७ फागुन २०७४
काठमाण्डौ, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता जटिल विषय हो। नेपालमा वामपन्थीहरूको एकता हुन जरुरी छ तर त्यो ‘अर्गानिक’ हुनुपर्छ। एकता हुँदा टाउको र शरीर दुवै राम्रोसँग मिल्नुपर्छ। वैचारिक आधारमा यिनीहरू फरक छन्। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्छ भने माओवादी केन्द्रले माओवादी विचारधारालाई। माओवादी केन्द्र सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) लाई गौरवशाली भन्छ भने एमालेले त्यो युद्धलाई निन्दनीय भन्दै आइरहेको छ। एमाले सारमा पुँजीवादी दल भइसकेको छ भने माओवादी केन्द्र आफूलाई अझै पनि समाजवादी भन्न रुचाउँछ।
पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक आधार हुन्छ। त्यसैले यो गाह्रो कुरा हो, गठबन्धन बनाएजस्तो सजिलो होइन। एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनलाई सफल बनाए। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र संघीय र प्रदेश सरकार निर्माणसम्मलाई उनीहरूले सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका छन्। तर एकता भइहालेको छैन। किनकि उनीहरूका बीचमा अहिले पनि केही मतभिन्नता छन्।
एकतामा उनीहरूले सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो। नेताहरूको व्यवस्थापन पनि एकतामा महत्वपूर्ण विषय हो तर यो मात्रै सबैथोक होइन। उनीहरू अहिले करिब दुईतीन सयजति नेताहरूको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित छन्। अझ कहिलेकाहीं त उनीहरू ओली र प्रचण्डको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। यसरी पार्टी एकता भइहाल्यो भने पनि त्यो टिकाउ हुँदैन। सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा एकमत भएपछिको पार्टी एकतामात्रै टिकाउ हुन्छ। अहिलेको पार्टी एकता हतारोमा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। पछि पार्टी फुटेर जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था नआउन राम्रो हुन्छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका समानता
एमाले र माओवादी केन्द्रमा केही विषयमा सहमति र एकरूपता पाइन्छ भने केही विषयमा विमति पाइन्छ। उनीहरूबीचको एकरूपता उनीहरूले स्विकारेको भन्दा पनि बाहिरबाट हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। पहिलो उनीहरू दुवै शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। माओवादी केन्द्रमा कम्युनिजमको रातो रङ खुइलिएर खैरो भएजस्तो अवस्था छ भने एमाले त झन् खैरोबाट पनि खुइलिएर कैलोकैलो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यी दुवैमा रातो रङ नखुइलिएको भए उनीहरूबीचको एकता सम्भव पनि थिएन। उनीहरूले संविधानमा भएका बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन पनि स्विकारेका छन्। पैसा खर्च गरेर जितिने अहिलेको चुनावी प्रणालीलाई पनि उनीहरूले स्विकारेका छन्। अहिलेको चुनाव पैसा नभएका पार्टीका कार्यकर्ताले जित्न गाह्रो छ।
उनीहरू ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यसत्ता बनाउनेमा पनि सहमत छन्। तर उनीहरूले भनेको समाजवादउन्मुख राज्यसत्तामा राज्यले गाँस, वास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा जिम्मेवारी लिइदिने र नागरिकलाई वृद्धवस्था र बालककालमा सामाजिक सुरक्षा दिने कुरामा सीमित छ। यस्तो समाजवाद स्क्यान्डेनेभियन देशहरूको अभ्याससँग नजिकको अभ्यास हो। उनीहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने र बजारलाई अनियन्त्रित छोड्ने कुरामा पनि सहमत छन्। यस्तो खुला र अनियन्त्रित बजार समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा स्वीकार्य नहुनुपर्ने हो। समाजवाद समुदायकेन्द्रित हुन्छ भने पुँजीवाद व्यक्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति केन्द्रित हुन्छ।
