा ५ भागको एक भागबराबर थियो । उनले त्यसवेला विदेशी लगानीलाई भित्रन दिने नीति लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी विदेशी पुँजी भित्र्याउन त्यहाँ विशेष कर छुट प्रदान गरे । औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्नेमा जोड दिए । ग्रामीण कम्युन भंग गरेर किसान आफैँले खेती गर्न पाउने र सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था लागू गरे ।

आज चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो बनेको छ । सन् २०२९ सम्ममा यो विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अपेक्षा छ । हाल चिनियाँ जनताको वार्षिक औसत आय ८ हजार डलरभन्दा बढी छ । त्यसपछि ३९ वर्षमा चीनको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत १० प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ ।

डा. महाथिर मोहम्मद सत्तामा आउनुअघि मलेसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसत १९ सय डलर थियो । यो कच्चा रबर र टिन निर्यात गर्ने सामान्य मुलुक थियो । मलेसियनहरू कसरी विदेश जान सकिन्छ भनेर सोच्ने गर्दथे । तर, आज मलेसिया विश्वका विकसित मुलुकको कोटीमा छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११ हजार डलरभन्दा बढी पुगेको छ । उसलाई एसियाको इकोनोमिक टाइगरमध्ये एउटा मुलुकका रूपमा चिनिन्छ ।

खासमा महाथिरले मलेसियालाई परिवर्तन गर्न कुनै आर्थिक क्रान्ति गरेका थिएनन्, विकासका कुनै वाद लागू गरेका थिएनन् । बरु, उनले आर्थिक विकासको व्यावहारिक नीतिहरू लागू गरेका थिए । जापानको आर्थिक विकासको मोडल अनुकरण गर्दै उनले ‘मलेसियाको मूल्यमान्यता’मा आधारित रहेर अत्यन्तै महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू सम्पन्न गरे ।

उनले त्यसवेलाको संसारकै सबैभन्दा अग्लो टावर पेट्रोनास बनाए, कार निर्माण र निर्यात गर्ने कम्पनी खडा गरे र राजधानी नजिक पाम आयल उत्पादन गर्ने रूखहरू रहेका स्थानमा क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मल्टिमिडिया सुपर करिडोर निर्माण गरे ।

अर्थतन्त्र कहिले दोब्बर हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने सिद्धान्त रुल अफ सेभेन्टीका अनुसार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरियो भने पनि ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाल ८ सय ५३ अमेरिकी डलर छ । १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र जनसंख्या बढेन भने पनि ७ वर्षपछि यो १७ सय डलर पुग्नेछ । अर्को ७ वर्षमा ३४–३५ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो भने साढे ४ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीलाई त्यस्तै सपना बाँडेका छन्– ५ देखि १० वर्षको बीचमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर, मुलुकभित्रै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन । पूर्व–पश्चिम र रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेल, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज चल्ने जलमार्ग । न्यूनतम स्वास्थ्य र माध्यमिक शिक्षाको राज्यद्वारा ग्यारेन्टी ।

खासमा यी घोषणाहरू संसारका अन्य मुलुकले गरिसकेका र हामीले पनि जतिसक्दो चाँडो गर्नैपर्ने किसिमका छन् । तर, हाम्रा सरकार र राजनीतिक दलले विगत लामो समयदेखि जुन किसिमको डेलिभरी दिइरहेका छन्, त्यो हेर्दा यी घोषणा सपनाजस्ता लाग्छन् । र, मलेसिया र चीनको उदाहरणले पनि १० वर्षमै होइन, दीर्घकालमा स्पष्ट नीतिगत अडान र कार्यकुशलताका साथ अघि बढ्यो भने यी सपना पूरा हुने देखिन्छन् ।

