७ फागुन २०७४
काठमाण्डौ, दक्षिण कोरियामा आयोजित शीतकालीन ओलम्पिकका कारण उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षणको गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएको छैन। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई केही समयका लागि स्थगित गरेका छन्। यसैबीच उत्तर र दक्षिण कोरियाका बीचमा वार्ताका पहलहरू पनि भइरहेका छन्। सधैं चर्चामा आइरहने उत्तर कोरिया केही समय शान्ता भइरहेको बेला विश्वको ध्यान दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिभ्समा उत्पन्न राजनीतिक संकटतर्फ केन्द्रित छ। विश्वको ध्यान संकटमा भन्दा पनि संकटले ल्याएको भूराजनीतिक हलचलतर्फ केन्द्रित छ।
गत फेब्रुवरी १ मा सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदलगायत अन्य नौजना विपक्षी नेताहरूविरुद्ध लगाइएको आतंकवादको आरोप खारेज गर्न र विपक्षी दलसँग मिलेको आरोपमा बर्खास्त गरिएका सत्तारुढ दलकै १२ जना सासदहरूको संसद् सदस्यता पुनस्र्थपित गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वीकार गर्दा पुनस्र्थापित सांसद्हरूका कारण संसद्मा विपक्षीहरूको बहुमत हुने र माहभियोगको सामना गर्नुपर्ने डर तथा विपक्ष नेताहरूको रिहाइले यसै सालको अन्त्यतिर हुने भनिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफू हार्ने त्रासले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले फरक निर्णय लिए। उनले संकटकाल घोषणा गर्दै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सइद, अर्का न्यायाधीश अली हमिद र न्याय प्रशासक हसन सइदलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए। न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति संघर्ष नै हालको राजनीतिक संकटको कारक हो।
विकसित राजनीतिक संकटका सम्बन्धमा अमेरिका, भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रपति यामिनको कदमको विरोध गर्दै अदालतको निर्णयको सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन् भने चीनले यसलाई मालदिभ्सको आन्तरिक मामला भएको जनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ग्याङ सुवाङले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मालदिभ्सको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै उनीहरूको भूमिका रचनात्मक हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बेलायतमा निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले भारतलाई सेनासहितको दूत पठाएर विद्यमान राजनीतिक संकटलाई हस्तक्षेप गरिदिन आह्वान गरेका छन्। अर्कोतर्फ आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले चीन, पाकिस्तान र साउदी अरबमा आफ्ना विशेष दूत पठाएर सहयोगको याचना गरेका छन्।
सन् १९६६ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मालदिभ्सलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो। रणनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहकार्य गर्दै आएको भारत मालदिभ्सको सबैभन्दा घनिष्ट मित्र पनि हो। तीन दशक सत्ता सम्हालेका वर्तमान राष्ट्रपतिका सौतेला भाइ मौमुन अब्दुल गयुम र प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचत पहिलो राष्ट्रपति माहेम्मद नासिद दुवै प्रोइन्डियन राष्ट्रपति थिए।
सन् १९८८ मा मालदिभ्सका व्यापारी अब्दुल्ला लुथुपीको संलग्नता रहेको भनिएको सत्ता कूको प्रयासमा श्रीलंकाली पृथकतावादी समूह लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमका गुरिल्लाहरूद्वारा माले एयरपोर्ट, संसद् भवन तथा राष्ट्रपति भवन कब्जा गरिएको थियो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १२ घन्टाभित्र सेनाका १६ सय विशेष दस्ता पठाएर सत्ता ‘कू’ को योजनालाई विफल पारिदिएका थिए। ‘अपरेसन क्याक्टस’ नाम दिइएको उक्त मिसनको छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल र बंगलादेश तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघले समर्थन गरेका थिए।
चीनलाई कसरी रोक्ने र आफ्नो प्रभुत्व पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला मालदिभ्समा हाल विकसित संकट भारतका लागि चुनौती बनेको छ।
मालदिभ्समा जारी राजनीतिक संकटले भारत सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति यामिनको कदमले निम्त्याएको राजनीतिक संकटले आफूहरू चिन्तित भएको जनाएको छ, तर समस्या समाधानका लागि के गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रपति यामिनले आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाउन चाहेका थिए, तर उक्त प्रस्तावलाई भारतले हालसम्म स्विकारेको छैन। भारतले सफ्ट र कोर्सिभ दुवैखाले डिप्लोमेसीको लेखाजोखा गर्दैछ। पहिलो प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत पठाएर भारतको स्पष्ट धारणा राख्ने र राष्ट्रपाति यामिनलाई कोर्स करेक्सन गर्न लगाउने। दोस्रो पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले भनेजस्तै सैन्य दस्तासहितको विशेष दूत पठाउने र बलपूर्वक राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई दबाब दिने।