यस्तो अनियन्त्रित पुँजीवाद पुँजीवादी भनेर घोषित गरिएका देशहरूमा पनि हुँदैन। अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी देशहरूमा पनि बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण हुन्छ र त्यसका लागि संवैधानिक प्रावधानहरू नै छन्। नेपालमा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति जति पनि राख्न दिने र बजारमा नियन्त्रण नगर्ने किसिमको समाजवाद भनिएको छ। यी विसंगतिपूर्ण कुरा हुन्।
विवादका विषय
यिनीहरूका बीचमा विवाद ल्याउन सक्ने विषयहरू पनि छन्। जस्तो– सैद्धान्तिक आधारमा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) लाई गौरवशाली ठान्छ भने एमालेले निन्दनीय भन्छ। एमालेले मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई मान्छ भने माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद। यिनीहरू यसरी इतिहासको विवादमा रुमल्लिए भने एकता नहुन पनि सक्छ।
इतिहासलाई बहसको विषय बनाउने, वर्तमानमा विषयमा सहमति हुने र भविष्यमा लिने मार्गका बारेमा एकमत हुने भने यिनीहरूबीच बलियो एकता हुन सक्छ। यसका लागि सैद्धान्तिक विषयमा समायोजन हुनुपर्छ। तर उनीहरू आआफ्ना सैद्धान्तिक पक्षमा टिकेर बस्ने हो भने पार्टी एकता नहुन पनि सक्छ। माओवादीले सशस्त्र संघर्षका कारण संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आएको उपलब्धिमा आफ्नो योगदान भएको दाबी गर्न सक्छ भने एमालेले आफूले सशस्त्र संघर्ष २०२८ तिरै त्यागेकाले माओवादी जनयुद्ध आवश्यक थिएन भन्छ।
चुनौती
पार्टी एकतामा विभिन्न किसिमका चुनौती छन्। उनीहरूबीच सैद्धान्तिक पक्षमा सहमति हुन जरुरी छ। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा अडान लिइराखे भने अप्ठेरो हुन्छ। यसका लागि घनश्याम भुसालले ल्याएको विचार मिलनविन्दु हुन सक्छ। अनि भविष्यका बारेमा सहमति गर्न सक्ने हो भने पनि उनीहरूबीच एकता हुन सक्छ। सांगठनिक एकीकरणको चुनौती पनि छ। माथि केन्द्रीय समितिदेखि तल जनवर्गीय संगठनहरूसम्म एकता गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
पार्टी एकता भएको खण्डमा गठबन्धनको संघीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेश सरकारमा आरामदायी बहुमत हुनेछ। त्यस्तै ७५३ मध्ये करिब चार सयवटा स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको बहुमत छ। यस्तो बेला उनीहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सजिलो हुनेछ।
एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै नेता धेरै भएका पार्टीहरू हुन्। उनीहरूको नेतृत्व व्यवस्थापन पनि चुनौती हुन सक्छ। दुवै पार्टीका विभिन्न तहमा एक से एक नेता छन्। उनीहरूको एकता नचाहने देशभित्र र बाहिरका शक्तिबाट हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिने प्रस्ताव गरिसकेको छ। यी दुवै पार्टी मिल्दा यो कम्युनिस्ट पार्टी चीन, भियतनाम र लाओसपछि चौथो ठूलो पार्टी बन्नेछ। नेपालमा त्यस्तो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नदिन अन्तर्राष्टिय शक्तिहरू पनि लाग्न सक्छन्। यस्ता शक्तिहरूको प्रयासलाई विफल बनाउनु पनि उनीहरूलाई चुनौती हुनेछ।
उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने आफ्नै घोषणापत्रका कारण हुनेछ। उनीहरूको घोषणापत्र महत्वाकांक्षी छ। समाजवादउन्मुख कार्यक्रमबाहेक उनीहरूले दुई वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेका छन्, यस्तो काम १२ वर्षमा गर्न सके पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरूले तीन वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेका छन्, जुन १३ वर्षमा गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। उनीहरूले पाँच वर्षमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने भनेका छन्। उनीहरूले त्यस्तो १० देखि १५ वर्षमा गर्न सकेमा पनि राम्रो हुन्छ।