चीन र मलेसियाले तीव्र रूपमा आर्थिक विकासको फड्को मार्नुमा राजनीतिक स्थिरता प्रमुख कारण थियो । अहिले वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकार निर्माण गरेको छ । र, गठबन्धनको आन्तरिकबाहेक अन्य कुनै कारणले पनि कम्तीमा ५ वर्ष सरकार नढल्ने सुनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धि सपनालाई सपना मात्रै होइन, यथार्थमा परिणत गर्न ओलीसँग चुनौतीभन्दा अवसर धेरै छन् । तर, समृद्धि अनुमानका आधारमा गरिएका भड्किला र आकर्षक नारा वा घोषणाले होइन, अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन भिजन र त्यो कार्यान्वन गर्ने अठोटले प्राप्त हुन्छ । ओली र वाम गठबन्धनसँग यही कुराको कमी छ, जसले यी सपनालाई सपनामै सीमित गराउने सम्भावना छ ।

विरोधाभासपूर्ण घोषणा
शेरबहादुर देउवा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता पाउने उमेर ५ वर्ष घटाउँदा सरकारलाई वार्षिक करिब २५ अर्बको भार थपिने अनुमान छ । भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई १–१ लाखका दरले थप अनुदान दिँदासमेत यो वर्ष सरकारलाई थप १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ भार थपिने अनुमान छ । देउवा सरकारको त्यो निर्णयको केपी ओली र वाम गठबन्धनका नेताहरूले खुलेरै विरोध गरे । तर, वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार ५ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउने हो भने सरकारले तत्काल वार्षिक १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो र अघिल्लो वर्षका बाढीपीडितलाई ३ लाखका दरले आवास निर्माण अनुदान दिने घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने थप २५ अर्ब रुपैयाँ राज्यको खर्च हुनेछ ।

यसै पनि सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा बाँड्न वामपन्थी र पुँजीवादीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आव ०७२/७३ को बजेटमार्फत तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मासिक ५ सय दिँदै आएको वृद्धभत्ता बढाएर हजार रुपैयाँ पुर्यायो । त्यसलगत्तै केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले ०७३/७४ को बजेटमार्फत फेरि दोब्बर बढाएर २ हजार पुर्याएको थियो । त्यसपछिको यो सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर नै ५ वर्ष घटाइदियो । यसले राज्यलाई अनुदान र सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार थपिरहेको छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र अनुदानमा गर्ने खर्च यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि यो खर्च घटाउन सक्ने छैनन् । किनभने उल्लिखितबाहेक पनि १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेलगायतका घोषणा वाम गठबन्धनले गरेको छ । यसै पनि लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सर्वकालिक तुल्याउँदै लगिने घोषणा वाम गठबन्धनको छ ।

साँच्चै काम गर्ने अठोट हुने हो भने स्रोतको अभावले विकास रोकिन्न । तर, एकैपटक असीमित स्रोत प्राप्त गर्न सकिन्न । पाइयो भने पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हामीसँग हुँदैन । यसको अर्थ एकैपटक सबैथोक गर्छु भन्यो भने केही पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले वाम घोषणापत्रले सपनाको खेती गरेको छ । र, अब ओली त्यही सपनाको परीक्षण गर्ने स्थानमा बसेका छन् । र, त्यो परीक्षण ५० प्रतिशत मात्रै सफल भयो भने पनि नेपाली जनताले आनन्द मान्दा हुन्छ ।

यसविपरीत १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । अर्थतन्त्र कहिले दोब्बर हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने सिद्धान्त ‘रुल अफ सेभेन्टी’का अनुसार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरियो भने पनि ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाल ८ सय ५३ अमेरिकी डलर छ । १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र जनसंख्या बढेन भने पनि ७ वर्षपछि यो १७ सय डलर पुग्नेछ । अर्को ७ वर्षमा ३४–३५ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो भने साढे ४ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । यस हिसाबले १५ देखि २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल भए मात्रै १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार डलर पुग्न सक्छ ।

हाम्रो ५० वर्षको इतिहास हेर्दा पनि त्यो स्तरको आर्थिक वृद्धि हुनु कल्पनातीत हो । विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने एकदमै ठूलो प्रयास गर्दा १०–१२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि केही मुलुकले हासिल गरेका छन् । त्यसैले निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरियो भने अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ, तर औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार डलर पुर्याउन थप केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । १० वर्षको बीचमा १८ प्रतिशतसम्म वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भुटानको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गएको १० वर्षमा १९ सय डलरबाट २८ सय डलर मात्रै पुगेको छ ।

वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति÷प्रतिघन्टा विद्युत् खपत ११० किलोवाटबाट बढाएर १५०० किलोवाट पुर्याइने घोषणा गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने, रसुवागढी–काठमाडाैँ–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने, राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेलगायत घोषणा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ । यी सबै रेलमार्गको लम्बाइ २ हजार किलोमिटर मान्ने हो र चिनियाँ प्रविधिमै रेलमार्ग बनाउने हो भने पनि ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने, सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने, महेन्द्र राजमार्गलाई ५ वर्षमा ६ लेनको, पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनका, हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाइने घोषणा छ । यीबाहेक पनि अनेकन काम एकैपटक गर्ने घोषणा वाम गठबन्धनको छ । यी घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाने हो सयौँ खर्ब रुपैयाँ एकैपटक आवश्यक पर्छ । यही वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ओभरड्राफ्ट ऋण लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सामान्य हिसाबले स्रोतको हिसाब गर्दा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट धान्न ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसैले ‘ब्युरोक्र्याटिक’ तवरले गरिने स्रोतको व्यवस्थापन समृद्धिको सपनाका अगाडि हात्तीको मुखमा जिरा हुनेछ । साँच्चै काम गर्ने अठोट हुने हो भने स्रोतको अभावले विकास रोकिन्न । तर, एकैपटक असीमित स्रोत प्राप्त गर्न सकिन्न । पाइयो भने पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हामीसँग हुँदैन । यसको अर्थ एकैपटक सबैथोक गर्छु भन्यो भने केही पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले वाम घोषणापत्रले सपनाको खेती गरेको छ । र, अब ओली त्यही सपनाको परीक्षण गर्ने स्थानमा बसेका छन् । र, त्यो परीक्षण ५० प्रतिशत मात्रै सफल भयो भने पनि नेपाली जनताले आनन्द मान्दा हुन्छ ।

खासमा ओली र वाम गठबन्धनले गरेका घोषणा संसारका अन्य मुलुकले गरिसकेका र हामीले पनि जतिसक्दो चाँडो गर्नैपर्ने किसिमका छन् । तर, हाम्रा सरकार र राजनीतिक दलले विगत लामो समयदेखि जुन किसिमको डेलिभरी दिइरहेका छन्, त्यो हेर्दा यी घोषणा सपनाजस्ता लाग्छन् ।

सुरुमै उल्लेख गरियो असम्भव केही छैन । विश्वकै गरिब मुलुक भनिएको इथियोपियाले एक दशकभन्दा बढी अवधिदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । इथियोपियाली जनताको ५ खर्बभन्दा बढी लगानीमा ६ हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको छ । इथियोपियाले गर्न सक्छ भने नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने छैन । त्यो स्तरको आर्थिक विकासका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार तयार पनि छन् । नेपालमा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडक ८१ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै बनिसकेको छ । जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, विमानस्थललगायत धेरैवटा ठूला परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । मेलम्चीको पानी चाँडै काठमाडौं आउनेवाला छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै छ, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायत परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छन् । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । पोखरामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ, जुन निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुने सम्भावना छ । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन हुँदै छ । नेपालमा प्रशस्त औद्योगिक उत्पादन भएर विनाभन्सार भारत र चीनतर्फ निर्यात गर्न सक्ने अवसर पनि छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाल र नेपालीमा विकासको तीव्र भोक छ । विश्वका विकसित मुलुकका नागरिकसँग समान स्तरको आय र आत्मसम्मानका साथ आँखा जुधाउने र काँध ठोक्काउने उत्कट धोको छ । यही भोक र धोकोलाई आत्मसात् गर्न सक्ने हो भने सपनालाई विपनामा बदल्न ‘सम्भव छ ।’ (नयाँ पत्रिका)