पहिलो विकल्पअनुसार विशेष दूत पठाएर गरिने पहलमा यामिनले आफ्नो निर्णयमा बदलाब ल्याउलान् भन्नेमा भारत ढुक्क हुन सकेको छैन। दोस्रो विकल्पका लागि पनि हालको परिस्थिति सन् १९८८ को भन्दा विल्कुल फरक छ। त्यतिबेलाको संकटको कारक श्रीलंकाली पृथकतावादी समूह थियो र सरकारले भारतलाई गुहारेको थियो। तर हालको संकटको कारक सरकार आफैं हो र हस्तक्षेपका लागि विपक्षले आह्वान गरेको छ। त्यतिबेला भारत मालदिभ्स मामलाको एक्लो सरोकारवाला राष्ट्र थियो तर हाल चीन र साउदी अरेबिया पनि छन्। तसर्थ भारत केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ।
भारतीय विदेश मामलाका जानकार सी राजामोहनले इन्डियन एक्सप्रेसको एक आलेखमार्फत दुई विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो डु नथिङ, केही नगरी राष्ट्रपति यामिनले चालेको कदमलाई समर्थन गर्ने। दोस्रो डु समथिङ, सत्तापक्ष र विपक्षबीचको मध्यस्थता गर्ने, दबाबको कूटनीतिक प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा बल प्रयोग गरी कानुनी शासनको पुनर्बहली गर्ने।
तर उनले प्रस्तुत गरेका विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पअनुसार प्रो चाइनिज राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वीकार गर्दा भारतले मालदिभ्समा झन् आफ्नो प्रभाव गुमाउनेछ। दोस्रो विकल्पको प्रयोग गर्दा मालदिभ्समा विद्यमान चीनको बलियो उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैन। यसै क्रममा सरकारको स्वामित्वको ग्लोबल टाइम्सको चिनियाँ अनलाइन पत्रिकाको फेब्रुअरी ६ मा प्रकाशित सम्पादकीयमा भारतले मालदिभ्सप्रतिको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने भन्दै चीनले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
मालदिभ्समा एकल वर्चस्व कायम गर्दै आएको भारत सन् २०१३ देखि सत्ता सम्हालेका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन चीनपरस्त हुँदै गएपछि झस्किएको हो। मोहम्मद नासिदको कार्यकालमा सन् २०१२ मा माले एयरपोर्ट विस्तारका निम्ति भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ठेक्का दिने सम्झौता भएको थियो, तर उनले सत्ता छोडेलगत्तै उक्त सम्झौता खारेज भयो। सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मालदिभ्सको भ्रमण गरे। उनको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति यामिनले माले एयरपोर्टको विस्तारसहित ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए। गत अगस्तमा तीनवटा चिनियाँ नौसैनिक जहाज मालेको बन्दरगाहमा उत्रिए र चिनियाँ सैनिक अधिकारीहरूले मालदिभ्सका सैनिक तालिम केन्द्रहरूको निरीक्षण गरे।
गत डिसेम्बरमा चीन र मालदिभ्सबीच खुला व्यापार सम्झौता भयो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै चीनसँग सम्झौता गर्दै मालदिभ्स भारत पहिलो नीतिबाट चीन पहिलो नीतिमा ढल्किँदै गएपछि भारत चिन्तित बनेको हो। मालदिभ्समा बन्दरगाह निर्माण गरी मध्य एसियासँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउने र नौसैनिक बेस खडा गरी हिन्द महासागरलाई आफ्नो आर्थिक र सामरिक प्रभाव क्षेत्र बनाउने चनिको दीर्घकालीन रणनीतिप्रति पनि भारत अन्जान छैन। श्रीलंकाको हबनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादरमा निर्माणाधीन बन्दरगाहलाई हेर्ने हो भने चीनको नियतमाथि भारतले शंका गर्ने ठाउँ छ। चीनलाई कसरी रोक्ने र आफ्नो प्रभुत्व पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला मालदिभ्समा हाल विकसित संकट भारतका लागि चुनौती बनेको छ।
मालदिभ्सका नेता नासिद र राष्ट्रपति ब्दुल्ला यामिनको आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्ने रणनीतिक चालले विश्वकै ध्यान तानेको छ।
एसिया टाइम्समा गत फेब्रुवरी ७ मा एमके भद्रकुमारको ‘मालदिभ्स संकट र भारत, अमेरिकी गठबन्धन निर्माण’ शीर्षकमा एक आलेख प्रकाशित भएको छ। उनले वासिंटन र नयाँदिल्ली प्रोचाइनिज बिल्ला भिरेका अब्दुल्ला यामिनबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् र हालको मालदिभ्स समस्याको मुख्य जड भूराजनीति नै हो भन्ने निचोड निकालेका छन्। मालदिभ्सको भूमिमा आफ्नो सैन्य गतिविधि गर्न पाउने र दुई देशबीचको सैनिक सहकार्यका लागि स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) सम्बन्धमा राष्ट्रपति ओबामाकै कार्यकालमा छलफल भएको तर अब्दुल्ला यामिन सत्तामा आएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