उनीहरूको व्यावहारिक चरित्र उनीहरूलाई समाजवादउन्मुख राज्यसत्ता बनाउन बाधक हुनेछ। खैरो भएको माओवादी र कैलो भइसकेको एमाले पुनः रातो हुन असम्भव त छैन तर त्यस्तो हुन गाह्रो छ। एकबारको जुनीमा एकपल्ट पाएको अवसरलाई नछोडौं भन्ने मानसिकताले समाजवादउन्मुख राज्यसत्ता बनाउन गाह्रो छ। पद, पैसा र पावरप्रतिको लोभले सायद रातो बन्न नदेला। सिंहदरबारभित्रको कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय दुवै भ्रष्ट छन्। यी दलहरूले विगतमा यिनलाई बदल्नेभन्दा यिनको तालमा आफैं बदलिएका छन्। त्यसैले यो सरकारबाट धेरै आशा गर्न गाह्रो छ। भर्खर सरकार बन्ने क्रममा छ। त्यसैले धेरै नकारात्मक कुरा गर्नु बेठीक होला। तर विगतको व्यवहारले आशावादी हुने अवसर पनि खासै दिँदैन।
चुनौतीबीचका अवसर
उनीहरूलाई अवसर पनि छ। पार्टी एकता भएको खण्डमा उनीहरूको संघीय सरकार र सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारमा आरामदायी बहुमत हुनेछ। त्यस्तै ७५३ मध्ये करिब चार सयवटा स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको बहुमत छ। यस्तो बेला उनीहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सजिलो हुनेछ। तर यसलाई बलियो इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
चाहने हो भने सकिने रहेछ भन्ने दुई उदाहरणले देखाउँछन्– लोडसेडिङ हटाउने काम र चीनसँगको पारवहन सन्धि। सरकारमा आएको केही महिनामै माओवादी केन्द्र लोडसेडिङ हटाउन सफल भयो। चीनसँग पारवहन सन्धि गर्न एमाले नेतृत्वको सरकार सफल भयो। ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग टक्कर पनि लिन सक्यो, भारत पछाडि हट्न बाध्य हुने गरी। अडान लिन सक्यो भने त हुने रहेछ भन्ने देखियो।
यो सरकारले मुलुकमा सबैतिर सडक पुर्याउन, विद्युतीकरण गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सक्यो भने मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने विषय सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तो भयो भने विदेशमा रहेका ४० लाख नेपाली नागरिक नेपाल फर्किए भने पनि उनीहरूले अवसर पाउन सक्छन्। नेपाल असाध्यै परनिर्भर भएको छ। अहिलेको हाम्रो आयातनिर्यातको तुलनामा १३ गुणा बढी छ। दस वर्षअगाडि अनुपात जम्मा दुई गुणा थियो। अहिले नेपालले पाँच अर्बको फलफूल, १० अर्बजतिको तरकारी र ३६ अर्बको खाद्यान्न आयात गर्छ। ४० वर्षअगाडि नेपालमा एसियामै पाँचौं ठूलो खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक थियो। अब कृषि क्रान्ति गरेर घोषणापत्रमा भनेजस्तो दुई वर्षमा होइन अझै धेरै समय लिएर र कृषि क्रान्तिमा ध्यान दिएर भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
नेपालका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी गाउँमा बस्ने हुँदा खाने गरिबहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन। सरकार ती जनताकहाँ पुग्न सक्नुपर्छ। नेपालमा पद्धतिअनुरूपको विकास हुन सकेको छैन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। पैसा र पहुँच हुनेहरूले गैरकानुनी काम पनि गर्न सक्छन्। तर गरिब र शक्तिहीनहरू अन्याय सहेर बस्न पनि विवश हुन्छन्। पद्धति स्थापित गर्ने हो भने एउटा ढाक्रे र पहुँचवालालाई समान अवसर हुन सक्छ। यस्तो गर्न सक्ने हो भने बीसौं वर्ष यिनीहरूले जनताको मत पाइरहनेछन्। तर वाम गठबन्धनका दलका नेताहरूको पुँजीवादी चरित्र हेर्दा उनीहरूले यस्तो गर्लान् भन्ने आशा गर्न गाह्रो छ।
छैन अधिनायकवादको डर
यो सरकार शेरबहादुर देउवा र उनको दलले चुनावमा भनेजस्तो अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना छैन। यी दलका नेताहरूको विगतका व्यवहार, प्रविधिको विकास, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान र लोकतान्त्रिक संस्कारले पनि दल र नेताहरूलाई अधिनायकवादी बन्न दिँदैन। चुनावका बेला यो प्रचारले खासै असर पार्न पनि सकेन, बरु जनादेश आएपछि पनि सरकार नछोड्ने र कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा जथाभावी निर्णय गर्ने देउवा नै अधिनायकवादी चरित्रका हुन्।