पूर्व राष्ट्रपति नासिदलाई सत्तामा ल्याएर अमेरिका सोफा वार्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। भद्रकुमारका अनुसार, अमेरिका र भारतको असली गेम प्लान डिएगो ग्रासिया र सेसल्स टापुहरूलाई मालदिभ्ससँग जोडेर दोस्रो द्वीपशृंखला निर्माण गरी चिनियाँ पन्डुब्बी जहाज र हिन्द महासागर भएर चीनले गर्ने वैदेशिक व्यापार नियन्त्रण गर्ने हो। माल्दिभ्स संकट सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको छ। कोलम्बोस्थित अमेरिकी राजदूतावास दिल्लीसँग निकट रहेर काम गरिरहेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
विश्व भूराजनीति एटलान्टिक महासागरबाट हिन्द प्रशान्त महासागरमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा भारत र चीन यसको महŒवपूर्ण पक्ष बनिरहेका छन्। भारतले गरेको प्रगति र हासिल गरेको सफलतालाई चीनले मान्यता नदिने, भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व सन्तुलनमा ल्याउन पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्ने र आफ्ना छिमेकी देशहरूमा आक्रामक ढंगले प्रभुत्व जमाउँदै गएपछि भारत बाध्य भएर अमेरिकासँग गठबन्धन गर्न पुगेको हो। चीनको बढ्दो दबदबा रोक्न अमेरिकाका लागि पनि भारतको विकल्प थिएन। चीनलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा सन्तुलनमा राख्ने भारतीय प्राथमिकता र चीनको विश्वव्यापी प्रभाव खुम्च्याउनुपर्ने अमेरिकी बाध्यताले दुई राष्ट्रबीचको गठबन्धन बन्यो।
भारतसँगको गठबन्धनले अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त महासागरको अवधारणालाई अघि सारेको हो। यसैबीच गत जनवरी १७ मा भारतले परमाणु अस्त्रसहित अन्तरमहादेशीय मार हान्न सक्ने अग्नि ५ नामक लामो दूरीको ब्यालेस्टिक मिसाइलको सफल परीक्षण गर्यो। भारतले गरेको परीक्षणमा अमेरिकाले विरोध गरेन, तर राज्यको स्वामित्वमा रहेको चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको अनलाइन संस्करणले भारतले गरेको मिसाइल परीक्षण चीनका लागि खतरा भन्दै भारतलाई आफ्नो तागतको बढ्ता अन्दाज नलगाउन चेतावनी दिएको थियो। डोक्लाम विवादपछिको चिसिँदै गएको चीन र भारत सम्बन्धमा अग्नि ५ को परीक्षणले भारतले चीनलाई चेतावनी दिएको वासिंटन पोस्ट्ले जनाएको थियो।
मालदिभ्सको हालको राजनीतिक संकट भारतका निम्ति अग्नि ५ परीक्षणपछिको कूटनीतिक अग्निपरीक्षा हो। भारतीय थिंकट्यांक, अवकाश प्राप्त ब्रिग्रेडिएर तथा इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसका पूर्व सहनिर्देशक रुमाल दहियाले, फेब्रुवरी ९ मा ‘मालदिभ्सलाई मद्दत चाहिएको छ र त्यो मद्दत भारत एक्लैले दिन सक्ने’ शीर्षकमा आफ्नो टिप्पणी प्रकाशित गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘मालदिभ्स मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सीमित सरोकार छ, तर उनीहरूले आफ्नो नजिकको छिमेकमा विकसित घटनाक्रमप्रति भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनी उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन्। यदि भारतले आफ्नो भूमिनजिकै आफ्नो प्राथमिक हितको सुरक्षा गर्न सक्तैन भने बृहत् क्षेत्रको सुरक्षा प्रदाता हुनेछ भनेर विश्वास गर्न कठिन हुनेछ।’
रुमेल दहियाले भनेजस्तै भारतले मालदिभ्सको संकट समाधानमा चाल्ने कदमले उसको हितको सुरक्षा गर्दै चीनलाई सवक र अमेरिकालाई सन्देश दिँदै क्षेत्रीय सरोकारवाला राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्नेछ। नेपाल र माल्दिभ्ससँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको कुरा भारत स्वयंले स्विकारेको हो। नेपालसँगको सम्बन्धमा परेको प्वाल त सुष्मा स्वराजको प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसीले केही हदसम्म टाल्ने कोसिस गरेको छ, तर मालदिभ्ससँगको सम्बन्धमा भ्वाङ परेको छ जुन टाल्न भारतलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ।
समग्रमा मालदिभ्समा अहिले देखिएको राजनीतिक संकट भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक चेस खेल हो। हिन्द महासागरमा आक्रामक रूपमा बढेको चिनियाँ उपस्थितिलाई भारत चेक गर्न चाहन्छ र यहाँको जलक्षेत्रमा एकल अधिकार जमाउन खोज्ने भारतलाई चीन ब्यालेन्स गर्न चाहन्छ। सत्तामा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई चीन टिकाउन चाहन्छ र भारत उनलाई हटाएर नासिदलाई ल्याउन चाहन्छ। अर्को शब्दमा यो आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्ने रणनीतिक चाल हो र यी दुईबीचको चाललाई सारा विश्वले रोमाञ्चक मानेर हेरिरहेको छ।
